६ पुस, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गृहकार्य सुरु भएको छ ।
नेपाल आयल निगमले अहिले भण्डारण गर्दै आएको इन्धन एक सातालाई पनि धान्न गाह्रो छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला इन्धनको हाहाकार भएपछि सरकारले बजेट भाषणमा नै ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा भण्डारण केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
लगानीका लागि निजी क्षेत्र तयार भइसकेको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले अनलाइनखबरसँग बताए । ‘भण्डारण केन्द्रमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन तयारी थालेका छौं । यसले भण्डारणमा केन्द्र बनाउने खर्च पनि बचत हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुग्छ,’ निर्देशक खड्काले भने ।
बुट प्रणालीको प्रस्ताव
उनकाअनुसार सरकारले जग्गा खोजेर निजी क्षेत्रलाई विभिन्न ठाउँमा भण्डारण केन्द्र बनाउन दिनेछ । यसरी बन्ने भण्डारण केन्द्रमा निश्चित वर्षसम्म पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने र त्यसबापत आयल निगमले भाडा तिर्ने ग्यारेन्टी गर्नेछ ।
र, सम्झौताअनुसार तोकिएको निश्चित समय पूरा भएपछि भण्डारण केन्द्र स्वत: आयल निगमको स्वामित्वमा आउनेछ । सबै प्राविधिक तयारी नसकिएकाले कति वर्षका लागि यस्तो सम्झौता हुन्छ भन्नेबारे निगमले बताएको छैन ।
यसलाई निर्माण-सञ्चालन-हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा लैजान लागिएको खड्काले बताए ।
तर, निजी क्षेत्रका मात्र भर पर्दा कुनै पनि बेला समस्या आउने खतरा रहने जानकारहरु बताउँछन् । अहिले पनि इन्धन ढुवानी तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको भर पर्दा उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन बेला-बेला हड्तालसम्म गर्ने गरेका छन् ।
भोलि भण्डारण पनि उनीहरुको हातमा हुँदा निगमलाई कुनै पनि बेला अफ्ठ्यारोमा पार्ने खतरा रहनेछ । तर, आयल निगम भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने, ‘ब्यवसायीले बनाएको संरचनालाई निगमले प्रयोग गर्ने भएकाले कुनै किसिमका समस्या आउने छैन ।’
निगम आफैं के गर्दैछ ?
आयल निगमले भण्डारण केन्द्रको निर्माणका लागि यो वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, भण्डारण केन्द्रहरु निर्माण गर्ने प्रक्रियामा खासै काम भने निगमले गरेको छैन । डिपोको क्षमता विस्तारका लागि काम गर्ने भनिएपनि अझै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
अहिले थानकोटको मट्टितेल भण्डार गर्ने ट्यांकलाई पेट्रोल राख्ने गरी मर्मत गरिँदैछ । अमलेखगञ्जमा पनि डिपोको क्षमता बढाउन जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अघि बढेको छ । चीनले बनाइदिने भनेको तीनवटा भण्डारण केन्द्रबारे पनि अन्यौल कायमै छ ।
