२४ चैत, काठमाडौं । नेपाल र भारतको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका असमान धारा खारेज गर्नु पर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावबारे ठोस छलफल नै नभई प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को बैठक सकिएको छ ।
नेपालले १९५० को सन्धिका साथै व्यापार घाटा, सीमा समस्या र जलस्रोतबारे आफ्नो धारणा राखेको थियो । भारतीय पक्षले समान्य प्रतिक्रिया दिएपनि थप अध्ययन गर्ने बताएपछि बैठक सकिएको छ ।
नेपाली पक्षका संयोजक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने, ‘हामीले सबै विषय उठाएका छौं र, उहाँहरुले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ ।’
१९५० को सन्धि असन्दर्भिक भएको भन्दै उनले भने, ‘पुनरावलोकन गर्ने कि नयाँ गर्ने भन्ने छलफलमा छ । यो हाम्रो धारणा हो भन्न सक्दैनौं ।’
ईपीजीको अर्को बैठक आगामी मे २९, ३० र ३१ मा भारतको देहरादुनमा बस्नेछ । ‘एक प्रकारले के के गर्ने भन्ने ब्रोड फ्रेमवर्क बनेको छ । तर, यसलाई कुन स्वरुप दिनेभन्ने निरन्तर सम्वादबाट हुनेछ’ थापाले भने ।
काठमाडौंमा भएको बैठकमा सीमा समस्याबारे स्थलगत रुपमै गएर छलफल गर्नेबारे पनि कुराकानी भएको छ । सीमा क्षेत्रमा नै बैठक बस्ने सम्भावना पनि रहेको नेपाली पक्षका संयोजक थापाले बताए ।
बैठकमा नेपाली पक्षले १९५० को सन्धिका असमान चार धारा खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताएको थियो । जलस्रोत सम्वन्धी सन्धिको समीक्षासहित नेपाली धारणा र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता र व्यापार घाटाबबारे नेपालको चासो समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
१९५० को सन्धिबारे पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य, जलस्रोतबारे सूर्यनाथ उपाध्याय र व्यापार घाटाबारे राजन भट्टराईले धारणा राखेका थिए ।
बैठक सकिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली पक्ष मात्र उपस्थित भएको थियो ।
