प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको प्रस्तावः ८ नम्बर प्रदेश बनाऔं !

२ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले आठौं प्रदेश बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रदेश नम्बर ४, ५ र ६ को सीमांकन हेरफेरबारे दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला खनालले नयाँ प्रदेश थप्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संविधान संशोधनबारे छलफल गरेका थिए । बैठक सकारात्मक भएको भनिएको छ । तर, सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटेको छैन । यही बेला सल्लाहकार खनालले ८ प्रदेशको प्रस्ताव बहसमा ल्याएका छन् ।

माओवादी नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनालले ‘मगरात’ क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई मिलाएर आठौं प्रदेश बनाउन सकिने अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव राख्नुभयो कि भएन थाहा छैन । तर, हाम्रो पार्टीेको प्रदेश नम्बर ५ को बैठकमा यो कुरा उठेको छ, खनालले भने ।

खनालले ८ नम्बर प्रदेशको चर्चा गरे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई प्रदेश नम्बर ४ मा र रुकुम, रोल्पा र प्युठानलाई प्रदेश नम्बर ६ मा मिलाउने प्रस्ताव बनाएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनाल योभन्दा एक कदम अघि बढेर ती जिल्लाहरुलाई मिलाई आठौं प्रदेश बनाउन सकिने बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, गुल्मीबाट बुटवल, दाङ हुँदै पोखरा र रुकुमबाट सुर्खेत को जान्छ ? तपाई आफैं भन्नुस् त । बरु आठौं प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’

खनालका अनुसार यो आठौं प्रदेशमा रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी र बाग्लुङ रहनेछन् । उनले भने, यसको राजधानी भने नयाँ स्थानमा नै बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक रहेको दाबी

सल्लाहकार खनालका अनुसार आठौं प्रदेश बनाउने प्रस्तावलाई माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । तर, ‘सहमति जुट्नुपर्छ’ भन्ने गरेका छन् ।

माओवादीमा सीमांकनबारे योसहितका विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको खनालले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

‘कसलाई चाहियो ८ औं प्रदेश ? ५ नम्बर प्रदेशलाई सजायँ किन ?’