१ कात्तिक, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै उन्नत जातका गाई खरिद गर्ने सरकारी योजना बिफल भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सहयोग स्वरुप उन्नत जातका गाई दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले किनेरै भएपनि गाई ल्याउन लागेको थियो ।
तर, किनेर पनि सरकारले विदेशबाट गाई ल्याउन सकेन । त्यतिमात्रै होइन, स्वदेशमै किनेर भूकम्पप्रभावितलाई वितरण गर्न समेत सरकार असफल भएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरेर विदेशबाट २ हजार उन्नत जातको गाई ल्याउने कार्यक्रम यो वर्ष स्थगित गरिएको छ । टेण्डर प्रक्रियाको जटिलताले गर्दा सरकारले नेपालमै पनि किनेर भूकम्पपीडित किसानलाई गाई वितरण गर्न नसकेको पशु विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम पौडेलले जानकारी दिए ।
‘टेण्डरमा उपयुक्त कम्पनी आएको भए भूकम्पपीडितलाई गाई दिन सकिन्थ्यो’ पौडेलले भने,’तर, योजनाअनुरुप प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा समस्या भयो ।
उनकाअनुसार गाई खरिदका लागि आह्वान गरिएको टेण्डरमा एउटा पनि योग्य कम्पनीको आवदेन पर्न सकेन । यसैकारण गाई किन्न बिनियोजन भएको ठूलो बजेट गतवर्ष फ्रीज भएको थियो ।
गाई खरिद गर्नेसहित नेपाल ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने सबै जिम्मा पशु उत्पादन निर्देशनालयलाई दिइएको थियो । त्यसैअनुरुप निर्देशनालयले गाई आपूर्तिका लागि टेण्डर गरेको थियो ।
उन्नत जातका जर्सी र होलिस्टेन जातका गाई खरिद गर्ने योजना सरकारको थियो । दुहुनु गाई ल्याउँदा महंगो पर्ने भएकाले नब्याएका गाई -कोरली) खरिद गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
सरकारले गाई ल्याएर किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने बताएको थियो । तर, अहिले गाई नै खरिद गर्ने कार्यक्रम अहिले स्थगित भएको छ ।
प्रतिगाई ७५ हजार रुपैयाँ लागतको अनुमान थियो । यसका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ फ्रीज भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम नै हटाएपछि विदेशबाट उन्नत जातका गाई ल्याएर भूकम्पपीडित किसानलाई दिने योजना समावेश गरिएन ।
यस्तो गाई किन्न कार्यबधि नै निर्माण गरिएको थियो । तर, टेण्डर प्रक्रियामा योग्य कम्पनी नआएपछि यसमा अन्योल भएको थियो ।
टेण्डरमा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरुप कारोबारको मापदण्ड पुग्ने कम्पनी एउटै नआएपछि स्वास्थ्य अवस्था, दूध दिने क्षमता र बाली लाग्ने अवस्थासहित सबै पक्ष जाँच गरेर गुणस्तरीय गाई मात्र आयात गर्ने योजना स्थगित गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
यसरी खरिद गरिने उन्नत जातका गाई भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लासहित अन्य १० जिल्लामा अनुदानमा वितरण गर्ने योजना थियो ।
भारत सरकारले पहिले उन्नत जातका गाई सहयोग गर्ने भने पनि पछि जैविक बिबिधता कानून विपरित हुने भन्दै प्रक्रिया रोकेको थियो । चीनले पनि गाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपनि सहयोग भने गरेन ।
