१३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले साउदीका कामदार सप्लाइ गर्ने रिक्रुटमेन्ट (बिचौलिया) कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउन बन्द गर्ने भएको छ । पछिल्लो सममया यस्ता एजेन्टहरुले लगेका नेपाली कामदार रोजगार नै नपाएर साउदीमा अलपत्र पर्ने क्रम उच्च भएको छ । त्यसैकारण श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कामकारको सप्लाइ गर्ने दलाल कम्पनीमा कामदार नपठाउने निर्णय  हुन लागेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागलाई साउदीमा एजेन्टको भरमा कामदार पठाउने क्रम पूर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाउने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘यहाँबाट रोजगारदाता नै निश्चित नगरी कामदार लैजाने र अलपत्र पार्ने क्रम निकै बढ्यो, यसमा नेपाली म्यानपावरहरु पनि गैरजिम्मेवार बनेका छन्’ भुर्तेलले भने-‘त्यसैले अब कुनैपनि हालतमा त्यस्ता सप्लाइ गर्ने एजेन्टलाई नेपाली कामदार लैजान दिइँदैन । यो निर्णय भइसकेको छ ।’

पछिल्लो समयमा नेपाली म्यानपावरले खाडीका देशमा सक्रिय भारतीय, पाकिस्तानी, बंगालीलगातय विभिन्न देशका एजेन्टसँग पैसा लिएर नेपाली कामदार पठाइरहेका छन् । कामदार पठाउँदा काम गर्ने कम्पनी नै तोकिएको हुँदैन । तर, वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिइन्छ ।

साउदीमा पुगेपछि एजेन्टहरुले धेरै कादारलाई जोखिमपूर्ण र अप्ठेरो काममा लगाउने क्रम निकै बढ्दो छ । कतिले त काम पाएका छैनन् भने कतिलाई अलपत्र छाडेर एजेन्ट नै भागिरहेका छन् ।

नेपाली म्यानपावरले पनि आफूले पठाएका कामदारको कुनै गुनासो सुन्दैन । यसरी लगिएका कामदारलाई साउदीमा भनेजति तलब नदिने मात्रै होइन, समयमै तलव नदिने ठूलो समस्या छ ।

अब सरकारले आफूले पठाएका कामदारको जिम्मा सम्झौता अवधिभर जिम्मा लिन र अप्ठोरो परे आफैंले नेपाल झिकाउन म्यानपावरलाई नै जिम्मेवारी दिने भएको छ ।

‘अब म्यानपावर नै कामदार अलपत्र हुनुको जिम्मेवार हुने गरी पठाउनुपर्ने देखियो’ प्रवक्ता भुर्तेलले भने,’त्यस्ता बिचौलिया कम्पनीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति नै रोकेर भएपनि अब नयाँ ढंगले साउदीको समस्या समाधानको प्रयत्न हुनेछ ।’

पछिल्लो समयमा साउदीका १ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार अलपत्र छन् । सरकारलाई औपचारिक उद्धारको अपील गरे उनीहरुलाई सरकारले चासोसम्म देखाएको छैन ।

केही समययाता साउदीको वैदेशिक रोजगारीमा संकट छ । विशेष गरेर निर्माण र सप्लाइ रिक्रुटमेन्टहरुमा ठूलो समस्या छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा पनि कामदार पठाउन बन्द गर्नेबारे छलफल सुरु गरेको छ ।