Comments Add Comment

नेप्सेका कर्मचारी भन्छन्: एक्सचेन्ज जस्तो संवेदनशील निकायको सञ्चालन जोसुकैले गर्न हुदैन्

‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको’ भनेर मोबाइलमा भिडियो गेम खेलेजत्तिकै सजिलो बनाउन खोजिएको हो?'

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कर्मचारीहरुले देशको लागि एकभन्दा बढि स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको, सरकारको सम्पत्ती धराशायी पार्न लागिएको भन्दै एकभन्दा बढि एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

नेप्सेका कर्मचारीहरुले धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनेभन्दा पनि यसैको निजीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ । नेप्सेका कर्मचारीले विश्व परिवेशको उदाहरण दिदै बिभिन्न देशमा स्टक एक्सचेन्जहरु गाभिएको, कतिपय देशमा संख्या घटेकोले आधुनिक प्रविधिमा जोड दिए एकभन्दा बढि एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

नेप्सेले धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको ज्ञापन पत्र :

मुलुकको पुँजी बजारका लागि थप एक स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्दै नियमक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने समाचार आमसञ्चारका माध्यमहरुबाट आइरहेको सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्ष नेप्सेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस सन्दर्भमा प्रचलित नीति नियम, मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुरुप सरकारी स्वामत्विको यस लि. लाई सुदृढ निकायका रुपमा उभ्याउन यसको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका निम्ति चालिनु पर्ने कदमहरु बारे नीति निर्माता तथा नेप्सेका सेयरधनीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठानेका छौं ।

नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन (हाल एनआइडिसी विकास बैंक) को स्वामित्वमा संचालित नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २०५० सालमा ६२ वटा सूचिकृत कम्पनी २५ सदस्य दलाल र ६ बजार निर्मातालाई अनुमति पत्र दिई कारोबार थालनी गरिएको हो ।

वि.सं. २०५० सालमा अपनाईएको खुल्ला बोल कबोल प्रथालाई वि.सं. २०६४ सालमा कम्प्युटरकृत पद्धतिले प्रतिस्थापन गरी सोही पद्धति मार्फत कारोबार थालनी गरियो भने वि.सं. २०७२ देखि अभौतिकृत धितोपत्रको कारोबार थालनी गरी बजार विस्तारिकरणको कार्य वर्तमान स्थितिसम्म आइपुगेको छ ।

हाल काठमाडौ उपत्यकाभित्र ५० सदस्य दलाल सबैले र देशभर २२ सहरहरुमा ४२ सदस्य दलालका कार्यालय मार्फत दैनिक सेयर कारोबार भइरहेको छ ।

कानूनी प्रावधान

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्र्तगतका नियमहरु अध्ययन गर्दा मौजुदा कानूनी प्रावधानले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि पर्याप्त अख्तियारी दिएको र बोर्डले आफ्नो अख्तियारीको प्रयोग गरी यसको विकास विस्तार तथा कार्य प्रभावकारीता वृद्धि गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छन् ।

आजको कारोबार पद्धति भन्नु इन्टरनेटमा आधारित हो र नेप्सेले यस पद्धतिको अंगिकर गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको अधिनमा रही प्रकृया अगाडि बढाएको र हाल उक्त प्रणाली विकासको क्रममा रहेको छ । अतः अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित स्टक एक्सचेन्ज आज विश्व मानचित्रमा एकिकृत भैरहेको छ ।

दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज

पुँजी बजार, सेयर बजार र नेप्से भनेको एउटै हो भन्ने आम बुझाई छ । पुँजी बजारको सानो हिस्साको रुपमा रहेको नेप्से एउटा स्टक एक्सचेन्ज मात्रै हो । अब यस्तो स्टक एक्सचेन्ज दुई वटा चाहियो भन्ने विषयले पछिल्लो समय मिडियामा स्थान पाएको हो । यो दुई वटा भन्ने जादुको अंक कहाँबाट आयो, दुई वटाको सट्टा चार, ९९ वा अरु कुनै अंक किन भएन ? यस विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ । किनभने यो एउटा बाट दुइटा बनाउने प्रक्रियामा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति (नेप्से) जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।

सूचना तथा तथ्यहरुलाई बंग्याएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने मानवीय स्वभाव हो । केही स्वार्थी समूहले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का बारेमा पनि यस्तै किसिमको अफवाह फैलाउने प्रयास गरेको छ । खासगरी व्यावसायिक खेलभूमिमा दुईभन्दा बढी खेलाडी भए प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सेवाग्राही लाभान्वित हुन्छन भन्ने सपाट ज्ञानले अभिशप्त हाम्रो समाजलाई भ्रममा पारेर सरकारी सम्पत्तिको नाश गर्ने प्रयास भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएन ?

धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड धितोपत्र बजार नियमक निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइएसकोले निर्धारण गरेको छ । यसैगरी वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेन्जेजले पनि आदर्शतम संगठित दोस्रो बजारको परिकल्पना गर्दै त्यसलाई पछ्याउन आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रेरित गर्दै आएको छ ।

नेप्से फेडेरेसनको सदस्य हो र आइएसकोको विभिन्न मञ्चहरुमा सहभागी हुँदै आएको छ । यी दुवै संस्थाहरुले निर्धारण गरेका आधारभुत विषयहरुमा र नेप्सेको सञ्चालनमा व्यापक विचलन छैन ।

बजार सञ्चालन गर्दा पारदर्शी हुनुपर्छ, जोखिम न्युनीकरण गर्नुपर्छ, बजार सहभागीको अधिकार रक्षा हुनुपर्छ भन्ने आइएसकोको मूल मान्यता हो भने फेडेरेसनले एक्सचेन्जहरुको कर्पोरेटाइजेसन र स्वतन्त्र कमिसन निर्धारण लगायतका मुुद्दामा वकालत गर्दै आएको छ ।

यस्ता मापदण्डहरु पूर्ति गर्ने स्टक एक्सचेन्जहरु संसारमा निकै कम छन । जसले मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् उनीहरु त्यस्तो आदर्शतम लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयासरत छन् । तीमध्ये नेप्से एक हो ।

सेयर कारोबार र भिडियो गेम

केही लगानीकर्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेयर कारोबार भनेको मोबाइल फोनमा भिडियो गेम खेलेजस्तै हो भन्ने बुझेका छन्, त्यसैगरी बुझाइएको छ । सेयर कारोबार भनेको सम्पत्तिको हस्तान्तरण हो यसका पछाडी ज्यादै गम्भीर एवं अत्यन्तै संवेदनशील भौतिक, कानूनी, प्राविधिक तथा संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई ओझेलमा पारिएको छ । सर्वसाधारणलाई यो कुरा बुझ्न आवश्यक पनि छैन् ।

हामी नेपालीले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका छौं । जस्तासुकै माग राख्न हामी स्वतन्त्र छौं । तर संस्थापन पक्षले भने विषयको गाम्भिर्यतालाई बुझ्नै पर्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको’ भनेर मोबाइलमा भिडियो गेम खेलेजत्तिकै सजिलो बनाउन खोजिएको हो वा नेप्सेले त्यत्तिकै सहजता उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्न खोजिएको हो भने त्यो असम्भव कुरा हो ।

यस सन्दर्भमा, नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सहितको सेवा दिनको लागि तथा प्रणालीको विकास द्रुत गतिमा गरिरहेको विषय अवगत गराउन चाहन्छौ ।

नेप्सेको निजीकरण

सरकारी संस्था भएकोले नेप्सेले नियमक निकायलाई टेरेन भन्ने विषय पनि पुँजी बजारमा चासो राख्नेहरुका लागि नौलो होइन् । सरकारी स्वामित्वको भएकैले नेप्से पुँजी बजारको विकासमा बाधक भएको हो भने यसको निजीकरण गर्नुपर्छ ।

नेप्सेको निजीकरणको चर्चा पनि बेलाबेलामा हुने गरेको छ । यस सम्बन्धी धेरै प्रस्तावहरु अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । हालसालै सार्वजनिक भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण गर्ने विषय उल्लेख छ । नेप्सेको निजीकरण गर्ने निकाय कुनकुन हुन र समयसीमा के हो भन्ने पनि तोकिएको छ । उक्त रणनीति अनुरुप नेप्सेको निजीकरण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा भने आएको छैन ।

निजी क्षेत्र तयार नभएको अवस्थामा मुलुकलाई पुँजी बजार आवश्यक छ भनी सरकारले सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको हो । केन्द्रले नियमक, बजार सञ्चालक, मध्यस्थकर्तालगायत पुँजी बजार सम्बद्ध सबै खाले भूमिका निर्वाह गथ्र्यो । पुँजी बजारमा विशिष्टीकृत संस्थाहरु चाहिन्छन भनेर केन्द्रले निभाउँदै आएको जिम्मेवारी अलगअलग संस्थालाई प्रदान गरियो । त्यसैबाट अहिले नेप्से, धितोपत्र बोर्डसहित पुँजी बजारका अन्य सहभागीहरु आएका हुन ।

अहिले निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ । सरकारले स्टक एक्सचेन्जलगायत थुप्रै संस्थानहरु निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरे हुने अवस्था बनेको छ । जुन उद्देश्यका साथ सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरु स्थापना गरेको थियो ती उद्देश्यहरु अहिले असान्दर्भिक भइसकेको छन् ।

छिमेकीको उदाहरण

भारतमा दुई वटा र चीनमा चार वटा स्टक एक्सचेन्जहरु छन् नेपालमा किन एउटा मात्रै भन्ने प्रश्न गर्ने गरिन्छ । यो पुँजी बजारको इतिहास र वर्तमान थाहा नभएकाहरुले गर्ने प्रश्न हो । भारतमा अग्रेंजहरुको शासन हुने बेलादेखि नै मुख्य व्यापारीक केन्द्रहरुमा स्टक एक्सचेन्जहरु सञ्चालनमा थिए । बम्बई स्टक एक्सचेन्ज एसियाकै पुरानोमध्ये एक हो ।

१९८० को दशकसम्म भारतमा २६ स्टक एक्सचेन्जहरुमा धितोपत्रको कारोबार हुन्थ्यो । अहिले राष्ट्रिय स्तरका तीन र दिल्ली स्टक एक्सचेन्ज मात्रै सक्रिय छन् । त्यसैले भारतमा स्टक एक्सचेन्ज एक बाट बढेर दुई होइन २६ बाट घटेर ३ भएको भन्नुपर्छ ।

एनएसई आएर भारतमा पुँजी बजारको विकास भएको पनि होइन । स्टक एक्सचेन्जहरु मुलत ब्रोकर एसोसिएसनका रुपमा स्थापित भएका हुन । एक्सचेन्ज ब्रोकरको क्लब जस्तो थियो । संसारमा कतिपय स्टक एक्सचेन्जहरु अझै पुरानै स्वरुपमा सञ्चालित छन् । पुरानो स्वरुपमा संचालन गर्दा स्वार्थ बाझिने स्थिति हुन्छ ।

त्यसैले बजार सहभागीको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्टक एक्सचेन्जहरुको कर्पोरेटाइजेसन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको हो । आइएसको र वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेन्जेजले पनि स्टक एक्सचेन्जहरुको कर्पोरेटाइजेसन पक्षमा वकालत गर्छन ।

भारतको पुँजी बजार नियमक निकाय सेबीले पनि बिएसईलाई नयाँ स्वरुपमा ल्याउने प्रयास गरेको हो । उक्त प्रयास असफल भए पछि सरकारको लगानीमा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज आएको हो । भारतीय पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रले नमान्दा सरकारी अघि सर्नुु परेको हो । नेपालमा यसको ठिक बिपरीत अवस्था छ ।

यहाँको स्टक एक्सचेन्ज सरकारी हो । भारतीय पुँजी बजारमा आएको सुधार स्टक एक्सचेन्जको संख्या बढेर होइन स्वामित्व, संस्थागत शासन र सञ्चालन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याएर भएको हो ।

चीनको सन्दर्भ झनै बेग्लै छ । चिनियाँ क्रान्ति अघि र पछिको अर्थ राजनीतिक अवस्थाले यहाँको पुँजी बजारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । कम्युनिस्ट शासन अघि चीनमा पनि पुरानो स्वरुपको स्टक एक्सचेन्ज थियो । कम्युनिस्ट सत्ताले त्यो बन्द गरायो । देङको उदयपछि स्टक एक्सचेन्जले पुनर्जीवन पायो । १९९० मा एकै वर्ष दुई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आए ।

स्टक एक्सचेन्जबीना बजार अर्थतन्त्र सम्भव छैन भन्ने अनुभुति भएबाट चीनमा स्टक एक्सचेन्ज अस्तित्वमा आएका हुन । तापनि यीनीहरुको स्वामित्व र सञ्चालनको स्वरुप आइएसको र वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेन्जेजको परिकल्पना अनुरुप छैनन् ।

अर्थतन्त्रको आवश्यकता

अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहियो भन्नेहरुले यसलाई अर्थतन्त्रको आवश्यकताको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । वास्तवमा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, पुँजी बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एउटै स्टक एक्सचेन्ज पनि बढी हो कि भन्नुपर्ने अवस्था छ । तलको तालिकामा छिमेकी मुलुकहरुसँगको तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत गरिएको छ ।

झण्डै ११ हजार ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र एक अर्ब ३७ करोड जनसंख्या रहेको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा स्टक एक्सचेन्जको संख्या २ मात्रै छ । दुई हजार ८० अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र एक अर्ब ३१ करोड जनसंख्या रहेको भारतमा पनि राष्ट्रिय स्तरका स्टक एक्सचेन्ज दुई मात्रै छन । नेपालको भन्दा १२ गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ६ गुणा बढी जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा तीन वटा स्टक एक्सचेन्जलाई एकीकरण गरी एउटा बनाइएको छ ।

पुँजी बजारलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा पुँजी बजारको आपूर्ति तथा माग पक्ष दुवै कमजोर छन् । माग पक्षतर्फ न्यून आय, न्यून बचत, चेतनाको स्तर लगायतका कारण जनसंख्याको सानो भाग मात्र पुँजी बजारमा सहभागी छ भने आपूर्ति तर्फ पुँजी संकलन गर्ने स्रोतको रुपमा धितोपत्र बजारलाई प्राथमिकता दिइएको पाइदैन ।

नियमले वाध्यकारी बनाएको अवस्थामा मात्र पुँजी बजारमा आउने प्रवृत्ति छ । स्वेच्छिक रुपमा पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने पब्लिक कम्पनीको संख्या नगण्य छ । हाल नेप्सेमा सूचीकृत भएका २१० कम्पनीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथा बिमा कम्पनीहरु हुन जसलाई प्रचलित ऐनले पब्लिक हुनैपर्ने र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल दोस्रो बजार कारोबार सीमित कम्पनीहरुमा केन्द्रीकृत छ । समग्र बजार कारोबारको ८०–९० प्रतिशत कारोबार केही सीमित कम्पनीहरुमा साँघुरिएको अवस्थाले स्टक एक्सचेन्जको व्यावसायिक दिगोपन मा नै प्रश्न खडा हुन्छ । यो बजारका सरोकारवाला पक्षले नजरअन्दाज गरेको विषय हो । अहिलेकै अवस्थामा नेप्से कति संवेदनशील छ भन्ने संकेत यसले पनि गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जोड दिएकोले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा घट्ने अवस्थालाई विचारणीय पक्षका रुपमा लिइनु पर्छ । विद्यमान अर्थराजनीतिक परिवेश, औद्योगिक वातावरण, व्यवसाय सञ्चालनको संस्कृति तथा वित्तीय बजारको विकासमा ठूलो फड्को नमारी निकट विष्यमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आउने सम्भावना पनि अत्यन्तै कम छ ।

माथिको तालिकामा विभिन्न मूलूकमा सूचीकृत कम्पनीहरुको संख्याको तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । यो विवरणले हाम्रा लागि थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक हो कि होइन आफै बोल्छ । विगतका तुलनामा हामीकहाँ कारोबार रकम बढेको भए पनि समकक्षीहरुसँग तुलना गर्दा यो अत्यन्तै न्यून देखिन्छ भने कारोबार रकम एकनाससँग नबढ्ने तलमाथि भइरहने हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखाएको छ ।

स्टक एक्सचेन्जहरुको एकीकरण लहर

स्टक एक्सचेन्जहरुको एकीकरण अर्को विश्वव्यापी लहर हो । सकेसम्म स्टक एक्सचेन्ज नैं एक बनाउने नभए विभिन्न रणनीतिक योजना अनुरुप साझा मञ्चको उपयोग गर्ने । युरोपमा जर्मनीको डच बुर्सालाई केन्द्र मानेर ४–५ वटा स्टक एक्सचेन्जहरुको एकीकरण भएको छ । यसैगरी लन्डन स्टक एक्सचेन्जलाई केन्द्र बनाएर अर्को ४–५ वटा स्टक एक्सचेन्हरुको समूह बनेको छ । लाहोर, इस्लामाबाद र कराँचीमा रहेका पाकिस्तानका ३ स्टक एक्सचेन्जहरु एक भएर पाकिस्तान स्टक बनेको एक वर्ष पुरा भएको छ ।

चीनको सांघाई स्टक एक्सचेन्ज र सेञ्जेन एक्सचेन्जले दक्षिणतर्फको हङकङ स्टक एक्सचेन्ज संग ट्रेड लिंक बनाएर दुवैतर्फका लगानीकर्तालाई बजार पहुँच उपलब्ध गराएका छन् । जापानको टोकियो र ओसाका स्टक एक्सचेन्ज एक भएका छन् । न्युजील्यान्ड र अस्ट्रेलिया एक्सचेन्ज साझा कारोबार प्रणालीको उपयोग गर्छन ।

यस्तै खालको सम्झौता मलेसिया, सिंगापुर र थाइल्यान्ड स्टक एक्सचेन्जले गर्दै आएका छन् । केही अफ्रिकी मुलुक, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिकामा पनि साझा कारोबार प्रणालीको उपयोग भइरहेको छ । अन्तरसीमा सूचीकरण र अन्तरसीमा कारोबारको परम्परा तीन दशक पुरानो भइसकेको छ ।

खासगरी समयरेखाका आधारमा एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने स्टक एक्सचेन्जहरुले एकआपसमा एकीकृत कारोबार गरिरहेका छन् । यसो गर्दा कारोबार लागत न्यून हुनुका साथै पुँजी परिचालनको व्यापकता अभूतपूर्व रुपमा विस्तार भइरहेको छ ।

नेप्से र सेबोनको सम्बन्ध

नेप्से र नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुवै कानून सिर्जित संस्था हुन । यी दुई बीचको सम्बन्ध कानूनी सम्बन्ध हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सेबोनलाई नियमक निकाय र नेप्सेलाई बजार सञ्चालकको हैसियत प्रदान गरेको छ । उक्त ऐन त्यस अन्तर्गत बनेका नियम विनियम अनुरुप सेबोन बाट प्राप्त निर्देशनको पालना नेप्सेले गर्नैपर्छ । अन्यथा नेप्से दण्डभागी हुनैपर्छ ।

यस अवस्थामा नेप्सेले सेबोनलाई टेरेन भन्ने चर्चाहरु निराधार आरोप हुन । धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशन नेप्सेले नमानेको भन्ने कुनै उदाहरण छैनन् । व्यक्ति विशेषको आग्रह पूर्वाग्रह तथा अनौपचारिक निर्देशनलाई अवज्ञा गरिएको विषयलाई औपचारिक र संस्थागत मान्न सकिदैन ।

स्टक एक्सचेन्ज विशिष्ट व्यवसाय

स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन बैंक, बिमा जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने वा वस्तु वा सेवा प्रदान गर्ने सामान्य व्यवसाय होइन् । बैकिङ र बिमा क्षेत्रमा जस्तै बढीभन्दा बढी कम्पनी आए प्रतिस्पर्धा बढ्छ भन्ने मान्यतामा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन भएका हुदैनन् । यदि यस्तो हुँदो हो भने संसारभर हजारौं स्टक एक्सचेन्जहरु हुने थिए ।

स्टक एक्सचेन्ज पुँजी परिचालन गर्ने, जोखिम न्युनीकरण गर्ने, धितोपत्रहरुको मूल्य स्थापित गर्ने विशिष्ट संयन्त्र हो । पारदर्शी तथा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा स्टक एक्सचेन्जहरुले केन्द्रीय भूमिका खेलेको हुन्छ ।

स्टक एक्सचेन्ज बजार सञ्चालक मात्र नभएर अग्रभागको नियमक पनि हो । यसैले यस्तो संवेदनशील निकायको सञ्चालन जोसुकैले गर्न हुदैन, सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । संस्थागत सुशासनको उच्च मूल्य मान्यता कायम गर्न नसक्ने पक्षलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिने हो भने समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धाका लागि समान धरातल

निजी क्षेत्रबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याएर प्रतिस्पर्धा गराउने सोच हो भने प्रतिस्पर्धाका लागि समान धरातल उपलब्ध हुनुपर्छ । नेप्से सरकारी स्वामित्वमै रहँदा निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । साँचो अर्थमा प्रतिस्पर्धा गराउन पहिलो चरणमा नेप्सेको निजीकरण गरिनुपर्छ ।

यसो हुन सकेको अवस्थामा मात्रै सरकाले नेप्सेमा गरेको लगानीको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेछ । यस बिपरीत पहिले निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज ल्याएर नेप्सेमा सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने प्रयास गरियो भने त्यो व्यर्थको अभ्यास हुनेछ । ब्लुचिप्स हुन सक्ने नेप्सेको सेयर वर्थलेस हुनेछ ।

नेप्सेको विस्तार

सेयर बजारको कारोबार काठमाडौं उपत्यकामात्र सीमित भयो भन्ने आरोप नेप्सेलाई लाग्दै आएको छ । नेप्सेले पूर्व बिर्तामोडदेखि पश्चिम धनगढीसम्म ब्रोकरको कार्यालय पुर्याइएको छ । बाग्लुङ र बेशीसहरजस्ता पहाडी बजारमा ब्रोकर पुगेर सेयर किनबेच गर्नसकिने सुविधा प्रदान गरेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वरपर सबैजसो सहरमा सदस्य दलाल पुगेका छन् । पोखरा, विराटनगर, नारायणगढजस्ता ठूला सहरबाट कारोबार हुन थालेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । हाल ९२ वटा टर्मिनलबाट सेयर कारोबार भइरहेको छ ।

नेप्सेले भित्र्याउन लागेको पूर्ण स्वचालित प्रणाली केही महिना भित्रै सञ्चालनमा आउने छ । तत्पश्चात सेयर बजारको पहुँच प्रत्येक नागरिकको हातहातमा पुग्नेछ । देश भित्र र बाहिर सबैतिर नेप्सेको पहुँच पुग्नेछ ।

नवीनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग

नेप्सेले निरन्तर नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई अंगिकार गर्दै आएको छ । वि.सं. २०६४ मा ओपन क्राई आउट सिस्टमबाट सेमि अटोमेटेडमा प्रवेश गरेको नेप्से हाल पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाँदैछ । विगतमा दैनिक १५००–२००० कारोबार हुँदै आएको नेप्सेमा हाल १५,००० भन्दा बढी संख्यामा कारोबार हुन थालेको छ ।

विगतमा रहेको प्रणालीगत कमजोरीलाई शून्यमा झारिएको छ । पहिले ५० वटा लगइन दिन सकिने क्षमतालाई विस्तार गरी ३०० पु¥याइएको छ । कारोबार तथा राफसाफ प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा अभौतिकीकरण गरिएको छ ।

नेप्से पुँजी बजारको बाधक हो ?

विषयान्तर गर्ने हेतुले नेपालको समग्र पुँजी बजारको विकासमा नेप्से बाधक रहेको भन्ने विभिन्न मञ्चहरुमा प्रस्तुती हुने गरेको छ । नेप्सेको छवि बिगार्ने काम भइरहेको छ । संस्थापन पक्षबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनु अझै दुखद विषय हो । समग्र मुलुकको स्थायित्व, आर्थिक उन्नति, प्राविधिक तथा भौतिक विकास नभइरहेको अवस्थामा नेप्से मात्रै एकांगी ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । आफु उभिएको समाजसँग कदम मिलाएर नेप्से अगाडि बढ्ने हो । यस अर्थमा नेप्से एक कदम अगाडि नै छ ।

बृहत पुँजी बजारमा नेप्से एउटा अंग मात्र हो । पुँजी बजारका कमीकमजोरीका विषयमा सरोकारवाला सबैले समीक्षा गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पत्रमा यस सम्बन्धी विषयहरु आएका छन् । रणनीति पत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने मुलुकको वित्तीय प्रणालीले ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ । त्यसैले वर्तमान सन्दर्भमा उक्त रणनीति पत्र कार्यान्वयनमै सरोकारवालाहरुले जोड दिनुपर्छ ।

नेप्से उत्कृष्ट करदाता, असल संस्था

नेपाल सरकारले मझौला करदाताको समूहबाट नेप्सेलाई उत्कृष्ट करदाताको पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट नेप्सेलाई ठूला करदाताको समूह पनि राखिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका ३६ सरकारी संस्थानमध्ये सञ्चालनको चुस्तता, नाफा लगायत वित्तीय अवस्था, जनशक्ति तथा अन्य स्रोत साधन व्यवस्थापनको आधार अग्रणी संस्था मान्न सकिने अवस्था छ ।

तीन करोड ५० लाख चुक्ता पुँजी रहेको नेप्सेले आफ्नै आम्दानीबाट पुँजी बढाएर ३० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । विगत चार आर्थिक वर्षमा १० देखि ५० प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गरेको छ । संस्थाको आकार अनुसार नेप्सेले सरकारी ढुकुटीमा गरेको योगदान अतुलनीय मान्नु पर्छ ।

हाल नेप्सेले सरकारको तर्फबाट कर संकलन (पुँजीगत लाभ कर) को कार्य गर्दै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई नेप्से जत्तिकै विश्वास गरेर कर संकलनको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सरकारका लागि कठिन विषय हुनेछ ।

प्रतिस्पर्धाको सैद्धान्तिक पक्ष

दुई वा सोभन्दा बढी बिक्रेता वा खरिदकर्ता भए प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बुझाई छ । वास्तविक रुपमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न बिक्रेता वा क्रेताको उपस्थिति असंख्य हुनुपर्छ । बिक्रेता वा खरिदकर्ताले मिलेमतो गरी उत्पादन वा सेवाको मूल्य तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने अवस्था विद्यमान हुनु हुदैन ।

प्रतिस्पर्धाको अर्को पक्ष स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण हो । उस्तै गुणस्तरको वस्तु वा सेवालाई कम मूल्यमा खरिद बिक्री गर्न सकिने वा समान मूल्यमा उच्च गुणस्तरको सेवा वा वस्तु प्राप्त गर्न सकिने अवस्था प्रतिस्पर्धाले ल्याउँछ । कुनै व्यक्ति, समूह वा निकायबाट मूल्य निर्धारण हुने बजारमा सहभागी संख्या जतिसुकै भए पनि प्रतिस्पर्धाले काम गर्दैन ।

नेपालको पुँजी बजारमा सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर र त्यसको मूल्य निर्धारण नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्छ । स्टक एक्सचेन्जलगायतका सेवाप्रदायक (सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, मर्चेन्ट बैंकर, धितोपत्र दलाल, सेयर रजिस्ट्रार आदि) ले सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवाको स्तर र मूल्यमा घटबढ गर्न पाउँदैनन् । तोकिएको मूल्य वा गुणस्तर भन्दा फरक सेवा प्रदान गर्नेलाई दण्ड जरीवाना गर्ने विशेष अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई छ ।

माथि बुँदागत रुपमा नेपालको आर्थिक अवस्था, पुँजी बजारको आकार, नेप्सेको स्थान, छिमेकी मुलुक तथा विश्वव्यापी रुपमा हुँदै आएका अभ्यासहरुको चर्चा गरिएको छ । यी चर्चाहरुको आलोकमा सम्बद्ध पक्षले उचित निर्णय गर्नुपर्छ । खासगरी बहुमुल्य सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा रहेको नेप्सेको सम्बद्र्धन तथा संरक्षणमा सरोकारवालाहरुले आआफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्नुपर्छ ।

उच्च सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तित्वहरुको भूमिका सर्वोपरी र संवेदनशील हुने भएकाले यस विषयमा गम्भीर भई सोचविचार गरी आवश्यक कदम अगाडि बढाउन यो स्मृति पत्र पेश गरेका छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment