२८ वैशाख, काठमाडौ । सरकारले ३५ प्रकारका गुणस्तरीय औषधी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
संघले विहीबार पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गरी उक्त निर्णय नसच्याए र ‘आफूहरुले राख्दै आएको १५ बुँदे माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने जनाएको छ ।
सरोकारवाला निकायसंग छलफल नै नगरी औषधी व्यवस्था विभागले गत वर्ष जारी गरेको ‘औषधी रजिष्ट्रेसन गाइडेन्स’ प्रति आपत्ति जनाउदै संघले औषधी व्यवस्था विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापा समक्ष संघले १५ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
उक्त ज्ञापन पत्रको हालसम्म पनि सुनुवाई नभएको अवस्थामा थप निर्णय गरेको भन्दै संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
आन्दोलनका क्रममा संघले यही वैशाख २९ गते औषधी व्यवस्था विभागमा मुखमा कालो पट्टी बाँधी ज्ञापनपत्र बुझाउने, जेठ २ गत औषधी व्यवस्था विभागमा कालो पट्टी बाधी धर्ना दिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, आउँदो जेठ ४ गते सांकेतिक विरोध स्वरुप सम्पूर्ण आर्यातकर्ताहरुले विलिङ्ग बन्द गर्ने र त्यसपछि पनि सुनुवाई नभए जेठ ८ गतेदेखि आयात ठप्प पार्ने जनाएको छ ।
सो क्रममा स्वदेशी औषधी उत्पादनकर्ताहरुसित मिलेर सस्तो लोकप्रीयताका लागि स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले आफूहरुलाई बदनाम गर्न खोजेको संघको आरोप छ ।
‘नेपाली उत्पादनकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै मन्त्री थापाले मन्त्रीपरिषद् सामु ठाडो प्रस्ताव लगेको विषयलाई लिएर हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, संघंका महासचिव पवन आचार्यले भने,’त्यसमा पनि आयातकर्ताहरुले चार सय देखि २२ सय प्रतिशत सम्म मुनाफा लिन्छन् भन्नु हामीलाई बदनाम गराउनु हो ।’
उनले औषधी आयातमा व्यवसायीहरुले बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र अतिरिक्त नाफा खाने गरेको प्रस्ट गर्दै कुनै पनि औषधी आयात गर्दा औषधी व्यवस्था विभागमा रहेको फारम नभरी औषधीको मुल्य तोक्न नपाइनेसमेत स्पष्ट पारे ।
औषधी आयातमा व्यवसायीहरुले २ सय प्रतिशतसम्म बढी मुनाफा गरेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न समेत संघले मन्त्री थापालाई चुनौती दिएको छ ।
उनले, मन्त्री थापालाई म्यादी मन्त्रीको संज्ञा दिदै यस विषयमा अब मन्त्री थापासित कुनै कुरा नगर्ने समेत स्पष्ट पारे ।
नेपालमा कडा रोगका उपचारका लागि आयात हुने औषधीहरु अत्याधिक मंहगो शुल्कमा बेचिने गरेको जनगुनासो बढेेपछि स्वास्थ्य मन्त्री थापा नेतृत्वको टिमले त्यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा टिमले मृगौला, क्यान्सर लगायतका कडा रोगमा प्रयोग गरिने औषधी ४ सय देखि २२ सय प्रतिशतसम्म महंगो भएको फेला पारेको थियो ।
औषधीमा मनलाग्दी शुल्क लिएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्री थापाले औषधीका मुल्य निर्धारण तथा सहज, सस्तो तथा गुणस्तरीय औषधी आयायको लागि मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा औषधी खरिदका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समिति बनाउन प्रस्ताव लगेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को वैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधी सदस्य रहेका छन् ।
