९ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ ।
यो अवधिमा जेनतेन २६.१९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको सरकारसँग विभिन्न मन्त्रालयले थप २ अर्ब ७६ अर्बको नयाँ माग गरेका छन् । यसमा विकास बजेट ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु आवमा १० खर्ब ४८ अर्बको बिस्तारकारी बजेट ल्याएको सरकारले ६ महिना २ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो ।
‘बजेट ल्याएपछि नयाँ सरकार बनेकोले नयाँ कार्यक्रमको अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो, तर यस्तो माग सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन्,’ अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने ।
यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उदेश्य सरकारको रहेको सोमबार भएको बजेटको अद्धबाषिर्क समीक्षा कार्यक्रममा उनले बताएका हुन् ।
खर्चमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि
मन्त्रालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएपनि तुलनात्मक रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न सफल मन्त्रालयहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन् । यी मन्त्रालयहरुले क्रमशः २०.६० प्रतिशत, १९.०८ प्रतिशत, १८.४५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् । पुँजीगत खर्चलाई बिकास खर्चको रुपमा पनि लिइन्छ ।
उर्जा र भौतिक मन्त्रालयमा खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएपनि हुन नसकिरहेको समेत महराले जानकारी दिए । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्चका लागि बिनियोजन गरेको रकमको ११.३० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २५ करोड, चालु खर्चमा ३५.४२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १७.३८ प्रतिशत अर्थात् १७.३८ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च मात्रै गत आवको सरह हुन सकेको छैन् ।
अन्य शिर्षकमा प्रतिशतको आधारमा खर्च रकम बढेपनि यो खर्च क्षमता भने सन्तोषजनक रहेको छैन् ।
राजस्व संकलन भने लक्ष्यभन्दा बढी
यता सरकारले राजस्व संकलनमा भने ६ महिनाको लागि निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढि प्रगती गरेको छ ।
सरकारले ६ महिनामा २ खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ७७ अर्ब असुली गर्न सकेको छ । वर्ष अन्त्यमा भने ५ खर्ब ७९ अर्ब संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान बढाउने लक्ष्य गरिएको भएपनि त्यसो हुन नसकेको स्वीकारेका छन् ।
