१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएन ।
लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले तीन सञ्चालकलाई हटाएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध सुरज लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चको यो आदेश पछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको छैन । र, उनीहरु पुनर्बहाली हुन पाएका थिएनन् । तीन सञ्चालक पुनः काममा फर्कन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने ‘कुलमानका समर्थक’ पक्राउ (भिडियोसहित)
