
१८ चैत, काठमाडौं । केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि तोकिएकै दिनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएको छ । पेश्की बजेट ल्याएर चलाउने प्रचलन बढेपछि संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब हरेक स्थानीय तहले पनि बजेट पेश गर्ने मिति पहिल्यै तोकिने भएको छ । संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको स्थानीय तह शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी विधेयकमा स्थानीय तहको बजेट चैत १५ मा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, प्रमुख वा अध्यक्षले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेट कार्यपालिकाबाट पास गराएर चैत १५ गते सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।’
यसरी पेश हुने बजेट केन्द्रको बजेट जस्तै हुनेछ । बजेट तथा कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आर्थिक आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
गाउँसभा वा नगरसभामा बजेट पेशभएपछि १५ दिन छलफल गर्नुपर्नेछ र, सभाले बजेट पारित गर्न र सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सभाले सुझावसहित पठाएमा आवश्यक परिर्माजन गरेर वा परिर्माजन गर्नु नपर्ने भए कारणसहित ५ दिनभित्र पुनः सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले चैत १५ मा पेश भएको बजेट वैशाख १५ भित्र पास गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटकको हकमा भने निर्वाचित स्थानीय तहले पद बहाली गरेको २ महिनाभित्र बजेट पेश र पारित गर्न सक्नेछ ।
गाउँ वा नगरसभाले बजेट पास गरेको ७ दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले कार्यकारी अधिकृतलाई सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्ने अख्तियार दिनु पर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तह प्रमुख आफैंले खर्च गर्ने गरी खता सञ्चालन गर्न भने पाइने छैन ।
एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ ।
साथै नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृृत बाषिर्क बजेटको एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा २० प्रतिशतमा नबढाई कार्यपालिकाले रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4