एमालेले संस्थागत रुपमै निर्णय गरेर गुटबन्दी अन्त्य गर्ने भने पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले नै पत्याएका छैनन् । मैदानमा पार्टी बनाउन खटिनेमध्येका एक केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने, ‘गुटका सरदार शीर्ष नेता नै हुन्, नेताको व्यक्तिगत टकरावकै कारण एमालेको विस्तार रोकिएको छ ।’ नेताहरु मिले पनि कार्यकर्ता मिल्न नसक्ने गरी गुट झाँगिएको र नेताहरुलाई मिल्न नदिन दोस्रो तहका युवा नेताहरु नै लाग्ने गरेको उनले बताए ।
एमालेमा चौथो पुस्ताका युवा नेतामा पर्छन् सुनुवार । अनेरास्ववियुको राजनीति गर्दा दुई चर्चित क्याम्पस आरआर र महेन्द्र रत्न ताहाचलको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापति भएका सुनुवार अहिले ओखलढुंगा १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र केन्द्रीय सदस्य छन् ।
महाधिवेशनमा माधव नेपाल प्यानलबाट जिते पनि महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग पनि समदूरीमा रहने नेतामा पर्छन् ।
आदिवासी जनजातिका एजेण्डा केही अभियन्ता र प्रोजेक्ट चलाउनेहरुले अपहरण गर्न खोजेको भन्ने सुनुवार नेपालको संविधानले विभेदमा परेकाहरुलाई पहिलो पटक संवैधानिक अधिकार दिएको बताउँछन् । सुनुवारको प्रश्न छ-चुनाव जितेर आदिवासी जनजातिको पक्षमा काम गर्नेहरु जनजातिका प्रतिनिधि हुन् कि चुनाव हार्ने र प्रोजेक्ट चलाउनेहरु ?
एमालेको प्रदेश नम्बर १ को भेलामा इटहरीमा भाग लिएर ओखलढुंगा पुगेका सुनुवारसँग अनलाइनखबरकर्मीले गरेको कुराकानीः
केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमालेमा गुटहरु छन् भन्ने कुरालाई संस्थागत मान्यता दिएको हो कि गुट अन्त्य गर्न मनदेखि नै पहल गरेको हो ?
एमालेमा गुटहरु हिजो पनि थिए र आज पनि छन् । एमाले मात्र होइन, सबै पार्टीमा गुट छन् । हामीले यस पटक गुटका कारण पार्टी कमजोर भयो भन्ने महसुस गरेर तलसम्म गुटका आधारमा प्यानल नबनाउने निर्णय गरेका हौं । गुट समाप्त हुदैनन् तर पार्टी नै कमजोर हुने गरी गुट चलाउनु हुँदैन भन्ने महसुस सबैले गरेकै हौं । तर, समस्या तलभन्दा पनि माथि छ । माथि गुट नभए तल हुँदैन । अहिलेको हाम्रो समस्या के हो भने माथि गुट अन्त्य भए पनि तलका सम्बन्ध बिगि्रसकेका छन् ।
यसको मतलब केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्दैमा गुट सकिन्छ भन्ने होइन, गुटका गतिविधि चलिरहन्छन् ?
हाम्रोमा एउटा प्रवृत्ति के देखियो भने नेताहरुका गुट विभिन्न स्वार्थ र सम्बन्धहरुका कारण परिवर्तन भइरहन्छन् । एउटा महाधिवेशनमा बनेको गुट अर्को महाधिवेशनसम्म जाँदा भत्किएर अरु-अरु बनिसकेका हुन्छन् । नेताहरु झगडा पनि अति चर्को तहमा गर्ने र मिल्दा पनि अति नै मिल्ने हुन्छन् ।
तर, कार्यकर्ताको मन भाँडिएको हुन्छ । गुटकै कारण कार्यकताको सम्बन्ध एकले अर्कोलाई सिध्याउने तहमा पुगिसकेको हुन्छ । त्यसैले नेता मिल्न समय लाग्दैन, कार्यकर्ता मिल्न समय लाग्छ ।
अब एमालेमा नेताले चाहँदैमा गुटबन्दी अन्त्य हुँदैन भन्ने बुझियो भने सही हुन्छ कि गलत ?
त्यसरी बुझ्नु त गलत हुन्छ । एमाले पार्टी भनेको नेताले बनाएको र कार्यकर्ताले जोगाएको पार्टी हो । गुटबन्दी नेताले नै गरेका हुन् । माथि गुटबन्दी नगरे तल गुट बन्दैनन् । यसपालि दुवै गुटका मान्छेले केन्द्रीय कमिटीमा गुटबन्दीविरुद्ध खबरदारी गरेका छन् । कतिसम्म गुटबन्दी भयो भने एमालेले एमालेलाई भोट नहाल्ने, सूर्य चिह्नमा भोट नहाल्नेसम्मको तिक्तता देखियो ।
गुटबन्दीको कुरा गर्दा मूल नेतृत्व उदार हुनैपर्छ र समन्वयकारी पनि हुनुपर्छ
विशेष गरी युवा र विद्यार्थीमा गुट र व्यक्ति पूजा गर्ने जुन खतरनाक प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले त एमालेलाई सिध्याउँछ ।
अहिले एमालेमा गुटका सरदार चाहिँ को-को हुन् त ?
यसरी व्यक्ति नतोकौं । तर, गुटबन्दी हुने-नहुने मुख्य कुरा मूल नेतृत्वमा भर पर्छ । मूल नेतृत्वले यस पटक कतिपय कमजोरी महसुस गरेर अब नयाँ ढंगले अघि बढ्ने भनेको अवस्था छ । गुटबन्दीको कुरा गर्दा मूल नेतृत्व उदार हुनैपर्छ र समन्वयकारी पनि हुनुपर्छ ।
नेताहरुले त नवौं महाधिवेशनमै अलगअलग गुटका प्यानल बनाएर पार्टी फुटाइसकेका हुन् । तर, कार्यकर्ताले विवेक प्रयोग गरेर दुवै प्यानलका लगभग हाराहारीमा नेताहरुलाई जिताएका हुन् ।
गुट त एमालेमा अस्थायी छन् । पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीविरुद्ध मिलेका झलनाथ खनाल र सिपी मैनाली पछि अलग्गिए । कहिल्यै नमिल्ने भनेका बामदेव गौतम र सीपी मैनाली एकातिर हुँदा पार्टीनै फुट्यो । छैटौंमा एक रहेका माधव नेपाल र केपी ओली सातौंसम्म पुग्दा अलगअलग भए । आठौंमा एक थिए फेरि नवौंमा आउँदा माधव र केपीको अलगअलग प्यानल नै बन्यो । त्यसैले नेताहरुका सम्बन्ध त अस्थिर छन् । गुट चलाउने पनि उनै र गुट संस्थागत गर्ने पनि उनै हुन् ।
त्यसो भए केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलाई बिदा गरेर नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा लगे भएन र ? आखिर यी नेताहरुले पाउने जति त सबै पाइसके, होइन र ?
एमालेमा चार होइन, पाँच जना शीर्ष नेता हुनुहुन्छ । केपी, माधव, झलनाथ, बामदेव र ईश्वर पोखरेललाई हामीले नेता मानेका छौं । उहाँहरुको उपयुक्त व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हो ।
अरुले त पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पाइसके, बामदेव अब अर्को महाधिवेशनसम्म उमेरका कारण अवकाश हुने अवस्थामा छन्, भनेपछि त ईश्वर पोखरेलको व्यवस्थापन हुन बाँकी हो ?
म यसबारेमा अरु केही भन्न चाहान्नँ । नेतृत्व भनेको अनुभूति गर्ने र गराउन सक्ने हुनुपर्छ । को बिदा हुने, को आउने भन्ने तहमा अहिले छलफल भइसकेको छैन । त्यसैले यसबारे बोल्नु हतार हुन्छ ।
तर, हाम्रा नेताहरु जसले पार्टी जन्माउनुभयो, उहाँहरुले यहाँसम्म ल्याउनुभयो । उहाँहरुले कस्तो एमाले छाडेर जान खोज्नुभएको हो, त्यसबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । कुनै नेतालाई अपमान गरेर वा कमजोर बनाएर होइन, बलियो एमाले बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । तर, विडम्बना ! आजसम्मका हाम्रा अनुभवले के भन्छन् भने हाम्रा नेताहरुको व्यक्तित्वको टकरावले एमालेलाई बलियो बन्न दिएन । एमालेको विस्तारमा शीर्ष नेता नै बाधक बन्ने गरेका छन् ।
नेता मिल्न नसक्नु गुटबन्दी नै हो कि अरु पनि कारण छन् ?
हाम्रा नेताहरुलाई मिल्न नदिन युवा भनिएका वा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको भूमिका पनि निर्णायक हुने गरेका छन् । एउटा नेताले अर्कोलाई छाड्न नदिनेमा युवा नेताको भूमिका छ । नेता मिल्दा आफ्नो पद सुरक्षित नहुने स्वार्थले पनि काम गरेका छन् ।
नेतालाई भिडाएर गुटको वैशाखीमा माथि जान खोज्ने नेताहरु पनि यसका कारक हुन् । कुनै एउटा नेताको ओत लागेर जोगिन खोज्ने प्रवृत्ति एमालेमा मात्र होइन, अरु पार्टीमा पनि देखियो ।
मलाई त के लाग्न थालेको छ भने, पुरानो पुस्ताका नेताहरुभन्दा आजका नेता झन् भ्रष्ट भए । युवा नेतृत्वप्रति गहिरो विश्लेषण गर्दा उनीहरुमा धेरै कमजोरी देखिए । जीवनशैली अपारदर्शी छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि तपाईंहरु गाउँतिर पस्नुभएको छ, अबको तयारी चुनाव केन्द्रित हो ?
एमाले चुनावको पक्षमा छ । हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट उत्साह र ऊर्जा लिएर जिल्ला र गाउँ फर्किएका छौं । प्रदेश कमिटी, जिल्ला र क्षेत्रका कमिटीहरु अब चलायमान हुँदै छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जुन खालको एकताको सन्देश दिएका छौं, अब त्यो एकतालाई चुनाव जित्नका लागि उपयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।
तर, यो संविधान र यसको संशोधनका सन्दर्भमा एमालेले लिएको अडानका कारण मधेसी र आदिवासी जनजाति एमालेसँग असन्तुष्ट छन्, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरु कसरी चुनाव जित्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त तपाइर्ंले के सच्याउनुस् भने मधेसी र आदिवासी जनजाति भनेर होलसेलमा सबैलाई असन्तुष्ट नभन्नुस् । मधेस केन्दि्रत केही दल र त्यहाँका अभियन्ताहरु असन्तुष्ट भएकै हुन् र आन्दोलन पनि भयो । अब यसको समाधान पनि भइसकेको छ र केही हुने क्रममा छ ।
जहाँसम्म आदिवासी जनजातिको कुरा छ, म नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको पनि अल्पसंख्यक समुदायको मान्छे हुँ । आदिवासी जनजातिको नाममा कसले के बोल्छ भन्ने कुरा हामीलाई सरोकार भएन । तर, आदिवासी जनजाति के चाहन्छन् भन्ने कुरा त हामी जनताका प्रतिनिधि दिनहुँ जनतासँगै छौं ।
यो संविधान प्रगतिशील छ । सबै कुरा आफूले भने जस्तो हुँदेन भनेर बुझनुपर्छ । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको नझरोस् भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ । संविधानले जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैंगिक विभेदहरुको धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । यी समस्या समाधानकै लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु बनेका छन् । संविधान गतिशील दस्तावेज हो, भोलि आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै जान्छ ।
हाम्रो समस्या जातीय विभेद मात्र होइन, वर्गीय विभेद पनि हो । हिजो राज्यको संरचनाले गरेको विभेदलाई कुनै जातिले गरेको भनेर अति प्रचार पनि भइरहेको छ । अर्कोथरिले कुनै विभेद नै थिएन भनिरहेका छन् । यी दुवै अतिवाद विरुद्ध हामी छौं र गाउँका आदिवासी जनजाति वा अन्य समुदायका जनता यसमा हाम्रो साथमै छन् ।
यद्यपि आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरुले त संविधान नै स्वीकार गर्दैनौं भनिरहेको अवस्था छ, तपाईं जस्ता जनजाति नेताहरुले उहाँहरुलाई किन कन्भिन्स गर्न सक्नुभएन ?
यसमा कन्भिन्स गर्ने सवाल रहेन । हामी जनताका बीचमा छौं । ती जनता आदिवासी जनजाति वा खस आर्य सबै बराबर हुन् । जनताबीच गएर बुझ्नु बुझाउनु र यता परियोजनाहरु चलाउनेले बुझ्नु बुझाउनु फरक कुरा हो । कतिपयलाई आदिवासी जनजातिकै नाममा आफ्नो व्यवसाय पनि चलाउनुपरेको छ ।
हामी आदिवासी जनजाति सभासदले संविधानसभाभित्र लडेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराएको कुरा, आयोगहरुको संवैधानिक ग्यारेन्टी गराएको कुरा, मातृभाषाको संवर्द्धनमा संवैधानिक व्यवस्था गराएका कुरालाई कसैले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।
जातीय कोणबाट मात्र बुझ्ने अतिवादी धारमा हामी छैनौं । हामी जनजाति हौं, हामी जनताका प्रतिनिधि पनि हौं । प्रोजेक्ट सञ्चालनमा जीवन बिताएका र जनताले जिताएका आदिवासी जनजातिबीच यस्ता बुझाइमा फरक पर्नु स्वाभाविक हो ।
आदिवासी जनजाति महासंघ समेत एमाले कांग्रेसले कब्जा गरेपछि उहाँहरुले कहाँ बोल्ने त ?
यो त कुनै तर्क नै भएन । आदिवासी जनजाति महासंघ सबै आदिवासीहरुको छाता संगठन हो । त्यहाँ सबै जातीय संगठनहरुका मान्छेले मतदान गरेर नेतृत्व चयन गरेका छन् ।
यो त निर्वाचित मान्छेलाई जनताको प्रतिनिधि नमान्ने र केही निहित स्वार्थ बोकेका अभियन्ता र प्रोजेक्ट चलाउनेहरुलाई चाहिँ ती समुदायका प्रतिनिधि मान्ने कुरा भयो । वास्तवमा प्रोजेक्टमा आदिवासी जनजातिको नाममा प्रपोजल हालेर टिकेका अभियन्ता र जनताको मत लिएर जितेका अभियन्ताबीच सोच्ने कुरामा फरक छ ।
संविधान संशोधन हुन सक्छ तर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा । त्यो आवश्यकता र औचित्यका बारेमा एमालेसँग कसैले छलफल गरेको छैन ।
संविधानसभाका एक जना बाहेक सबै ११८ सभासदले त्यहाँ लडेर आदिवासीको हक स्थापित गरेका छन् । उनीहरुले जनताका प्रतिनिधि हुन् कि बाहिर बस्ने जिम्दार प्रवृत्तिका मान्छे जनप्रतिनिधि हुन् ? मधेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यस्तै छ । जित्नेहरुलाई जनताका प्रतिनिधि नमान्ने अनि हरुवाहरुले आफूलाई प्रतिनिधि भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन ।
तर, मधेसी मोर्चा, कांग्रेस र माओवादी संविधान संशोधन गरेर मधेसी, आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन गर्ने भनिरहँदा तपाईंहरु विपक्षमा रहनुले तपाईंहरु विरुद्ध अर्को बलियो मोर्चा त खडा भयो नि ?
पहिलो कुरा त संविधान संशोधनको एमालेले विरोध गरेको छैन । संविधान संशोधन हुन सक्छ तर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा । त्यो आवश्यकता र औचित्यका बारेमा एमालेसँग कसैले छलफल गरेको छैन ।
जहाँसम्म मोर्चाबन्दीको कुरा हो, पहाड र हिमालका आदिवासी जनजातिको समर्थन हिजोभन्दा आज एमालेमा बढेको छ, एमालेले राष्ट्रिय हित र विकासमा लिएको नीतिका कारण । मधेसमा केही भ्रम छर्न खोजिए पनि हामी चिर्छौं । मधेसमा यसअघि कहिल्यै नगएको विकास बजेट एमाले सरकारको पालामा हाम्रो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजन गर्नुभएको छ । तराईका समग्र विकास र सामाजिक न्यायका लागि एमालेले बोलेर होइन बजेट मार्फत गरेर देखाएको छ ।
मोर्चाबन्दीको कुरामा, बलियो विरुद्ध कमजोहरुको मोर्चाबन्दी हुनु सामान्य कुरा हो । हामी जनतामा कतिपय भ्रम चिर्दै जान्छौं । एमाले विरुद्ध सबै पार्टी मिले पनि हामीलाई डर छैन ।
