प्रचण्ड सरकारका तीन विकल्पः सीमांकन फिर्तादेखि बाधा अड्काऊ फुकाउनेसम्म

समाचार टिप्पणी

१९ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त आदेश दियो । तर, संविधान संशोधनको विवाद अझै टुंगिने छाँट देखिएको छैन । गज्जब त छ भने अदालतको आदेशपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले आफ्नो ‘जित’ का रुपमा खुसी मनाउन थालेका छन् ।

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै सदन अवरुद्ध पार्दै आएको प्रमुख विपक्षी एमालेले सर्वोच्चको आदेशले आफ्नो अडान पुनःपुष्टि भएको भन्दै उत्साह प्रकट गरेको छ । कांग्रेसजनमा पनि त्यस्तै खुसी छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी त झनै खुसी नहुने कुरै भएन ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशकै शब्दमा भन्दा यो ‘वकिल’ प्रवृत्ति हो, जहाँ स्वतन्त्र विवेक र सत्योन्मुखता शुन्यप्रायः हुन्छ, त्यसकै कारण सर्वोच्चको फैसलाको आ-आफ्नो अनुकुल व्याख्या भइरहेको छ । तर, सदनको गतिरोध अझै हटेनको छैन ।

सर्वोच्चले एमालेलाई दिएको फेससेभिङ

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि एमालेले हठात संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय लियो । यसो गर्नुमा सदन र सडक आन्दोलनको बलमा सरकारलाई सजिलै लगाउन सकिन्छ भन्ने आँकलनले काम गरेको हुन सक्छ । तर, जति दिन सदनको अवरोध लम्बिँदै गयो, जनमत विभाजित हुँदै गयो र एमाले दबावमा पर्दै आयो ।

एमालेले एकपछि अर्को तर्क अघि सार्‍यो । संशोधनलाई असंवैधानिक, राष्ट्रघाती जेजे सकिन्छ, एमालेले भन्दै गयो । तर, सरकार गल्ने अवस्था देखिएन । बरु सत्ता गठवन्धन, खासगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं खुलेर सरकारको प्रतिरक्षा र एमालेको प्रतिवादमा उत्रिए ।

कर्नरमा पर्दै गएपछि विपक्षी एमालेले सदनको अवरोध हटाउन फेससेभिङको उपयुक्त बाटो खोजिरहेको थियो, किनकि संशोधन विधेयक सत्ता र प्रतिपक्षी दुबैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको थियो । यहीबेला सोमबार आएको सर्वोच्चको फैसलाले एमालेलाई संसद खुलाउन गज्जबको फेससेभिङ दिएको छ ।

नभए अदालतको मानहानी

[sam_list]  तर, एमालेले जबरजस्त रुपमा ‘सर्वोच्चले हाम्रो अडानलाई पुनःपुष्टि गरेको छ’ भन्ने तर्क अघि सारेको छ । र, उसले संसदको अवरोध हटाउनुभन्दा पनि उल्टै सरकारलाई नै संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन दबाव दिएको छ ।

तर, एमालेले अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको एउटा वाक्यलाई टिपेर यसो भनिरहँदा संविधान संशोधनको वैधानिकता परीक्षण गर्ने थलो संसद नै हो भनेर सर्वोच्चले भनेको कुराचाँहि उसले लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

यसमा, सकिन्छ भने सत्तापक्षलाई नै गलाउँ न त भन्ने रणनीतिले काम गरेको देखिन्छ । यसका लागि एमालेले संसद खोल्नुपूर्व कुनै न कुनै रुपमा सत्तापक्षसँग सम्झौता गर्न चाहेको देखिन्छ । सत्तापक्षकै केही नेता र मधेसी मोर्चामा देखिएको छटपटाहडले एमालेलाई बल मिलेको छ ।

तर, सर्वोच्चको आदेशलाई मान्ने हो भने एमालेले निःर्शत संसदको अवरोध हटाउनुपर्छ, नभए यो सर्वोच्चको आदेशकै मानहानी हुने सत्तापक्षका कानूनविदहरुको तर्क छ । मधेसी मोर्चाका नेताले पनि सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेले निशर्त संसदको अवरोध खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।

सत्तापक्षको ‘वकिल प्रवृत्ति’

त्यसो त सर्वोच्चको आदेशलाई हेर्नेबारे एमालेमा मात्रै होइन, सत्तापक्षमा पनि त्यही ‘वकिल प्रवृत्ति’ देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा कांग्रेस र माओवादीजन त्यति धेरै उत्साहित हुन जरुरी छैन, किनकि सर्वोच्चले आफैं आदेशमा संसदले अब गर्ने भनिएको संशोधन संविधानअनुसार नै हुनुपर्छ, नभए खारेज गर्न सक्छु भनेर चेतावनी दिएको अवस्था छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा २७४ लाई स्मरण गराएको छ, जसमा सीमांकन हेरफेरमा प्रदेश सभाको सहमति चाहिने उल्लेख छ । र, अदालतले भनेको छ कि आफूलाई मन परेको कुनै एउटा धारा समातेर होइन, २७४, २९५, २९६ तथा संविधानका अन्य धारा उपधाराको प्रावधानलाई संविधान संशोधन वा कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा समग्रमा हेर्नुपर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्ष थोरै भएपनि खुुसी हुनसक्ने आधार भनेको सदन निःशर्त खुल्नुपर्छ भन्ने नै हो । संसद खुलेपछिमात्रै संशोधन विधेयकमाथि जनताको सार्वभौम संसदमा बहस छलफल हुन पाउनेछ ।

तर, सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी आएको संशोधन असंवैधानिक छ भन्ने हाम्रो तर्क पुष्टि भयो भनेर एमालेले यसलाई नै रोक्न सकिन्छ कि भनेर जबरजस्त प्रयास गरिरहेको छ । यसैका लागि उसले अदालतको आदेपछि पनि संसद नखोलिकन संसद बाहिरैबाट सहमतिको खोजी गरिरहेको छ । अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै एमालेले सशर्तमात्रै संसद खोल्ने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ ।

सत्तापक्षका तीन विकल्प

यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरुसँग अब तीनवटा विकल्प देखिन्छन्:

पहिलोः अब संशोधन विधेयकलाई सीमांकन हेरफेरसहित संसदको प्रक्रियामा लैजाने । यसो गर्दा दुई तिहाईले पास भयो भने भोलि कुनै पनिबेला सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्छ, त्यसका लागि पनि तयार रहने । संसदमै फेल भयो भने सक्किगो ।

स्रोतहरुका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यही पहिलो विकल्पको पक्षमा देखिएका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि संसदको प्रक्रियामा जाँदा फेल भए वा पास भएर भोलि अदालतले गैरसंवैधानिक भनेछ भने त्यसबेला नै बहस गरौंला भन्ने पक्षमा छन् ।

दोस्रोः सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा संविधानको धारा २७४ पनि स्मरण गराएकाले अहिलेको संशोधन विधेयकमा अर्को संशोधन हाल्ने र सीमांकनको विषयलाई झिक्ने र त्यसमा शक्तिशाली सीमांकन आयोगको अर्को प्रस्ताव घुसाउने ।

तर, अहिलेको संशोधनलाई दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको र कांग्रेस र मधेसी मोर्चा भोलि अदालतले गैरसंवैधानिक भनेछ भने त्यसैबेला नै बहस गरौंला भन्ने पक्षमा रहेकाले यो दोस्रो विकल्पमा सहमत हुने सम्भावना कम छ । प्रमुख विपक्षी एमालेको भने यसैमा अलि बढी नै जोडबल देखिन्छ ।

एमालेका लागि दोस्रो विकल्प मान्य हुने देखिए पनि यसमा मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआउन सक्छ । किनभने अहिलेको सीमांकन हेरफेरलाई समेत मोर्चाले अपूर्ण भनिरहेको छ ।

तेस्रोः यो विकल्प भनेको संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउने हो ।

प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न प्रदेश सभामा पठाउनैपर्ने धारालाई एक पटकका लागि प्रयोगमा नल्याउने गरी राष्ट्रपतिले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने गरी बाधा अड्काऊ फुकाइदिने हो भने संवैधानिक बाटोबाटै अहिलेको विवाद समाधान हुन सक्छ ।

यो तेस्रो विकल्प प्रयोग गर्ने विकल्प पनि दलहरुसँग छ । विगतमा पनि केपी ओली सरकारले बाधा अड्काऊ फुकाएरै सरकार गठनको ढोका खोलेको नजिर छ । बाधा अड्काउ फुकाउबाटै प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएको सबैलाई थाहै छ ।

तर, यसका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमेत सहमत हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा शीतलनिवास भर्सेज सिंहदरबारवीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।

तर, संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्नुभन्दा एक पटकका लागि मात्रै यसमा परेको बाधा अड्काऊ फुकाएर अघि बढ्नु कम घातक विकल्प हुन सक्छ ।
बाधा अड्काऊको विधिबाट अघि बढ्दा संविधान कार्यान्वयनमा पनि दलहरुवीच सहमति हुन सक्छ र भविश्यमा यसमा अदालतले संवैधानिक प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि रहँदैन । यो अवस्थामा सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने स्थिति आउन सक्छ ।

अर्थात् संविधानको मूल्य मान्यतामा उभिएर राजनीतिक गतिरोधलाई हटाउँदै मधेसी मोर्चालाई समेत साथैमा लिएर चुनावमा जाने बाटो खुल्न सक्छ । तर, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ जरुरी छ ।