११ माघ, काठमाडौं । नेपालले अहिले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने विषय निकै चर्चामा छ । सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले आफू पुग्ने सबै कार्याक्रममा स्याटेलाइट राख्न लागिएको चर्चा गर्न छुटाउँदैनन् । तर, नेपालले कसरी स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुर्याउँदैछ ? भन्ने आमचासो छ ।
आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ? आम नागरिकका लागि त्यसले अर्थ राख्छ ? भन्ने जिज्ञाशा धेरैको छ । धेरैलाई त नेपाललाई स्याटेलाइट राख्ने अधिकार कसरी दिइएको छ भन्नेमा पनि अनविज्ञ छन् ।
त्यसैले कतिपयले यसलाई महत्वकांक्षी भनेका छन् । खासमा नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न ढिला भइसकेको दूरसञ्चारविद् बताउँछन् । आफ्नै स्याटेलाइट राख्न नेपाललाई अधिकार प्राप्त भएको लामो समय भइसकेको हो ।
२२ वर्षअघि छुटि्टएको थियो स्पेश
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले स्याटेलाइटका लागि धेरै अघि ‘अर्बिटल स्लट’ (स्याटेलाइट राख्ने स्थान) छुट्याइदिएको हो । झण्डै २२ वर्ष ढिला गरेर भएपनि नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न लागेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि टेण्डर आह्वान गरेर कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, योजनाअनुसार काम भयो भने नेपालको स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुग्ने कुरा धेरै पर भने छैन । अहिले यसका लागि २० वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न इच्छा देखाउँदै टेण्डर आवेदन गरेका छन् ।
अब टेण्डर जित्ने कम्पनीले सुरुमा ती अर्बिटल स्लटबारे अध्यन गर्नेछन् । स्लटको अवस्था हेरेर स्टोलाइटको डिजाइन गर्नेछन् । र स्याटेलाइट तयार गरेर त्यसलाई अन्तरिक्षमा स्थापना गर्नेछ । त्यही कम्पनीले सञ्चालन र मर्मतको जिम्मा पनि लिने दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
प्राधिकरणको स्याटेलाइट टेण्डरमा २० कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीहरुमा अमेरिका र चीनका ३-३ वटा कम्पनी छन् ।
भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरका २-२ तथा फ्रान्स, जापान, कोरिया, रुस, क्यानडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्बर्गका एक-एक वटा कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । अहिले कम्पनीहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन चलिरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
नेपालको स्याटेलाइटका लागि आइटियूले ५० डिग्री र १ सय २३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ अन्तरिक्षमा छुटि्टएको छ । अहिले यिनै स्लटहरुमा स्याटेलाइट राख्न लागिएको हो ।
तर, त्यो स्लट र डिग्री उपयुक्त छ कि छैन भन्ने नै सुरुवातमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्ययन हुनै बाँकी
यि स्लटहरुमा राखिएका स्याटेलाइटको फूटपि्रन्ट नेपालमा पर्ने/नपर्ने ‘कन्र्फम’ छैन । यदि स्याटेलाइटको फूटपि्रन्ट नेपालमा नपर्ने हो भने त्यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्नै सकिँदैन । यो स्लट वरपर थुप्रै देशले स्याटेलाइट राखेका छन् ।
त्यसैले स्पेश अकुपाइका कारण नेपालले पाएको स्लटमा अन्य स्याटेलाइटले प्रभाव पार्ने सम्भावना अधिक छ । नेपालका स्लट वरपर थुप्रै स्याटेलाइट स्थापना गरिएका छन् ।
नेपालले स्याटेलाइट राख्न करिब सुरुवातमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । १५ देखि २० वर्षको आयु हुने स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि वाषिर्क २ अर्ब बढी खर्च हुन्छ ।
उपयोग नीति कहिले बन्छ ?
नेपालले स्याटेलाइटमार्फत ठूलो ब्याण्डविथ प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि नेपाललाई विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अत्त्य हुनेछ । तर, ठूलो ब्याण्डविथ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नीति तयार गरिसकेकको छैन ।
अहिले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङमा विदेशी स्याटेलाइटको एकाधिकार छ । अहिले नेपाललले ब्रोडकाष्टिङ अर्थात डिटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन् । टेलिभिजनले पनि विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । स्याटेलाइट राखिएपछि टेलिभिजन प्रशारण अझ सजिलो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुनेछ ।
के फाइदा नेपाललाई ?
स्याटेलाइटको प्रमुख विशेषता भनेको ताररहित दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्नु हो । नेपालबाट वाषिर्क अर्बौ रुपैयाँ स्याटेलाइटका नाममा विदेशिन्छ । अहिले थाइल्याण्ड भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड लगायत देशका स्याटेलाइटमार्फत नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सेवा लिने गरेका छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपनि यसका लागि बाहिरिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ ।
नेपालले स्याटेलाइट राखेपछि ग्रामीण क्षत्रेमा इनटरनेट पहुँच विस्तार गर्न अझ सहज हुनेछ । टेलिमेडिसिन लगायत प्रविधिमा आधारित सेवाहरु गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गर्न पनि यसले मज्ञत गर्नेछ । इ-गभर्नेन्सका लागि पनि स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रभावकारी हुनेछ ।
सँगै सुरक्षा, शिक्षा, विपद ब्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न स्याटेलाइटको प्रयोग हुनेछ । योसँगै दूरसञ्चार सेवाका विभिन्न माध्यमहरुलाई पनि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट एउटा कोसे ढुंगा सावित हुने विज्ञ बताउँछन् ।
यदि नेपालले आफ्नो स्याटेलाइटको अधिकतम् उपयोग गर्न सकेन भने विदेशी बजारमा समेत यसलाई लैजान सक्छ । तर, त्यसका लागि डिजाइनकै क्रममा फूटपि्रन्टलाई विदेशी बजारसम्म पनि लक्षित गर्नुपर्छ ।
यसबाट नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जनको थप बाटो पनि खुल्ने प्राधिकरणको दावी छ । तर, यसका लागि सरकारले नीति बनाउनै बाँकी छ ।
