३० मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले हालै भारतले सार्वजनिक गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्न पहल गर्ने बताएका छन् ।
पावर समिट २०१६ को कार्यक्रम उद्घाटनमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले जारी गरेको निर्देशिकामा संसोधन गर्न कुटनीतिक पहल गर्दै नेपालमा थप जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
भारतले केहि दिन अघि निर्देशिका जारी गर्दे भारतले लगानी गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै बिद्युत खरिद गर्ने बताएको छ । यस निर्देशिका परिमार्जन गर्न सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न लागेको दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको संकल्पलाई साथ दिने उद्देश्यका साथ काठमाडौमा ऊर्जा सम्मेलन सुरु भएको हो ।
जनताको पानी, जनताकै लगानी भन्ने सरकारको अभियानमा साथ दिन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल इपानको संयोजनमा २ दिने सम्मेलन सुरु भएको हो ।
सम्मेलनको उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले विद्युत क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । उनले जल विद्युत क्षेत्रको विकासबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक, समाजिक र वातावरणीय क्षेत्रको विकास हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जलविद्युत क्षेत्रको लगानीबाट सबै पक्ष लाभान्वित हुने भन्दै लगानीका लागि पनि सबैमा आहृवान गर्नु भयो । सरकारले निजी क्षेत्रकै लगानीमा साना तथा मझौला विद्युत विकास आयोजनामा लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला जल विद्युत परियोजना लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे ।
मुनाफा सुनिश्चित हुने भएकाले लगानी गर्न कोही पनि हच्किन नपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले उर्जामा आत्मनिर्भर भएरनै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने पनि स्पष्ट गरे ।
उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न नेपालमा समस्या नभएको बताए । उनले जनताकेा घरदैलोबाटै लगानीका लागि वाषिर्क ६ खर्ब उठाउन सकिने दावी गर्दै त्यसबाट ठूला ठूला परियोजना सम्पन्न गर्न सकिने तर्क गरे ।
मन्त्री शर्माले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको भन्दै त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि दोहोर्याए ।
जलविद्युतको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरुले यस क्षेत्रको विकासमा साथ दिने संकल्प गर्दै आएका छन् ।
इपानको आहृवानमा सरकारले उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारणा पत्र तथा कार्ययोजना २०७२ सार्वजनिक गरेपछि उर्जा संकट समाधान गर्ने विषयमा नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।
इपानले सरकारले लिएको लक्ष्य उर्जा क्षेत्रको लगानीका लागि अनुकूल भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सुर्यास्तसम्म १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न लागिपर्ने संकल्प समेत गरेको छ । आन्तरिक लगानीमा जोड दिदै जल विद्युत क्षेत्रका विकासमा आफूहरु लागि परेको इपानका अध्यक्ष खडगबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
इपानले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तरगत बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सम्मेलनले जल विद्युत क्षेत्रबाट मुलुकको दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि ठोस धारणा तय गर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सम्मेलनका देशभरका विद्युतमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुको सहभागिता रहेको छ । नेपालमा उर्जाको स्रोत प्रशस्त भएर पनि त्यसको विकासमा सरकार तथा निजी क्षेत्रले ध्यान दिन नसकेकेा विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
