संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि प्रचण्डका दुई चुनौतीः एकातिर आन्दोलन, अर्कातिर दुई तिहाइ !

१५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशलाई चलाउने गरी मंगलबार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि मध्यमपश्चिममा क्षेत्रीय आन्दोलनको संकेत देखिएको छ । पहाड र मधेस टुक्र्याउन नपाइने भन्दै आन्दोलन उठे पनि यसले मध्यपश्चिम क्षेत्रबाहेक अन्य प्रदेशलाई छोएको देखिँदैन, जसले गर्दा यसको स्वरुप एउटा क्षेत्रीय आन्दोलनको जस्तै देखिएको छ ।

बुटवल, प्युठान र अर्घाखाँची लगायतमा जिल्लाहरुमा स्वतस्फूर्त प्रदर्शन र बन्दको घोषणा गरिएपछि अब यो कुरा प्रष्ट भएको छ कि प्रचण्ड सरकारले आगामी दिनमा सदन र सडक दुबैको सामना गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकातर्फ संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर सडकमा उठेको जनताको आवाजलाई पनि सामना गर्नुपर्ने दोस्रो चुनौती छ ।

यो आन्दोलन कहाँसम्म जाला ?

विगतमा सुर्खेत लगायतका जनताले गरेको आन्दोलनबाट सरकार तुरुन्त झुकेर उनीहरुलाई छैठौं प्रदेश दिएको थियो । तर, मधेसका जनताले तीन महिनासम्म आन्दोलन गर्दा पनि तत्कालीन सुशील कोइराला सरकार र ओली सरकार झुकेन । अब अहिले लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर उठ्न लागेको आन्दोलनले सरकारलाई संशोधन प्रस्तावबाट पछाडि फर्काउँछ कि फर्काउँदैन ? यो अहिल्यै भनिहाल्न सकिन्न ।

लुम्बिनीको सम्भावित आन्दोलनको चर्चा गर्दा हामीले लिम्बुवानमा विगतमा उठेको आन्दोलन र बन्द हडतालाई पनि सम्झना सक्छौं । लिम्वुवानका लागि जति नै आन्दोलन चर्किए पनि सरकारले त्यसलाई सम्वोधन गरेन र आन्दोलन विस्तारै मथ्थर भयो । किनभने लिम्वुवान आन्दोलन मधेस आन्दोलनभन्दा सानो पैमानाको क्षेत्रीय आन्दोलन थियो ।

केपी ओलीको सरकारका पालामा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बनेको संघीय गठबन्धनमा कुमार लिङदेन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवानसमेत सहभागी भयो । तैपनि जनजाति र मधेसीले मिलेर गरेको आन्दोलनलाई पनि ओली सरकारले सहजै थेग्यो ।
अब अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ अर्को क्षेत्रीय आन्दोलनको रिहर्सल हुन थालेको छ । भलै यो आन्दोलनमा मधेसी समुदाय र जनजातिहरु भन्दा पनि खस आर्यहरुको सहभागिता हुँदैछ । अब यो क्षेत्रीय आन्दोलनको गन्तव्य कहाँसम्म पुगेर टुंगिएला ? यो प्रश्न निकै रोचक तर दुःखद हुन सक्छ ।

दोस्रो चुनौती दुई तिहाइ

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सरकारका सामु देखउिको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको संसदमा दुई तिहाइ कसरी जुटाउने भन्ने हो । एमालेले असहयोग गर्दासम्म यो प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ला कि नपुग्ला ? यो प्रश्नमा यतिबेला सबैले चासो दिइरहेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदमा रहेका कुल ५९३ सांसद मध्येबाट दुई तिहाई अर्थात ३९२ मत प्राप्त गरेको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ । अहिलेसम्मको गणित अनुसार प्रस्तावको विपक्षमा एमालेको १८३ र अन्य साना दलहरुको १२ (राजमो, नेमकिपा आदिको) मत जोड्दा १९५ मत पुग्छ ।

प्रस्तावको पक्षमा ३९८ मत देखिन्छ । तर, यो स्थिति भनेको दुई तिहाइभन्दा ६ मतमात्रै बढी हो । त्यसैले एमालेले नसघाएको अवस्थामा संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ मत जुटाउनु निकै जोखिमपूर्ण छ ।

हालसम्मको स्थितिमा कांग्रेसको २०७, माओवादीको ८०, मधेसी दलको ४३, राप्रपाको ३७, गच्छदारको १४ र अन्य दलहरुको १७ मत जोड्दा दुई तिहाइभन्दा ८ मत बढी हुन्छ । तर, बुधबार मात्रै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै वक्तव्य जारी गरेका छन् । यो स्थिति आयो भने संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत नपुग्न सक्छ ।

तर, नेकपा एमालेले आफ्नो निर्णयमा पुनिर्विचार गर्‍यो र निर्वाचनको वातावरण बनाउने मूल्यमा यसलाई अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो भने चाँहि यो प्रस्ताव पारित हुन सक्छ र मुलुकको चुनावको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा सरकारको समीकरणमा समेत फेरबदल आउन सक्ने कतिपयले अनुमान लगाउन थालेका छन् ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरिदियो भने अदालतको ‘सुप्रिम्यासी’ स्थापित हुने छ र त्यसले नेपाली राजनीतिलाई अझै जटिल बनाइदिन सक्छ ।

विगतमा संविधानसभाको म्याद थपिन लाग्दा खिलराज रेग्मीले त्यसलाई खारेज गरिदिएर मुलुकलाई दोस्रो संविधानसभाको चुनावतर्फ धकेलिदिएका थिए । अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर अर्को खिलराज जन्माउने खेल भइरहेको चर्चा पनि नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।