२ फागुन, काठमाडौं । गणतन्त्रमा आइसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अन्ततः राजतन्त्रको लाइनमा ‘ब्याक’ भएको छ । दुई पार्टी मिलेर बनेको एकीकृत राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने निर्णय गरेको छ ।
तर, उसले हिंसात्मक विद्रोहबाट नभई कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता परिवर्तनका पक्षधरलाई समेत चित्त बुझाएर राजतन्त्र फर्काउने नीति अगाडि सारेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले महाधिवेशनका लागि तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजमा संवैधानिकरुपमा राष्ट्रिय एकता एवं सांस्कृतिक एकताका प्रतीकका रुपमा राजसंस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । थापाको यो प्रतिवेदनलाई सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।
महाधिवेशनमा पेश हुने राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न राजधानीमा आइतबार र सोमबार दुई दिन राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष थापाले ‘राप्रपाको सिद्धान्त, नीति एवं भावी कार्यदिशासम्बन्धी कार्यपत्र’ शीर्षकमा १३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनमा ‘राजसंस्था’ उपशीर्षकमा बेग्लै चर्चा गरिएको छ । जसमा थापाले भनेका छन्- ‘राष्ट्रिय एकता सम्बर्द्धन गर्ने लक्ष्यका लागि राष्ट्रियतासँग सकारात्मक रुपमा जोडिएका संस्थाहरुको उपयोग गर्नु जरुरी हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राजसंस्था नेपालमा शान्ति स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ ।’
तर, अब स्थापना हुने राजसंस्था संसदको मातहतमा रहने राप्रपाले स्पष्ट पारेको छ । थापाले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्- ‘सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्ने तथा संसदको परिधि र नियन्त्रण अन्तरगत राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतिकको रुपमा राजसंस्था रहनेछ ।’
बल प्रयोग नगर्ने, सबैलाई मनाएर राजा फर्काउने
कमल थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ०६२/०६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र गणतन्त्रप्रति पनि राप्रपा सचेत रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्- ‘०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको परिवर्तन एवं नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात नेपाल वैधानिकरुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको तथ्यप्रति पनि राप्रपा सचेत रहेको छ ।’
र, यही तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै राप्रपाले ‘परिवर्तनकारी शक्तिलाई समेत चित्त बुझ्ने गरी’ राजसंस्था फर्काउने दाबी गरेको छ । राप्रपाको दस्तावेजमा यसबारे अनौठो दाबी गर्दै भनिएको छ- ‘अबको राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको साझा संस्था हुनेछ ।’
थापाले यहाँ ‘परिवर्तनका पक्षधर’ भनेर कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतलाई संकेत गर्न खोजेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष थापाले बल प्रयोग गरेर ल्याइने परिवर्तन टिकाउ नहुने र यसले विकृति निम्त्याउने भन्दै राजसंस्था स्थापनाका लागि बल प्रयोग वा हिंसाको बाटो नअपनाइने स्पष्ट पारेका छन् ।
थापाको प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ- ‘स्थापित मान्यता र संस्थाहरुलाई हिंसा र ध्वंशको बलमा परिवर्तन गर्न खोज्दा समाजमा विकृति, विसंगति, व्यभिचार र भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउँछ । अस्थिरता र अराजकता बढ्न जान्छ र वाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने अवसर पाउँछ ।’
सबैलाई मनाएर संवैधानिक प्रक्रिया, जनमत संग्रह वा सर्वपक्षीय सहमतिबाट राजसंस्था फर्काउने नीति लिएको राप्रपाले आफ्नो यो सिद्धान्तलाई ‘सम्वर्द्धनवादको सिद्धान्त’ भनेको छ ।
राप्रपाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘हाम्रोजस्तो समाजमा हिंसात्मक र हठात होइन, निरन्तरतासहितको परिवर्तनमात्र टिकाऊ हुन सक्दछन् ।’
राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
राप्रपाको महाधिवेशन फागुन ६ गतेदेखि राजधानीमा हुँदैछ ।
