लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने ? सिफारिस समितिमा एक मत हुन सकेन

lokman-singh-karki-1

३ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएपछि लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा एकमत हुन सकेन ।

व्यवस्थापिका संसदले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई समितिमा पठाएकै दिन सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा छलफल भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले लोकमान पदमुक्त भइसकेकाले अब यो प्रक्रिया अघि बढाउनु नपर्ने बताएका छन् ।

‘प्रक्रिया अघि बढाउँदा त बयान लिनुपर्छ । र, तपाईलाई यो आरोप छ पदमुक्त किन नगर्ने भनेर सोध्नुपर्छ,’ समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद दीपक कुइँकेलले भने, ‘पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि पदमुक्त किन नगर्ने भनेर सोध्नु उपयुक्त हुन्न ।’

तर, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमाले र माओवादीका सांसदहरुले भने अहिले नै यो निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन् भने केहीले महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सदस्यहरुको मत बाझिएपछि यसबारे कानुनी परामर्श गर्ने सहमति भएको छ । र, भोलिको बैठकमा महान्यायाधीवक्ता, कानुन मन्त्रालयका सचिव र कानुन आयोगका अध्यक्षलाई बोलाउने निर्णय भएको सदस्य रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

समितिले महाअभियोग लगाउनु नपर्ने प्रतिवेदन दिएमा भने यो प्रक्रिया अघि बढ्दैन । संसदले महाअभियोग लगायो भने कार्की भविश्यका लागि पनि अयोग्य घोषित हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत पुस २४ मा लोकमान सिंह कार्की पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लोकमान दम्पती सुटुक्क दिल्ली लागे, छोरो क्यानडा

लोकमानको पेन्सन जोगियो, भबिश्यमा ‘प्रधानमन्त्री’ बन्न पाउने !

लोकमानलाई बहिर्गमन गराउने वकिल भन्छन्- अब दलका नेताले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ