११ माघ, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजीको नयाँ मापदण्डले (८ अर्ब) सञ्चितीको भार थपिएको छ भने लगानीकर्ताहरुले पुरै नाफा लाभांशको रुपमा पाउँन सक्ने अवसर झन् टाढिएको छ ।

चुक्ता पुँजीको नयाँ निर्देशन आउँनु अघि बैंकहरुले जनरल रिजर्भमा (साधारण कोषमा) ४ अर्ब रुपैयाँ राखेपछि हरेक बर्ष नाफाबाट २० प्रतिशत रकम त्यो कोषमा छुट्याई राख्नु पर्दैन्थ्यो । अन्य अवस्थामा समस्या नपर्ने भएमा साधारण कोषको सीमा पुरा गरेपछि चाहेमा कमाएको सबै नाफा बाड्न सक्थे ।

तर, अब वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो कोषमा १६ अर्ब नपुगेसम्म नाफाको सबै रकम बाड्न योग्य नहुँने भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकको न्युनत्तम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

साधारण कोषमा बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँँजीको दोब्बर रकम नपुगेसम्म हरेक वर्ष नाफाबाट २० प्रतिशत रकम त्यो कोषमा छुट्याउँनु पर्छ । नाफाबाट २० प्रतिशत रकम छुट्याएपछि बाँकी रहने रकम मात्र बाड्नको लागि योग्य हुन्छ । अहिले सेयर लगानीकर्ताले पनि बर्षको अन्त्यमा हुने बैंकको नाफाबाट २० प्रतिशत रकम अलग्याएर बाँकी रकमको आधारमा लाभांश प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् ।

पुरानो पुँजी मापदण्ड अनुसार एभरेष्ट सक्षम

पुरानै पुँजीको मापदण्ड रहेको हुने थियो भने एभरेष्ट बैंकका लगानीकर्ता सबैभन्दा भाग्यमानी हुने थिए । चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा २ अर्ब ७४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको सञ्चिती तथा जगेडामा ६ अर्ब ३८ करोड जगेडा रहेको छ । यो चुक्ता पुँजीको दोब्बरभन्दा बढि हो । यो सञ्चिती तथा जगेडामा साधारण कोषको रकम मात्र उल्लेख भने हुँदैन् । यद्यपी धेरै जसोको साधारण कोषमा सञ्चितीको अवस्था यसबाट पनि आँकलन गर्न सकिन्छ ।

चाँडै साधारण कोषको लक्ष्य हासिल गर्नेहरु

पुँजी वृद्धि गरिरहेका बैंकहरुले अहिलेसम्म नयाँ तोकिएको चुक्ता पुँजी (८ अर्ब रुपैयाँ)को आधारमा दोब्बर राख्नै पर्ने व्यवस्था भने छैन् । २०७४ असारसम्ममा तोकिएको चुक्ता पुँजी पुरा गर्नुपर्ने भएकोले अहिले नै पुँजी नपुगेकाको १६ अर्ब सञ्चिती हुनु पर्दैन् । तर, असार पछि भने यो बराबरको साधारण कोष सञ्चिती नभएसम्म बैंकहरुले नाफाको २० प्रतिशत रकम छुट्याइ रहनु पर्छ ।

हाल बैंकहरुमा कायम रहेको सञ्चिती हेर्दा कोषमा दोब्बर पुँजी राख्नु पर्ने लक्ष्य सबैभन्दा पहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसेकको छ भने सञ्चिती पनि ८ अर्ब माथी छ ।
बाफियामा रहेको व्यवस्था, नयाँ बाफिया २०७३ मा पनि यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छैन