३० मंसिर, काठमाडौं । जोरपाटी वौद्धस्थित हायात होटलमा भएको नेपाल सरकारको अर्वाैंको लगानी भारतीय व्यवसायीहरुको कब्जामा जाँदै गर्दा सरकारी छानबिन टोली यसमा अध्ययन गर्नसमेत असफल भएको छ । हायत होटलले नेपाल सरकारको १५० रोपनी जग्गा उपयोग गरेको लगभग २४ वर्ष पुगेको छ ।
ठूलाबडाले आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरेर कसरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने एउटा दृष्टान्त बन्न पुगेको छ हायात होटलमा गरिएको नेपाल सरकारको लगानी ।
हायात होटलको बदमासीका बारेमा अध्ययन गर्न गठित छानविन समितिले सोमबार एक रिपोर्ट बुझाउँदै आफूले अध्ययन नै गर्न नसकेको बताएको छ । छानविन समितिका संयोजक तथा तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलले भने ‘हामीले मागेका कागजातहरु हायातले दिएन, छानविनमा पुरै असहयोग गर्यो ।’
यस्तो छ हायातको लफडा
विसं. ०४९ सालमा १ सय ५० रोपनी जग्गा लगानी गरेवापत हायात होटलमा नेपाल सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व काय गरिएको थियो । त्यो सेयर अहिले घटेर ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
हायात होटलको बोर्ड सदस्यमा समेत नेपाल सरकार तर्फबाट तीनजना भएकोमा अहिले घटेर १ जनामा मात्रै सीमित छ । छानविन समितिले हायातसँग खर्चको आधिकारिक विवरण मागेको थियो । तर, छानविन समितिले कुनै आधिकारिक प्रमाणसहितका कागजात नपाएको भन्दै रिपोर्ट पेश गरेको छ ।
‘अध्ययनका लागि आवश्यक कागजातहरु सम्बन्धित सरकारी निकाय र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेडबाट उपलब्ध हुन नसकेकाले छानविन टोली तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।’ सोमबार समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसकारण थालियो छानविन
गत चैतमा तारागाउँ बिकास समितिले हायात होटलमा सरकारको ३९ प्रतिशतको सेयर खुम्चिएर ९ प्रतिशत तथा बोर्ड सदस्यमा ३ बाट घटेर एक हुनुको कारण मागेको थियो ।
तर, हायातले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि चैतमै तारागाउँ विकास समितिले एक प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
मन्त्रालयमा पेश गरिएको उक्त रिपोर्ट पश्चात सचिवस्तरीय एक बैठकले अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले होटलमा गरेको लगानीको कुनै प्रतिफल नआउने बरु स्वामित्व गुम्दै जाने देखेपछि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको हो ।
प्रारम्भिक अध्ययन पश्चात पेश गरिएको रिपोर्टमा व्यवस्थापनको अपारदर्शी हिसाब-किताबले होटल घाटामा गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यही आधारमा यसमा थप छानविन आवश्यक ठानेर छानविन मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाएको थियो ।
अध्ययनमा तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष लुइँटेलको संयोजक तथा मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पाण्डे र चार्टड एकाउन्टेन्ट पियुष आनन्द सदस्य रहेका थिए ।
३९ प्रतिशतको सेयर दुब्लाएर ९ प्रतिशत
वि.सं ०४९ सालमा नेपाल सरकार अन्र्तगतको तारागाउँ विकास समितिले १ सय ५० रोपनीको जग्गालाई प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले यस होटलमा १५ करोड लगानी गरेको थियो ।
साथै उक्त स्थानमा रहेको भौतिक संरचनाको २ करोड मूल्यांकन गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ तारागाउँ विकास समितिको लगानी मानिएको थियो । जसवापत नै तारागाउँ विकास समितिले ३९ प्रतिशत हिस्सा पाएको हो ।
सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँले हिसाब गर्दा अहिले यसको बजार भाउ १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । तर, सरकारले यसमा लगानी गरेको मूल्यांकन भने अहिले पनि १७ करोड नै रहेको छ ।
स्थापना काल ०४९ सालको असोज २२ गते तारागाउँ बिकास समिति, आइसीटीसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफवीच हायात होटलमा सरकारको ३९.७७ सेयर स्वामित्व र निजीको ६०.२३ प्रतिशत रहने सम्झौता भएको थियो ।
तारागाउँ विकास समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अगुंरबाबा जोशी, राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पछिल्ला दिनमा हायात होटलको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्हालेका भारतीय व्यवसायी राधेश्याम सर्राफ र नेपाली व्यवसायी दिनेशलाल श्रेष्ठले जालझेल गर्दै गलत रिपोर्ट पशे गरेर होटल घाटामा गइरहेको देखाई सरकारलाई डुकाउँदै आएको गाविस पदाधिकारीको आरोप छ । यसरी होेटल घाटामा गएको देखाउँदै उनीहरुले लागत भने बढाउँदै गएका छन् । यसबारलाई डुबाउँदै उनीहरुले यसबाट आफ्नो सेयर हिस्सामा बृद्धि गरेका छन् ।
सरकारको स्वामित्व गुम्नै लाग्यो
स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म होटललाई नाफा देखाइएको छैन । सरकारले यसबाट कुनै प्रतिफल पाएको छैन । बरु ३९ प्रतिशतको हिस्सा खुम्चिएर ९ प्रतिशतमा झरेको छ । उसले गाउँ विकास समितिबाट थप १ सय ५४ रोपनी जग्गा पनि भाडामा लिएको छ । समितिको उक्त जग्गा भाडामा लिएबापत भने होटलले वाषिर्क ३० लाखरुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको छ ।
स्थापनाकालमा यस होटलको लागत १ सय ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकार, सर्राफ र श्रेष्ठबीच ०४९ सालमा भएको सम्झौतामा पनि यसको लगानी १ सय ५० करोड रहने उल्लेख छ ।
तर, एसियाली बिकास बैंकसँग ०५१ जेठ ५ गते भएको सम्झौतामा होटलको कुल लागत २ अर्ब १८ करोड भनेर उल्लेख गरिएको छ । अहिले भने यसको कुल लागत ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ ।
यसरी लागत बढ्दै जाँदा सरकारले कुनै रकम थप गरेको छैन, जसका कारण व्यवस्थापनले सरकारको सेयर हिस्सा घटाइदिँदै लगेको छ ।
भारतीय व्यवसायी सर्राफको लगानी के हो ?
होटलमा नेपाल सरकारको १ सय ५० रोपनी जग्गा लगानी भएको स्पष्ट देखिए पनि सर्राफ समूह र आइसीटीसीले गरेको लगानी कहाँ भुक्तान भयो भन्ने प्रमाण फेला परेको छैन ।
आइसीटीसी र सर्राफ समूहले वास्तुकला डिजाइन आन्तरिक डिजाइन, भूदृश्य डिजाइन, विद्युतीय डिजाइन, विद्युतीय उपकरण डिजाइन, भान्छा र धावनगृह डिजाइन, अग्नि नियन्त्रण डिजाइन, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट शुल्क, हायात टेक्निकल शुल्क र अन्य गरी २ करोड ७६ लाख ५३ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तान गरेको व्यवस्थापनको दाबी छ । यही नै आइसीटीसी र सर्राफ समूहको लगानी हो ।
हायात होटल निरन्तर घाटामा गएको भन्दै व्यवस्थापनले ०६३ सालमा थप लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, सरकारले थप लगानी गरेन । त्यसपछि रकम जुटाउनका लागि होटल बोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०६३ मा जारी हकप्रद सेयरमा सरकारले लगानी गरेन । घाटामा गइरहेको देखिने होटलमा आइसीटीसी र सर्राफ समूहले भने लगानी थपेका थिए । यहीँनेरबाट नै सरकारको सेयर हिस्सा खुम्चन सुरु गरेको हो ।
राधेश्याम सर्राफले ८ करोड ६७ लाख, अरुणकुमार सर्राफले ३० लाख र सर्राफ समूहकै लगानी रहेको याक एन्ड यती होटलले यसमा एक करोड ८० लाख हकप्रद सेयरमार्फत लगानी थपेका थिए ।
आइसीटीसी समूह अन्तरगतको आइसीटीसी कम्पनीको ५ करोड ५८ लाख, दिनेशलाल श्रेष्ठको ३० लाख, सुरेशलाल श्रेष्ठको ३० लाख र आइसीटीसी होल्डिङ कम्पनीको एक करोड २० लाख रुपैयाँ हकप्रदमार्फत लगानी गरेका थिए ।
कसरी भयो हायातको भवन निर्माण ?
होटल निर्माणका लागि तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गालाई नै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण निकालिएको थियो ।
होटलमा विदेशी दुई बैंक, एशियाली विकास बैंक र कोरियाली विकास बैंक बाहेक स्वदेशी बैंकहरुले पनि लगानी गरेका थिए । ०५१ सालमै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नेतृत्वमा ८ बैंकले ५५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । पछि ०६० सालमा फेरि ६ वटा बैंकले थप २७ करोड लगानी गरेका थिए ।
जनताको लगानीमा शून्य प्रतिफल
स्थापना कालमा जारी गरेको प्राथमिक सेयरबाट होटल व्यवस्थापनले १२ करोड रुपैयाँ जुटाएको थियो । सर्वसाधारणको ७ करोड २० लाख रुपैयाँ हकप्रद सेयरबापत थप लगानी भएको थियो । तर, यसबापत सर्वसाधारणले हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन् ।
होटल प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाइएकाले हालसम्म सर्वसाधारणलाई न बोनस सेयर दिएको छ, न त नगद लाभांश नै ।
घाटामा गएको होटलमा सर्राफको मोह
एडीबीले बेचेको सेयर हायातकै अर्को प्रवर्द्धक कम्पनी डोमिनियन इनभेस्टमेन्टले २१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा किनेको छ । एडीबीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँको यो सेयर ६९ रुपैयाँ ६७ पैसामा बेचेको हो ।
हङकङमा दर्ता भएको डोमिनियन इनभेस्टमेन्ट कम्पनी तारागाउँकै मुख्य प्रवर्द्धक अरुण सर्राफको भएको सरकारी स्रोत बताउँछ ।
पछिल्लो समय कोरियन डेभलपेमन्ट बैंक सिंगापुरले ४ लाख ९ सय कित्ता अग्राधिकार सेयर र साधारण तर्फको ४२ हजार ७ सय ८० कित्ता सेयर आइसीटीसी होल्डिङ कम्पनीलाई बेचेको छ । आइसीटीसी होल्डिङ कम्पनी भने श्रेष्ठ समूहको रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
पाउनुको सट्टा गुमायो सरकारले
विश्वभर ८ वटा कम्पनी मार्फत १४ वटा होटल सञ्चालन गरिरहेको सर्राफ होटल इन्टरप्राइजेजले होटल व्यवसाय नेपालबाटै सुरुवात गरेको हो ।
राधेश्यामका छोरा अरुणले ८ वटा कम्पनी अन्र्तगत भारतमा १० वटा होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा उनका २ वटा होटल सञ्चालनमा छन् ।
होटल क्षेत्रमा फड्को मार्नका लागि नेपालमा प्रवेश गराइएको सर्राफ समूहबाट नेपालले कुनै लाभ पाएको छैन । बरु, सरकारले एक सय ५० रोपनी जग्गा गुमाउन लागेको छ ।
शंकाको घेरामा अंगुरबाबा जोशी
एक सय ५० रोपनी जग्गा लगानी गर्ने निर्णय गरेकी अंगुरबाबा जोशी तारागाउँ बिकास समितिको अध्यक्ष पदमा झन्डै २६ वर्ष रहेकी थिइन् । तर, होटल निर्माण गर्दा होटलले पेश गरेको खर्च सम्वद्ध कागजात भने तारागाउँ बिकास समितिमा रेकर्ड छैन ।
सरकारको यति ठूलो सम्पत्ति लगानी भएको होटल निर्माण गर्दा सरकारसँग कुनै कागजात नहुनु र होटलले कुनै प्रमाण उपलब्ध नगराई निर्माणका काममा सधैंभर साथ दिनुले कहीँ कतै तत्कालीन अध्यक्षको नै यसमा हात त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको स्रोत बताउँछ ।
