१७ चैत, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले दलीय चुनाव चिन्ह नपाए चुनाव नै हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । साथै संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गरिए देशमा अनर्थ हुने बताए ।
पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्राईले संसदमा भएका दलहरुलाई मात्र दलीय चुनावचिन्हका आधचारमा चुनावमा भाग लिन नदिने निर्णय घोर आपत्तिजनक र षड्यन्त्रमुलक भएको बताए ।
संसदमा भएका दलहरुले मात्र दलीय चुनाव चिन्ह पाउने निर्णय सिण्डिकेटवादी भएको भन्दै उनले भने, ‘यो संविधान विपरित छ । यसलाई सच्याएर छाड्छौं ।’
निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिने र २० गतेबाट देशभरका निर्वाचन कार्यालयमा धर्ना दिने निर्णय सुनाउँदै उनले भने, नयाँ शक्तिहरुलाई आउन नदिने दुषित मनसायले निर्वाचन चिन्ह नदिने निर्णय गरिएको छ । यसलाई कुनै हालतमा बदर गराएरै छाड्छौं । निर्वाचन चिन्ह विना नयाँ शक्ति चुनावमा सहभागी नहुने मात्र होइन, चुनाव हुन दिइँदैन ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्रै दलीय आधारमा चुनाव लड्न पाउने र अन्य दलले स्वतन्त्र हैसियदमात्रै पाउने उल्लेख छ । यही व्यवस्था कायम रहे नयाँ शक्ति पार्टीले पनि आगामी स्थानीय चुनावमा दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ र उसका उम्मेदवारहरुले फरक-फरक चुनाव चिन्ह पाउन सक्छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनाव गर्नु पर्ने पुरानै धारणा दोहोर्याए । नयाँ शक्तिले चुनावको वातावरण बनाउन भन्दै अघि सारेको ७ बुँदे सर्तमा संविधान संशोधन पहिलो नम्बरमा छ ।
सर्वदलीय सरकार गठन पनि उसको माग छ । यद्यपि उक्त सर्बदलीय सरकारमा आफ्नो दल सहभागी नहुने भट्टराईले बताए । दलहरुले चुनावी सरकारमा पनि भागवण्डा गरेकाले सर्वदलीय सरकारको माग गरेको उनले बताए ।
भट्टराईले संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्न खोजिए देशमा अनर्थ हुने चेतावनी दिए । उनले भने, असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा सहभागी गराउने गरी संविधान संशोधन नगएसम्म चुनाव हुन्छ भन्ने नै मलाई लाग्दैन ।’
यद्यपि आफूहरु चुनाव विरोधी नभएको बताए । चुनावका लागि कुनै पनि बेला तयार रहनु पर्ने भएकाले त्यसअनुसार तयारी गरेको भट्टराईले बताए ।
केन्द्रीय परिषदको बैठकले चुनावी कमिटीहरु बनाएको छ । जसमा भट्टराईको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी र केशव दाहालको नेतृत्वमा घोषणा मस्यौदा कमिटी बनाइएको छ भने प्रदेश संयोजक तोकिएको छ ।
