नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले विश्वमा जोखिमपूर्ण मुलुकको सुचीमा पर्दछ । बेलाबेलामा आउने ठूलासाना भूकम्पले पनि यो कुराको पुष्टि गरेका छन् । ०७२ साल बैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक र २९ गते दोलखाको सिंगटीलाई केन्द्रविन्दू बनाएर शक्तिशाली भूकम्प गयो ।
शक्तिशाली विनाशकारी भूकम्पले काठमाडौं, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभे्र, गोर्खा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुली, मकवानपुर र ओखलढुंगालगायतका जिल्लाहरु अति प्रभावित भए । विनाशकारी भूकम्पमा परी काठमाडौंको मुटुमा रहेको धरहरा पूर्ण रुपमा ढलेर ध्वस्त भयो । धरहरा ढलेसँगै सयौं मानिसको ज्यान गयो । राजधानी काठमाडौं लगायत ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका ऐतिहासिक र पूरातात्विक महत्वका कयौं मठमन्दिरहरु ढलेर ध्वस्त मात्रै भएनन्, सयौं मानिसहरुले ज्यान समेत गुमाए ।
करीव १० हजार जनाको ज्यान लिएको, हजारौं घाइते भएको र झण्डै ६ लाख बढी भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएको विनाशकारी भूकम्प गएको डेढ वर्ष पूरा हुँदासमेत पुनर्निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण मुलुकका रुपमा रहेको नेपालमा सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न कुनै पनि सजगता अपनाइएको पाइँदैन । विनाशकारी भूकम्प गएको डेढ वर्षको अवधिमा नेपाली जनताले तीन-तीनवटा सरकार पाए । जुन पार्टी र जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
राज्यसत्ताको उपरीसंरचनामा बस्ने नेतृत्वको ठोस योजना नहुँदा भूकम्पका कारण घरबार विहीन भएका जनताले पुनर्निर्माण कसरी हुने भन्ने अन्योल भोग्नु परेको छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण ध्वस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको तर्फबाट कुनै तयारी गरिएको पाइँदैन । राजनीतिक दलहरु सत्ता राजनीतिमा बढी केन्दि्रत हुने गरेकाले भूकम्प पीडितको वास्तविक पीडा के हो ? यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पटक्कै ध्यान दिन सकेका छैनन् । यो नेपालीहरुको विडम्बनाकै कुरा हो ।
जल, जंगल, जडिबुटी, कृषिको समेत प्रचुर सम्भावना भएको मुलुकका ४० लाख भन्दा बढी युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । देशभित्र बुढाबुढी र बालबच्चाहरु मात्रै रहने, युवा शक्ति अरु देशका निम्ति पसिना बगाइरहने हो भने यो देशको विकास अर्को पुस्तौपुस्ता समेत हुने सम्भावना छैन । प्राकृतिक रुपले सम्पन्न हाम्रो मुलुक नेपाल विनाशकारी भूकम्पका कारण जीर्ण छ । भौतिक निर्माणको यो चरणमा युवा शक्तिको श्रमको खाँचो छ ।
मरुभूमिमा कम्तिमा ४० डिग्री तापक्रममा श्रम र पसीना बगाउने युवा शक्तिलाई यो देश निर्माण गर्ने अभियानमा लगाउन सक्ने हो भने मुलुकले तत्कालै दुईवटा फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ । एक त पुनर्निर्माण छिटो हुन्छ । अर्को आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र बन्दै जान्छ । त्यसैले राजनीतिक पार्टी र राज्यले ठोस योजना बनाएर युवा शक्तिलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउनु आवश्यक छ ।
विदेशी मरुभूमिको तातो घाममा श्रम गर्नुभन्दा देशमै पुनर्निर्माणमा कार्यमा लगाउन अग्रसरता लिन युवाहरुको दायित्व हो । इतिहासले हामीलाई दिएको यो दायित्व पूरा गर्न युवा शक्ति गम्भीरतापूर्वक लाग्नु जरुरी छ
विनाशकारी भूकम्प गएको डेढ वर्ष वितिसकेको छ । यति लामो अवधिसम्म पुनर्निर्माण हुनु त कता हो कता, त्यसको खाका समेत तयार हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा युवा पुस्ता चुपचाप बस्ने हो भने वर्षौवर्षसम्म पुनर्निर्माणको विषय गफमै सिमित हुन्छ । राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु समेत यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । विदेशी मरुभूमिको तातो घाममा श्रम गर्नुभन्दा देशमै पुनर्निर्माणमा कार्यमा लगाउन अग्रसरता लिन युवाहरुको दायित्व हो । इतिहासले हामीलाई दिएको यो दायित्व पूरा गर्न युवा शक्ति गम्भीरतापूर्वक लाग्नु जरुरी छ ।
पुनर्निर्माण सुरु हुन नसक्नुको खास कारण स्थिर सरकार नहुनु पनि हो । हामीले डेढ वर्षमा तीन-तीनवटा सरकार पायौं । भूकम्प गएको अवधिमा सुशील कोइरालाको सरकार थियो । त्यसपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकार पनि ठोस काम नगरी विस्थापित भयो । पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन सकिरहेको छैन । राज्यको यही निरीहताका कारण पुनर्निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
मुलुक यो विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला अब सबै युवाहरुले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिका निम्ति आ-आफ्नो ठाउँबाट पहल लिन आवश्यक छ । जल, जंगल र जडिबुटीमा समृद्ध मुलुक कृषि क्षेत्रमा समेत प्रचुर सम्भावना छ । यतिबेला यो पुस्तालाई विनाशकारी भूकम्पका कारण मुलुकको पुनर्निर्माण गर्ने अवसर समेत जुराइदिएको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै पुनर्निर्माण कार्यमा लाग्नु युवा पुस्ताको प्रमुख दायित्व हो ।
(जोशी नयाँ शक्ति नेपालको युवा संगठनका केन्द्रीय प्रवक्ता हुन्)
