४ असोज, काठमाडौं । सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दा प्रक्रिया मिचेको आरोप लागेको छ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को निर्देशनमा विधि र प्रक्रिया मिचेर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको भन्दै प्राधिकरणमा भाँडभैलो शुरु भएको छ ।
केही उप-कार्यकारी निर्देशकहरुले सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती गरेको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । प्राधिकरणका ४ जना उप-कार्यकारी निर्देशकहरुले घिसिङको नियुक्ती खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मंगलबार दिउसो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले उप-कार्यकारी निर्देशक बन्नेसमेत योग्यता नभएको व्ययिक्तलाई विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि आफुहरु अदालत जानु परेको उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाटले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रमुख सुनिल ढुंगेल, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कनैया मानन्धर र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारीले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ‘दबावमा परेर’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदले काफ्लेको राजीनामा भदौ २६ गते साँझ पौने ६ बजे स्वीकृत गरेको थियो ।
आफूले असोज २४ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएकाले सो अवधिसम्म आफू नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको काफ्लेको दाबी छ । सरकारले काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्दापनि कुन मितिदेखि लागू हुने भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेको छैन ।
काफ्लेले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर बुझाएको हस्तलिखित राजीनामापत्रमा राजीनामा दिएको मिति २४ असोज उल्लेख छ । प्रचण्डले सो राजीनामा पत्रमा मुख्य सचिवलाई आवश्यक कारवाहीका लागि उर्जा मन्त्रालयमा पठाउनु भनी लगाएको तोक आदेश २४ भदौको मितिको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले काफ्लेको राजीनामा भदौ २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको छ । जसमा भनिएको छ-तपाईले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मिति २०५३/५/२४ मा दिनुभएको राजीनामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७३/५/२६ को निणय अनुसार स्वीकृत भएको जानकारी गराउँछु ।
यहाँनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपषदको कार्यालय र उर्जा मन्त्रालय झुक्किएको हो वा जानी-जानी असोज २४ को राजीनामा भदौ २४ को मानेर २६ गते स्वीकृत गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
राजीनामा पेश गर्ने काफ्लेले राजीनामाको मिति २०७३ आश्विन २४ गते लेखेका छन् । यसको अर्थ उनले सोच बिचार गरेरै एक महिना थप रहने गरी राजीनामा दिएको देखिन्छ । सरकारले एक महिनापछिको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
सिफारिस समिति कता गयो ?
राजीनामा स्वीकृत भएकै दिन उर्जा मन्त्रालयले काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको भन्दै मन्त्रालयका सह-सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यकारी निर्देशक सिफारिस समिति गठन गर्यो ।
घिमिरेको समितिले ३ दिनभित्र प्राधिकरणमा कार्यरत ११ औं तह वा सोभन्दा माथिका तहमा कार्यरत इन्जिजियरिङ विषयमा कम्तिमा स्नात्तकोत्तर गरेको लगायतका अनुभव सहितको व्यक्तिको विवरण माग्यो ।
विद्युत उत्पादन प्रसारण, वितरण वा नियमन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भई कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न इच्छुक कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण सिफारिस समितिमार्फत् मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई पत्र पठायो ।
मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्र २९ गते १२ बजेमात्रै प्राधिकरण प्रशासनलाई प्राप्त भयो । ‘२९ गते १२ बजे मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि पदका लागि योग्य र इच्छुकहरुको विवरण तयार गर्न थाल्यौं,’ प्रशासन शाखाका एक जिम्मेवार कर्मचारीले अनलाइखबरसँग भने ।
प्राधिकरण प्रशासनले कार्यकारी निर्देशकको सेवासम्बन्धी विनियमावलीअनुसार सूचना निकाल्ने र त्यसपछि इच्छुहरुको आवेदन सिफारिस समितिलाई बुझाउने तयारी थालेको थियो ।
‘यसअघि यस्ता सूचनाहरु प्राधिकरणको सूचना पाटीमा १५ दिनको समयावधि दिएर टाँसिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण प्रशासनले पठाएको सिफारिका आधारमा सरकारले सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कसैलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।’
तर, प्राधिकरण प्रशासनबाट कुनैपनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण उर्जा मन्त्रालयमा पठाउन नभ्याउँदै सरकारले २९ गते साँझ नै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो ।
‘प्राधिकरणबाट कसैको विवरण मन्त्रालय पठाइएको छैन तर घिसिङको नियुक्ती केका आधारमा गरियो ?’ विद्युत प्राधिकरणका प्रशासन शाखाा ती अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने हतारोमा विधि र प्रक्रिया मिचेको कुरा सत्य हो ।’
सिफारिसका लागि गठन भएको समितिलाई कामै गर्न नदिएर रातारात निर्णय गरेको भन्दै उप-कार्यकारी निर्देशकहरु मन्त्री शर्मासँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
प्राधिकरणमा ८ जना उप-कार्यकारी निर्देशक छन् । जसमध्ये ३ जना कायम मुकायम छन् भने ५ जना पूर्ण उप-कार्यकारी निर्देशक छन् । घिसिङ नियुक्त भएपछि उप-कार्यकारी निर्देशकहरु भने बिदामा बसेका छन् ।
कामू उप-कार्यकारी निर्देशक ११ तहका हुन् भने उप कार्यकारी निर्देशकहरु १२ तहका कर्मचारी हुन् । घिसिङ यसअघि निर्देशक मात्रै थिए ।
‘प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा निनियमावली २०६५ अनुसार कुनैपनि निर्देशक उप-कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुन ३ वर्ष लाग्छ तर घिसिङ निर्देशक भएको २ वर्षमात्रै भयो,’ कार्यकारी निर्देशकहरुको दाबी छ ।
घिसिङः निर्देशक पनि, कार्यकारी निर्देशक पनि
अहिले सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ कार्यकारी निर्देशक प्राधिकरणको दुईओटा पदमा छन् । यसअघि उनी निर्देशक थिए । घिसिङले निर्देशकबाट दिएको राजीनामा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट अझैसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शुक्रबारदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए । उनले आइतबार बिहान १० बजेका लागि कर्मचारी बैठक बोलाए तर, सो बैठकमा ८ जना उप-कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये ५ जनाले बहिस्कार गरे ।
‘हामीभन्दा जुनियर मान्छेलाई मन्त्रीले जबर्जस्ती एमडी बनाए, त्यो पनि विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर,’ अर्का उप-कार्यकारी निर्देशकले भने- ‘यो त सरासर हामीमाथिको अपमान र अन्याय हो ।’
आइतबारको बैठकमा ३ जना कायम मुकायम उप कार्यकारी निर्देशक, शान्तिलक्ष्मी शाक्य, लेखनाथ कोइराला, जगदिश्वरमान सिंहमात्रै उपस्थित थिए ।
बैठकमा उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रमुख सुनिल ढुंगेल, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कनैया मानन्धर, उपस्थित भएनन् ।
त्यसैगरी, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारी, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख गोपालबाबु भट्टराई र इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका प्रमुख राजिव शर्मा उपस्थित भएनन् ।
मुकेश भन्छन्- कार्यकारी निर्देशक मै हुँ
प्रधानमन्त्री र उर्जा मन्त्रीको दबावमा राजीनामा दिनुपरेका भनिरहेका काफ्लेले कानूनीरुपमा असोज २४ गतेसम्म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आफू नै भएको दाबी गरेका छन् ।
‘सरकारले विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा गम्भीर त्रुटी गरेको छ,’ काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले असोज २४ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा बुझाएको र सरकारले सोही बमोजिम राजीनामा स्वीकृत गरेकाले अझै तीन हप्ता कानूनीरुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मै हुँ ।’
आफू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाले कसैको दबावमा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नरहे पनि प्रधानमन्त्रीले नै आग्रह गरेपछि राजीनामा बुझाएको उनले बताए ।
‘म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएको र अदालतबाट पदमा पुनर्बहाली भएको व्यक्ति हुँ,’ उनले भने-, ‘उर्जा मन्त्रीले दबाव दिँदैमा राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन र मैले त्यही जवाफ दिएको थिएँ । तर प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएर राजीनामा गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि उहाँलाई नै राजीनामा दिएको हुँ ।’
असोज २४ गतेदेखि लागू हुने राजीनामा स्वीकृत गरेर भदौ २९ गते नै अर्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नु सरकारको गम्भीर गल्ती भएको उनको दाबी छ ।
काफ्ले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । उनी कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुन् ।
