भारत-पाकिस्तान युद्धबारे सरकारलाई विश्वप्रकाशका ५ सुझाव

२७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भारत-पाकिस्तान तनाव बढेका बेला सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ५ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

भारत-पाकिस्तान युद्धले नेपाललाई पर्नसक्ने असरबारे सरकार, सरकारमा रहेका दल, प्रमुख प्रतिपक्ष, अन्य विपक्षी दल, नेपाली मिडिया र सिंगो देश एक ढिक्का भएर उभिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्ता छन् शर्मा का सुझाव –

१) बाह्य लडाइँमा हाम्रो क्षति स्मरण

इराकमा १२ नेपाली श्रमिक एकसाथ मारिए, इजरायलमा १० नेपाली विद्यार्थी । हमास कब्जाबाट विपिन जोशी फिर्ता भएका छैनन् । रुष-युक्रेन युद्धमा इमानदार स्वीकारोक्ति राख्दा ठ्याक्कै यति नेपालीले ज्यान गुमाए भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । यस्तो स्मरणले यतिबेला `गम्भीर रास्ट्रीय विमर्श र गम्भीर रास्ट्रीय एकता´ माग गर्दछ ।

२) जोखिम क्षेत्रबाट फर्किन सहजीकरण ।

भारत र पाकिस्तानमा हजारौं नेपाली अध्ययन, श्रम र व्यवसायमा छन् । हाम्रो पहिलो ध्यान तिनको रक्षामा पुग्नुपर्छ । जोखिम क्षेत्रकालागि `सूचना र सम्पर्क नेटवर्क´ स्थापितगर्दै काठमाडौं, दिल्ली र इस्लामावादमा सरकारले `रेस्क्यु डेस्क´ निर्माण गरोस् । जोखिम क्षेत्रबाट घर फर्कन चाहनेलाई आवश्यक सहजीकरण, रास्ट्रको प्राथमिक कर्तव्य हो ।

३) साझा रास्ट्रीय अभिमत जरुरी 

सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण एकहदसम्म सार्वजनिक गरिसकेकै छ । अब जरुरी छ `साझा रास्ट्रीय अभिमत´ निर्माण । प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब सर्वदलीय छलफल बोलाउनु उचित हुन्छ । हाम्राबिच अनेकन विमती छन्, तर छिमेकीको लडाइँमा हामी विभाजित हुनुहुन्न । सरकार विशेष गम्भीर हुनुपर्छ, विपक्षी दलहरु विषयगत संवेदनशीलता दृस्टिगत गरेर सरकारको साथमा उभिनु पर्दछ l

४) सार्क अध्यक्ष नेपालको भूमिका बढ्नुपर्छ 

आतंकवाद नियन्त्रण तर युद्धको चाँडो समाप्तिकालागि सार्क अध्यक्षका रुपमा नेपाल देशको क्रियाशिलता समग्र विश्व राजनीतिले महसुस गर्नसक्ने उचाइको हुनुपर्छ । नेपाल देश र नेपाल सरकारलाई युद्धको दर्शक बन्ने छुट छैन, यो परिक्षामा हाम्रो नेतृत्वले देशलाई उतिर्ण गराउन सक्नुपर्छ ।

५) बहुआयामिक असर सामनाको तयारी ।

भारत-पाक युद्ध लम्बियो भने हाम्रो आयात, बजार मुल्य, अन्तर्राष्ट्रिय उड्यन, बाह्य ब्यापार, पर्यटक आगमन र समग्र अर्थतन्त्रमा हामीलाई गम्भीर असर पर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्था सामनागर्न सम्पुर्ण तयारीको क्षमता संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले राख्नुपर्दछ ।