४ माघ, काठमाडौं । शीतलनिवास र सिंहदरवारबीच संविधानलाई बुझ्ने बुझाउने सन्दर्भमा खाडल देखिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले करीव ५ महिनाअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको एउटा फाइल अहिलेसम्म थन्किएको छ ।
सभामुख घर्तीले व्यवस्थापिका संसदको सचिवमा गोपाल योगीलाई नियुक्त गर्न गत साउनमै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । तर, त्यो सिफारिसको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै शीतलनिवासले नियुक्तिको फाइल थन्क्याएको हो ।
माओवादी निकट कानुन व्यवसायी गोपाल योगीलाई संसदको सचिव बनाउन सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी हुन् । संसदमा एकजना सचिव संसद सेवाका कर्मचारी बाहिरबाट नियुक्त गर्न सकिन्छ ।
संसदमा आफ्नो पकड कायम राख्न आफ्नै सभामुख भएका बेला माओवादीले योगीलाई सचिवका रुपमा प्रवेश गराउन खोजेको बताइन्छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले यसमा कुनै ‘रेस्पोन्स’ नदिएपछि सभामुख अन्योलमा परेकी छन् ।
स्रोतका अनुसार सभामुख घर्तीले राष्ट्रपतिसँगको भेटका अवसरमा र कतिपय च्यानलमार्फत पनि योगीको नियुक्ति रोकिएको बारेमा चासो व्यक्त गरेकी छन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारे अध्ययन भइरहेको प्रतिक्रियामात्रै दिने गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले पनि सो फाइलको अध्ययन भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले अनलाइनखबरसँग भने- उहाँको नियुक्तिको सिफारिस आएको अघि अघि नै हो, यसका विभिन्न पक्षबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको अध्ययनचाहिँ के हो त ? स्रोतका अनुसार संविधानको धारा १०६ को अध्ययन गर्न यो समय लागेको हो । एमाले वृत्तबाट राष्ट्रपतिलाई संविधानको सो धारा अध्ययन गर्न सुझाव पुगेपछि शीतलनिवासले यसबारे हुने वा नहुने कुनै निर्णय दिएको छैन ।
संविधानको धारा १०६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुखको सिफारिसमा संघीय संसदको सचिव नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ । अहिलेको व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधिसभा होइन भन्ने शीतल निवासको तर्क छ । व्यवस्थापिका संसदले प्रतिनिसभाको काम गर्नेछ भन्नुको अर्थ प्रतिनिसभाका नियुक्तिहरु पनि गर्नेछ भन्ने नलाग्ने तर्क पनि शीतल निवास स्रोतको छ ।
संविधानमा भनिएको छ- राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ ।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । उनले भने-बिभिन्न च्यानलबाट यसबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ, तर कुनै जवाफ आएको छैन ।
स्रोतका अनुसार व्यवस्थापिका संसदका तत्कालीन सचिव मुकुन्द शर्माले अवकाश पाएलगत्तै अहिले योगीलाई सिफारिस गरिएको सचिवमा नियुक्ति खान सिफारिसको लबिङ गरेका थिए । तर, माओवादीले आफ्नो नेतृत्व भएको बेला संसदमा आफ्नै मान्छे लैजान चाहृयो ।
यसबीचमा गोपाल योगीको नियुक्ति र न्यायाधीश नियुक्तिमा एमाले माओवादीबीच बार्गेनिङ भएको चर्चा पनि चल्यो ।
एमालेले राष्ट्रपतिको अड्किएको योगीको नियुक्ति अघि बढाउन सघाउने र त्यसबापत माओवादीले न्यायपरिषदमा आफ्नो कोटाबाट एमालेका केही वकिललाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने छलफल चलेको थियो ।
तर, न्यायाधीश नियुक्तिका बेला माओवादीले पहिलो पटक आफूले पाएको अवसर गुमाउन चाहेन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पनि एमाले नेताहरुको सुझाव अनुसार माओवादीलाई अहिलेसम्म सचिव नियुक्त हुन नदिई अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दै अड्काइदिएकी छिन् ।
योगी नै सचिव किन चाहियो ?
माओवादीले योगीलाई सचिव बनाउन खोज्नुको पछाडि व्यवस्थापिका संसदमा अबको पाँच वर्ष आफ्नो नेतृत्व कायम गर्ने योजना रहेको एमालेको बुझाइ छ । अहिलेका महासचिव मनोहर भट्टराई तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई रिझाएर दोहोरिएका हुन् ।
उनलाई यसबीचमा कुनै देशको राजदूत बनाएर पठाउने र उनको ठाउँमा योगीलाई महासचिव बनाउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको स्रोतको दावी छ ।
भट्टराईले पनि राजदूत पाए महासचिव छाड्न तयार रहेको संकेत सभामुखको सचिवालयलाई दिएका छन् ।
यसअघिका महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पनि आफ्नो कार्यकाल सकिने बेला रुसको राजदूत भएर गएका थिए । महासचिव पद राजनीतिक नियुक्तिको हो । तर, भट्टराईलाई राजदुत बनाएर पठाए पनि सभामुखले नयाँ महासचिव नियुक्त गर्न फेरि योगीकै जस्तो लफडा सिर्जना हुन सक्छ ।
त्यो अवस्थामा अहिलेका दुई सचिवमध्ये एकले कार्यवाहक महासचिवका रुपमा जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले गोपाल योगीलाई सचिवका रुपमा भित्र्याउन खोजिएको हो । जुन प्रयासमा शीतलनिवास माओवादीका लागि सहयोगी बनेको छैन ।
