११ पुस, काठमाडौं । डीन नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै ‘आइओएम बचाउ संघर्ष समिति’ले तीन साताअघि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा लगाएको ताला खुलेको छ । साेमबार आइओएम बचाउ संघर्ष समिति र आईओएमबीच छ बुँदे सहमति भएसँगै ताला खुलेको हो ।
दुई पक्षबीच भएको सहमतिपत्रमा आईओएमको डीन नियुक्तिका लागि डा. रमेशकान्त अधिकारीको प्रतिवेदनलाई खुला छलफलमा ल्याई आवश्यक परिमार्जन गरी अविलम्ब त्रिवि सिनेटबाट पारित गराउने र आगामी दिनमा त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत डीन नियुक्त हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रक्रियागत र विधिसम्मत नियुक्त भएका पदाधीकारीहरुको नियुक्तिप्रति असहमति जनाउदै बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रम गरी काम गर्न नदिने प्रथाको अन्त्य गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
त्यस्तै आईओएमको भविष्यमा असर पार्ने नीतिगत निर्णय पारदर्शी र सबै सरोकारवालासँग छलफल पश्चात गर्ने परम्परा स्थापित गर्ने, आईओएमको हीत हुने कुरामा एकतावद्ध भई संस्थानकाे पक्षमा उभिने, आईओएमको अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्दा वरिष्ठताका साथै योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षता, तथा संस्थानप्रतिको लगावलाई उचित ध्यान दिने, आगामी दिनमा डीन नियुक्तीको लागि पारदर्शी रुपमा मापदण्ड निर्धारण गर्न समिति बनाउनेमा दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
त्रिवि प्राध्यापक संघ क्याम्पस इकाई समिति महाराजगञ्जलाई विद्या परिषद्को सदस्यमा राख्न पहल गर्ने, विद्यापरिषद्को वैठकमा अनिवार्य आमन्त्रण गर्ने र निर्णयहरुलाई पदाधिकारी तथा विभागीय प्रमुख र संघर्ष समितिको संयुक्त वैठकबाट पारित गराई अभिलेख राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
सहमतिपत्रमा आइओएम पदाधिकारी र संघर्ष समितिका पक्षबाट हस्ताक्षर भएलगत्तै आइओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले सोमबार नै डीनको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका छन् । यसअघि डा. अग्रवालले आईओएमको मलेगो भवनमा रहेको कार्यकक्षबाट डिन कार्यालयको काम गर्दै आएक थिए ।
डा. गोविन्द केसीको पहलमा डीन नियुक्त भएका डा. अग्रवालको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउदै आइओएम बचाउ संघर्ष समितिले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो ।
