यातायात व्यवस्था विभागको लापरवाहीले स्मार्ट लाइसेन्स अभाव

१ फागुन, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले समयमै टेण्डर प्रक्रिया अघि नबढाउँदा स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको अभाव सुरु भएको छ । विभागसँग अब प्रिन्ट गर्न बाँकी २ हजार वटा मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स छ ।

विभागले बीचमा लाइसेन्स वितरण नरोके बाँकी २ हजारले मुस्किल १५ देखि २० दिनलाई धान्नेछ । यो पनि बाँडिसकेपछि विभागले काठमाडौंमा कि त लाइसेन्सको वितरण नै रोक्नेछ, नभए पुरानै लाइसेन्समा विभाग फर्किनेछ ।

त्यसैकारण विभागका अधिकारीहरु नै स्मार्ट लाइसेन्स विभागको ‘असफल प्रोजेक्ट’ भन्न थालेका छन् ।

एसियाली विकास बैंक -एडीबी)को सहयोगमा १ लाख ६० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छापेर यातायात ब्यवस्था विभागले ०७२ मंसिरबाट वितरण थालेको थियो ।

सुरुवातमा ३ महिनाभित्रै काठमाडौं बाहिरबाटै स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण थाल्ने विभागको दाबी थियो । तर, १४ महिना बित्दा पनि उपत्यकाबाहिर स्मार्ट लाइसेन्स बाँड्नु त परै जाओस्, काठमाडौंमै अभाव सुरु भएको छ ।

अभावले वितरण सुस्त

पि्रन्ट नभएका स्मार्ट लाइसेन्स सकिन थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले समय-समयमा विभिन्न बहाना बनाउँदै काठमाडौंमा लाइसेन्सको वितरण रोकिरहेको छ ।

कहिले सर्भर डाउन भयो भनिएको छ त कहिले मर्मतको काम चलिरहेको भन्ने गरिएको छ । अहिले काठमाडौंमा दैनिक जेनतेन १ सय वटा स्मार्ट लाइसेन्स छापिन्छ, जहाँ दैनिक ३ हजार बढी लाइसेन्सको माग छ ।

ट्रायल पास गरेकालाई पनि स्मार्ट लाइसेन्स बुझ्न १ महिनाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने स्थिति छ । स्मार्ट लाइसेन्स नै सकिन लागेपछि विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले लाइसेन्सको वितरण ‘सुस्त’ गर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियार छल्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने दाउ

स्मार्ट लाइसेन्स सकिनै लाग्दा पनि विभागले नयाँ छपाइको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । बेलैमा टेण्डर गरेको भए अहिले उपत्यकाबाहिर पनि वितरण सुरु भइसक्थ्यो । तर, उसले टेण्डर गर्न नपर्ने भएकाले मात्र थप ५० हजार कार्ड छपाइ गर्न अनुरोध गर्‍यो, जसलाई भारतीय छपाई कम्पनीले स्वीकार गरेन ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले लाइसेन्स छपाइको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउने योजना बनाएका विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन सके अख्तियार छल्न सकिने उनको बुझाइ छ । र, यसले आर्थिक चलखेलको आशंका समेत बढाएको छ ।

श्रेष्ठले यसअघि अत्यावश्यक खरिदका निर्णयहरु फटाफट टेण्डर नगराई यातायातमन्त्री रमेश लेखकमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए । अनलाइन सेवा सुरु गर्न सर्भर किन्नेदेखि यातायात कार्यालय खोल्ने घर भाडामा लिने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदबाटै भएका थिए ।

एडिबी हात झिक्दै

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले पनि अब यो प्रोजेक्टमा ६ महिनामात्रै काम हुने बताएको छ । त्यसपछि स्मार्ट लाइसेन्सका लागि कुनैपनि सहयोग गर्ने छैन ।

विभागको कार्यशैली सन्तुष्ट नभएकाले यो परियोजनामा थप लगानी गर्न एडिबीले चासो देखाएको छैन । विशेष गरी उपत्यकाबाहिर स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण थाल्न ढिलाइ गरेकोमा उसले गम्भिर आपत्ति जनाएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

यी पनि पढ्नुस्

स्मार्ट लाइसेन्समै देखियो ५ गम्भीर त्रुटि

ट्राफिक प्रहरीको चिन्ताः स्मार्ट लाइसेन्स केले जाँच्ने ?

ड्राइभिङ लाइसेन्स लिँदै हुनुहुन्छ ? ‘स्मार्ट कार्ड’ बोक्नुस्