४ माघ, काठमाडाैं । सरकारले दर्ता विना राजधानीमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई माघ मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्न निर्देशन दिएसँगै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडांैमा औषधि पसल दर्ता गर्नेको संख्यामा उल्लेख वृद्धि भएको छ ।
राजधानीमा विना दर्ता स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेको जनगुनासो बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थामा अनुगमन गर्नुका साथै दर्ता नगरीएका औषधि पसलहरुमा सिलबन्दी गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा राजधानीका अधिकांश औषधि पसलहरु दर्ता तथा नवीकरणविना नै सञ्चालन भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विना दर्ता सञ्चालित औषधि पसलहरुले माघ मसान्तसम्ममा निवेदन दिएर फाल्गुन मसान्तसम्म दर्ता तथा नवीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए ।
साथै माघ मसान्तसम्म दर्ता नगर्ने स्वास्थ्य संस्था स्वतः खारेज हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो निर्देशन लागू भएसँगै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौमा नवीकरण बिना सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य संस्था दर्ता गर्न आउनेको संख्या दिनमा १० देखि १५ जनासम्म पुग्ने गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कार्यालय, काठमाडौका तथ्यांक अधिकृत पुष्कर बिजुक्छेले बताए ।
त्यसैगरी, तीन महिनाको अन्तरालमा कार्यालयमा नवीकरण गर्नेको संख्या दुई सय भन्दा बढी रहेको तथा कार्यालयमा हालसम्म ६५० भन्दा बढीको दर्ताको लागि आवेदन स्वीकृत भैसकेको उनले बताए ।
यद्यपी, दर्ता गर्न आउनेमध्ये करिब चार सय जनाको फाइल अझै पेण्डिङमा रहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालय, अनुगमन शाखामा हाल एउटा मात्र अनुगमन टोली छ ।
पहिले अनुगमनका क्रममा अनुगमन शाखाले केही समयको लागि दुईवटा टोली बनाएर अनुगमन सुरु गरेको थियो । तर मानव स्रोत साधन अभावमा एउटै टोलीले सबै कुरा हेर्नुपर्ने हँुदा अझै पनि थुप्रै फाइल पेण्डिङमा छ’, स्रोतले भन्यो ।
त्यसो त पेण्डिङ फाइलको प्रकृया अगाडि बढाउनकै लागि कार्यालयले अर्को समिति गठन गर्न लागेको छ । मन्त्रालयबाट निर्देशन आउनसाथ थप टोली गठन गरी दर्ताको प्रकि्रयालाई अगाडी बढाइने कार्यालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
उनले पूर्वाधारको कमी, आवश्यक स्रोत साधन तथा रकम अभावमा कार्यालयले सोच अनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
कार्यालयमा हाल कतै दर्ता नभएको, घरेलु तथा मझौला उद्योग तथा समाज कल्याणमा मात्र दर्ता भएका र एक पटक दर्ता भएर पुनः नवीकरण नगरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरु नवीकरणका लागि आउने गरेका छन् ।
जसमा कतै दर्ता नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरु सिधै दर्ता तथा नवीकरण हुने छैन । उनीहरुले पुनः प्रकृया पुर्याएर सुुरुबाटै दर्ता हुनु पर्नेछ ।
यदी कुनै संस्था जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालयबाहेक अन्य कतै दर्ता भएका छन् भने उनीहरुले छ गुणा सम्म बढी जरिवाना तिरेर पुनः दर्ताको लागि आउन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, एक पटक दर्ता भइसकेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले तीन गुणा बढी राजश्व तिरेर पुन दर्ता प्रकृयामा आउन सक्नेछन् ।
दर्ता प्रकृयामा आएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आवश्यक अनुगमन पश्चात्त सञ्चालनको इजाजत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय कार्यालयले नै गर्नेछ ।
