समान वितरण तथा दक्षताको अभावमा आर्थिक विकास समावेशी हुन सकेन

११ माघ, काठमाडौं । समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘समावेशी आर्थिक वृद्धि’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीले स्रोतको समान वितरण तथा दक्षताको अभावमा आर्थिक विकास समावेशी हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र आर्थिक क्षेत्रको आकार बढाएपछि मात्रै समावेशीतालाई समेट्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले जागिरभन्दा पनि उद्यममा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सरकारी योजनाहरु केन्द्रित हुनुपर्ने घारणा राखे । ‘जागिर आम्दानी गर्ने क्षेत्र होइन त्यसैले सबैलाई उद्यमी बन्नतर्फ उत्पे्ररित गर्नुपर्छ,’ खनालले भने । त्यस्तै खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान र कोरियाबाट फर्कने कामदारलाई नेपालमै अवसर र उपयुक्त तलबको व्यवस्था गर्नेतर्फ तयारी सुरु गर्नुपर्ने समय आइसकेको पनि उनको राय छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। स्वर्णिम वाग्लेले समावेशीताको विषयलाई धेरै नै प्रचार गरिदा पनि लगानीको माहोल सिर्जना गर्न समस्या हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । ‘कृत्रिम भयले वृद्धिदर अघि बढ्न नसकेको परिस्थिति छ,’ उनले बताए । वृद्धिलाई रोक्ने नीतिगत व्यवस्था भन्दा वृद्धिदरलाई चलायमान र दीगो बनाउन नेपाल तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा असमानता नबढे पनि संरचनागत परिवर्तन भने सुरु नै नभएको उनको दाबी छ ।

एसियाली विकास बैङ्क ९एडीबी०का देशीय निर्देशक केनिचि योकोयामाले नेपालले पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्न सके समावेशिताको लक्ष्य भेटाउन सक्ने उल्लेख गरे। कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रबाट धेरै उत्पाकत्व हुने क्षेत्रमा जोड दिदैं संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । योकोयामाका अनुसार कृषिलाई परम्परागत प्रणालीबाट उच्च मूल्यका वस्तु तथा सेवा उत्पादनतर्फ लैजान सके त्यसले गरीबी निवारण र समावेशी विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ । अहिले नेपाल राम्रा परियोजना बनाउन पनि नसक्ने र बजेट खर्च पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन्।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले सामाजिक क्षेत्रमा सुधार पनि विकासमा असमानता बढ्नु बिडम्बनापूर्ण रहेको बताए । स्रोत व्यवस्थापन एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु र विकास आयोजनाबीच पनि समन्वय नहुँदा यस किसिमको समस्या देखापरेको उनी मान्छन् । ”अहिले हाम्रा अधिकांश पूर्वाधारका परियोजना समयमै पूरा हुन सकेकै छैनन् । हरेक आयोजनाको समय र लागत बढीहेको छ,’ उनले भने । नियमित शिक्षा भन्दा पनि फरक किसिमका मानवीय क्षमता वृद्धि गर्न सके विकास कार्यक्रममा सहभागिता बढाउन सकिने उनको जोड छ ।

लैङ्गिक तथा समाज अर्थशास्त्री विना प्रधानले पुर्नउत्पादनका क्षेत्रलाई पनि आर्थिक क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण गरिनुपर्ने धारणा राखिन । नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाको ५२ प्रतिशत योगदान रहेपनि त्यसलाई औपचारीक रुपमा आर्थिक विकासमा गणना नगरिएको उनको कथन छ ।  संरचनागत रुपमै बहिस्कारमा परेका वर्गलाई केन्द्रित गरेर निश्चित मोडलमै योजना निर्माण गर्न सके समावेशीता सार्थक हुने उनले बताइन।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले स्रोत उपलब्ध हुदाहुँदै पनि असमानता कायमै रहेको बताए। उत्पाकत्व बढाउन पूर्वाधार विकास र प्रविधिको अवलम्बन आवश्यक बनिसकेको पनि उउनी बताउँछन्। सेजन अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रकै आकार बढाउनुपर्ने र समानुपातिक विकासलाई अवलम्ब गर्नुपर्ने धारणा राखे ।