सार्वजनिक-निजी-साझेदारीका चुनौती र सम्भावना

मागअनुसार पूर्वाधारको निर्माण गर्न सरकारी पुँजी एकदमै न्यून हुन्छ । स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य हुन्छ । निजी लगानी प्रत्यक्ष र साझेदारी दुई मोडेलबाट हुन सक्छ । नेपालले प्रत्यक्ष निजी लगानीका लागि मात्र पर्याप्त कानुनको प्रबन्ध गरेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (थ्रीपी) मोडेलको लागि स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नभई छरिएका नीतिगत व्यवस्थाले नियमन गरिएको छ ।
निजीकरण ऐन, ०५०, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण नीति, ०५७, पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी लगानी (बुट) ऐन, ०६३, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, ०५५, करार ऐन, ०५६, स्थानीय निकाय सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, ०६०, सार्वजनिक निजी साझेदारी स्वेतपत्र, ०६७, लगानी बोर्ड ऐन, ०६८ र सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ तथा अधिकार प्राप्त अधिकारी र निकायको निर्णयको आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा पूर्वाधार निर्माणका कार्य भएका छन् ।

जलविद्युत विकासबाहेक अहिलेसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारी भनिएका प्रोजेक्टहरुलाई उदाहरणीय मान्न सक्ने स्थिति छैन । थ्रीपीको पहिलो उदाहरण गोगंबू बस टर्मिनल हो, जसलाई असफल प्रोजेक्टको रुपमा विज्ञहरुले चित्रण गर्ने गरेका छन् । गंगबु बस टर्मिनल ४५ वर्ष सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ०५७ सालमा काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौताका शर्तहरु समानतामा आधारित नभई निजी कम्पनीलाई बढी लाभ दिएको आरोप लागेको छ ।

थ्रीपी हुन आवश्यक आधारभूत शर्त प्रतिफल र जोखिमको न्यायोचित साझेदारी, विस्तृत र लामो अवधिको सम्झौता, स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको किटान, खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी सम्झौता हुन् । स्पष्ट कानुनको अभावमा थ्रीपीका आधारभूत तत्वलाई ओझेलमा पारेर सार्वजनिक सम्पत्ति अमूक निजी कम्पनीको हितार्थ प्रयोग गर्न दिने गलत अभ्यास हुँदै आएको छ ।

थ्रीपीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, ०७२ जारी गरिसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनका लागि मस्यौदा तयारी भइरहेको छ ।

हालसम्म सरकारी लगानीको लागि बनाइएको परम्परागत सार्वजनिक खरिद कानुनको वैकल्पिक कानुन नभएको हुनाले थ्रीपीमा अपारदर्शी प्रक्रिया अवलम्वनको बाटो बाँकी रहिरहेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन आएपछि यसका लागि भिन्दै सार्वजनिक खरिदका नियम र प्रक्रिया निर्धारण हुनेछन् ।

सरकारी कार्यमा पुँजी अभाव हुने, व्यवस्थापकीय असक्षमता हुने, लागत महँगो पर्ने, ढिलासुस्ती हुने, भ्रष्टाचार हुने, मर्मत सम्भार दुरुस्त नहुने कमजोरी रहन्छन् । निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष लगानीमा उत्तरदायित्व वहन नहुने, उपभोक्ताको हित ओझेल पर्ने, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी आकषिर्त नहुने जस्ता समस्या रहन्छन् । थ्रीपी मोडेलमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा दुवै पक्षका यी समस्यालाई पन्छाई दुवै पक्षका सबल पक्षको संयोजन गर्न सकिन्छ । त्यसैले थ्रीपी मोडेलले दुई गुणा दुई बराबर चार नभई पाँच बनाउँछ भनिन्छ ।

जलविद्युत, दूरसञ्चार, सडक, रेल वे, रोप वे, सिंचाई, सडक सौर्य बत्ती, सार्वजनिक शौचालय, बस टर्मिनल, पार्क, सभा गृह, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, पार्किङ स्थललगायत धेरै पूर्वाधार सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । यस्ता प्रोजेक्टमा जोखिमको मात्रा उच्च हुन्छ र ढिलो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । यस्ता प्रोजेक्टलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण गरिनुपर्दछ ।

सरकारले शान्ति सुरक्षा, राजस्व परिचालन, गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, लगानी वातावरण सिर्जना, अनुगमन नियमन सुपरीवेक्षण, नीति योजना निर्माण, अध्ययन अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा आफूलाई केन्दि्रत र सक्षम बनाउनुपर्दछ । प्रोजेक्टको हकमा निजी क्षेत्र साझेदारी गर्न तयार भएसम्मको अवस्थामा साझेदारी मोडेलमै कार्य गर्नुपर्दछ ।

सम्भाव्यता अध्ययन गराएर प्राजेक्ट बैंक तयार गर्ने कार्य सरकारको हो । प्रोजेक्टमा जुन कम्पनी सरकारलाई बढी रोयल्टी तिर्न वा उपभोक्तालाई कम शुल्कमा सेवा दिन तयार हुन्छ, सो कम्पनीसँग साझेदारी गर्नुपर्दछ । वित्तीय लाभ लागत विश्लेषणमा नोक्सान हुने देखिएको प्रोजेक्ट पनि जनताका लागि अति नै आवश्यक छ वा त्यो प्रोजेक्टले देशको समग्र अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा आकर्षक आर्थिक लाभ दिन्छ भने सरकारले अनुदान दिएर प्रोजेक्ट बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । वित्तीय विश्लेषणमा असम्भाव्य देखिएको प्रोजेक्टलाई सरकारले भायबिलिटी ग्याप फण्ड (भीजीएफ) अर्थात सम्भाव्य बनाउने कोष उपलब्ध गराएर पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भीजीएफ प्रोजेक्ट लागतको ४० प्रतिशतसम्म दिने प्रचलन रहेको देखिन्छ । प्रारम्भिक लगानीमा अनुदान, सञ्चालन अवधिमा अनुदान, कर छुटलगायत विभिन्न विधिबाट सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउन सक्छ । ठूला प्रोजेक्टहरु साझेदारी मोडेलमा निर्माण गर्दा सम्झौताका सानो अंशले पनि राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पर्न सक्दछ । कुनै कम्पनीले शून्य सरकारी लगानीमा निर्माण गर्न सक्ने प्रोजेक्टमा सरकारको ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउन सक्दछ । यस्तो दुर्घटना हुनबाट रोक्न हरेक प्रोजेक्टको सम्भाव्यता अध्ययन सरकारबाट गराई पारदर्शी प्रस्ताव आह्वान र पारदर्शी शर्त सम्झौता गरिनुपर्दछ ।

साझेदारी गर्दा जोखिमको बाँडफाँट संवेदनशील हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई तोकिएको मुनाफा सुनिश्चित हुनुपर्दछ भने राज्यलाई तोकिएको सेवा वा प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रको जोखिम जति कम भयो प्रोजेक्टको लागत र उपभोक्ता शुल्क त्यति कम हुन्छ । त्यसैले सरकारको ध्यान निजी क्षेत्रको जोखिम कम गर्नेमा हुनुपर्दछ । तोकिएको गुणस्तरमा आउटपुट अर्थात निर्गत प्राप्त भएन भने निजी कम्पनी दण्डको भागिदार हुनुपर्दछ ।

प्रोजेक्टको अवधि प्रोजेक्टको प्रकृति र प्रतिफल दरको आधारमा १० देखि ३० वर्षको हुने प्रचलन छ । निजी क्षेत्रको लगानी असुल र मुनाफा प्राप्तिको लागि पर्याप्त अवधि हुनुपर्दछ तर प्रोजेक्ट भने राज्यकै सम्पत्तिको रुपमा रहनुपर्दछ ।

करका दर परिर्वतन, राजनीतिक निर्णय, हुलदंगा, प्राकृतिक प्रकोप, काबुबाहिरको परिस्थितिजस्ता जोखिम सरकारले व्यहोर्नुपर्दछ । प्रोजेक्ट डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र राजस्वको जोखिम भने निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्दछ । कहिलेकाहीं राजस्व प्रत्याभूतिमार्फत निजी क्षेत्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि प्रस्तावित सडकमा मासिक न्यूनतम यति पटक गाडी नगुडेमा कम भएको राजस्व सरकारले भुक्तानी गरिदिने शर्त राख्न सकिन्छ ।

प्रोजेक्टको पहिचान र अध्ययन मूलतः सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, सबै क्षेत्रमा सरकारको ध्यान नपुग्न सक्छ । निजी क्षेत्रबाट सम्भाव्यता अध्ययन भएका प्रोजेक्टलाई पनि सरकारले स्थान दिनुपर्दछ । प्राप्त प्रोजेक्ट प्रस्तावलाई खुला प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्दछ । मूल्यांकनबाट अध्ययनकर्ता कम्पनी उपयुक्त नठानिन पनि सक्दछ । त्यस्तो अवस्थामा अध्ययनकर्ता कम्पनीले उपयुक्त छानिएको दोस्रो कम्पनीले प्रस्ताव गरेको शर्तमा साझेदारी गर्न तयार भएमा उसलाई प्राथमिकता दिने नियम बनाउन सकिन्छ । त्यसबापत छनोट भएको प्रस्तावक कम्पनीलाई अध्ययनकर्ता कम्पनीले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । यदि अध्ययनकर्ता कम्पनीबाहेक अरु कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ भने अध्ययनबापतको खर्च सम्झौताकर्ता कम्पनीले फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

थ्रीपी मोडेलबाट प्रोजेक्ट निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा चाहिने हुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको उपभोगबापत उपभोक्ताले शुल्क तिर्नुपर्दछ । शुल्कलाई बाञ्छित सीमामा राख्न सरकारले विभिन्न विधि अवलम्वन गर्न सक्दछ । साथै थ्रीपी प्रोजेक्टलाई फोरपी अर्थात प्रोपुवर पीपीपी -गरिबमुखी पीपीपी) मोडेल पनि लागू गर्न सकिन्छ । १० देखि ३० वर्षको बीचमा प्रोजेक्ट सरकारलाई फिर्ता हुने र सरकारले उपभोक्तासँग निःशुल्क वा नगण्य शुल्क लिएर सेवा दिन सक्ने हुँदा थ्रीपी मोडेलमा निर्माण गरिने प्राजेक्ट दीर्घकालीन रुपमा उपभोक्ताका लागि झन सस्ता हुन्छन् ।

यसरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानीलाई तीव्रता दिन सक्ने हो भने एकातर्फ मुलुकको आर्थिक वृद्धि तीव्र हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन, राजस्व परिचालन, आधुनिक सुविधा उपभोग लगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ ।