२३ पुस, काठमाडौं । सुधिर बस्नेत पीडित जनसमूहले सरकारले गठन गरेको छुट्टाछुट्टै दुई आयोगले अघि सारेका प्रतिवदेनहरु अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । बस्नेतले रिब ९ हजारको झण्डै १० अर्ब रकम ठगेको र अहिलेसम्म पीडितहरुलाई रकम नदिई भागिरहेकोले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर कम फिर्ता गर्नुपर्ने माग पीडितले गरेका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनसमूहका अध्यक्ष घनानाथ ओझाले सुधिर बस्नेतले करिब ९ हजार मान्छेको ठूलो मात्रामा रकम खाएकोले यसको समाधानको लागि व्यक्तिले भन्दा पनि सरकारले नै ठोस पहलकदमी लिनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने,’यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले लिक्युडेटर नियुक्ती गर्नुपर्छ, यसको समाधान नेपाल सरकारबाहेक अरुले गर्न सक्दैनन्, त्यसैले सरकारले नै पहल कदमी लिनुपर्छ ।’
त्यस्तै ओझाले पीडित व्यक्तिहरुको हकमा पनि व्याज दिनुपर्ने र नसके व्याज मिनाहा गरि साँवा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,’संभव भए सबैको व्याज दिनुपर्छ नभएपनि बैंक र वित्तिय संस्थाको पनि व्याज मिनाहा हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा जनसमूह सल्लाहकार समितिका सदस्य एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रराज शर्माले यो समस्यालाई सरकारले आँफै जिम्मा लिएर बैंक तथा वित्तिय संस्था र पीडितहरुको परेको रकम उठाउन मद्दत गर्नुपर्ने माग गरे । शर्माले भने,’अरु कुनै उपायबाट यत्रो ठूलो हिनामिना तथा घोटलाको समधान हुने संभावना छैन, र देखिँदैन, तसर्थ जतिसक्दो छिटो सरकार आँफैले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व कार्यकारी अधिकृत शिवभक्त शर्माले आफूहरु समस्या समाधानको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताउँदै भने,’हामी यो समस्याको समाधान सरकारको सहजीकरणबाट होस् भन्ने चाहन्छौं, यदि भएन भने हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जान पनि तयार छौं र हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा पीडित इन्दिरा अर्यालले सहकारीको घोटाला हुँदा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बसिररहेको आरोप लगाउँदै यसको लागि मिडियाले सहयोग गर्नुपर्ने अपिल गरिन् ।
