उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सुविधै सुविधाः घरेलु कामदारदेखि दाँतको उपचारसम्म !

१९ फागुन, काठमाडौ । सरकारले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुका लागि आरामदायी सुविधा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसदले वैधानिकता दिएमा न्ययाधीशले घरेलु कामदारका साथै दाँतको उपचार तथा चश्मा र एअरफोन खर्च पनि पाउनेछन् ।

कानुन मन्त्रालयले ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्ययाधीशहरुको सेवा सुविधासम्वन्धी विधेयक’ हालै संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

विधेयकमा सरकारले तलब भत्तादेखि आवास सुविधा, लुगाभत्ता, सवारी साधनको सुविधासमेत प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै पानी, बिजुली, टेलिफोनका साथै चश्मा, दाँतको उपचार र चश्मा, एअरफोन लगायत न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने वस्तुको सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, न्यायाधीशले चश्मा, दाँत, एअरफोन आदि उपकरण खरिद गर्दा लागेको बिल बमोजिमको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन आश्यक भएकाले ।’
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक सुविधा

नयाँ संविधान अनुसार सात उच्च अदालत छ । सरकारले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ तलब प्रस्ताव गरेको छ ।

विभिन्न शीर्षकको भत्ता जोड्दा मासिक सुविधा १ लाख ७ हजार ५४८ रुपैयाँसम्म पुग्नेछ । यसमा विशेष भत्ता, आवास सुविधा, विजुली, पानी, टेलिफोन सुविधा पर्छन् ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले मासिक एक हजार विशेष भत्ता पाउनेछन् । यस्तै आवास सुविधा वापत २४ हजार २ सय रुपैँया मासिक पाउनेछन् । तर, आफ्नै घर भएमा घर सरसफाइ शीर्षकमा १२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यस्तै मासिक एक सय लिटर इन्धन, ५ लिटर मोबिल, १० हजार पोसाक भत्ता र मासिक १५ सय बिजुली, पानी, टेलिफोन खर्च समेत पाउनेछन् ।

 न्यायाधीशको मासिक सुविधा कति ?

उच्च अदालतको न्यायाधीशको मासिक तलब ५४ हजार ५ सय ९० रुपैँया प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त मासिक विशेष भत्ता एक हजार, आवास सुविधा मासिक २३ हजार, बिजुली, पानी आदिका लागि १ हजार ५ सय, ८० लिटर इन्धन, ५ लिटर मविल र बाषिर्क १० हजार कपडा भत्ता समेत पाउने छन् ।

यसरी एउटा उच्च अदालतको न्यायाधीशले तलब र सुविधा सहित मासिक ९१ हजार सुविधा पाउँछ । त्यसबाहेकका विभिन्न भत्तासमेत रहेका छन् ।

जिल्ला न्यायाधीशको मासिक सुविधा

सरकारले जिल्ला न्यायाधीशका लागि ४६ हजार १ सय २० रुपैँया मासिक तलब प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै मासिकरुपमा विशेष भत्ता एक हजार रुपैयाँ, आवास सुविधा १९ हजार ४ सय, बिजुली, खानेपानी र टेलीफोनका लागि १२ सय, ७२ लिटर इन्धन र ५ लिटर मोबिल पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्रशासकीय भत्ता मासिक ३ सय, ८ हजार लुगा भत्तासमेत दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

थप सुविधा

सरकारले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी त्यो रकम बराबर रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।

हरेक न्यायाधीशले चालकसहितको सवारी सुविधा पाउनेछ । निजी गाडी प्रयोग गर्ने न्यायाधीशलाई एक जना चालक बराबरको सुविधासमेत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

नेपालभित्र कुनै काममा खटिँदा न्यायाधीशले भत्ता पाउनेछन् । सरुवा भएर नयाँ अदालतका जाँदा, काजमा खटिँदा वा सरकारी कामका लागि खटिँदा दैनिक अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै विदेश भ्रमण गएमा राज्यले थप भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।

दुर्गम भत्ता

दुर्गम स्थानमा रहेको उच्च र जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशले पारिश्रमिकलगायत अन्य सुविधाका अतिरिक्त निजामति कर्मचारीले पाएसरहको दुर्गम भत्ता समेत पाउनेछन् ।

न्यायाधीशलाई घरेलु कामदारको सुविधा

न्यायाधीशले आफू पदमा रहँदासम्म निवासका कामका लागि एकजना श्रेणीविहीन प्रथमस्तरको सहयोगीलाई घरेलु कामदारका रुपमा राख्न पाउनेछ । त्यस्तो कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।