१६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले २०७१ फागुनमा गरेको निर्णयअनुसार बुधबारदेखि ब्यवसायीहरुले २० बर्ष पुराना गाडी अनिवार्य रुपमा विस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
तर १७ फागुन २०७३ सम्म २० बर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीको संख्या कति छ भनेर सरकारसँगै आधिकारिक तथ्यांक नरहेको खुलासा भएको छ । यो कारोबार दैनिकको समाचार हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पूर्वतयारी बिना नै यो नीति ल्याएको खुलेको हो । बिभागका प्रत्येक अधिकारीसँग २० बर्ष पुराना सवारीको तथ्यांक माग्दा फरक फरक आउनुले यो निर्णय कति हचुवाका भरमा गरिएको थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
२०४६ अघि सवारीको दर्ता रेकर्ड प्रहरीले राख्ने चलन थियो । यातायात बिभाग स्थापना भएपछि प्रहरीले त्यसअघिको रेकर्ड एकमुष्ट रुपमा बुझाएको थियो । प्रहरीले बुझाएको रेकर्डमा पूर्ण विवरण नआएकाले समस्या परेको बिभागको भनाइ छ ।
