प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव उत्साहका साथ सकिएको छ । अब ७५ जिल्लामध्ये ८ वटा जिल्लामा मात्रै चुनाव हुन बाँकी छ, जहाँ असोज २ गते मतदान हुँदैछ । स्थानीय चुनाव सकिएपछि अब प्रदेश र केन्द्रीय संसदका दुईवटा चुनावहरु गर्नुपर्ने दायित्व देउवा सरकारको काँधमा छ । आगामी माघ ७ गतेभित्रै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्नुपर्ने छ ।
तर, प्रदेश सभाको चुनाव गर्नुभन्दा अगाडि देउवा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । यी कामहरु स्थानीय चुनाव सकिनासाथ अघि बढाइएन र अलमल गरियो भने सरकार संवैधानिक संकटमा फस्न सक्छ ।
कसरी हुन्छ प्रदेशको चुनाव ?
नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हुन गइरहेको प्रदेशसभाको चुनाव निकै रोचक हुनेवाला छ ।
केन्द्रीय चुनावका लागि तय भएको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा दुईजना जनप्रतितिनिहरु प्रत्यक्ष मतदानबाट छानिने छन् ।
नयाँ संरचनाअनुसार संविधानले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ । यो व्यवस्था अनुसार देशभरिबाट ३३० जना प्रदेशसभा सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् ।
अर्थात् प्रदेश सभामा ३३० जना प्रत्यक्ष चुनावबाट छानिने छन् भने बाँकी २२० जना समानुपातिक मतका आधारमा छानिने छन् । यसका लागि दलहरुले केन्द्रको चुनावमा जस्तै प्रदेशको चुनावमा पनि आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्द सूचि बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम
प्रदेशको चुनाव गराउनका लागि सबै भन्दा पहिले देउवा सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको संविधानले भने अनुसारको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले २४० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, यसलाई घटाएर १६५ मा झारेपछि मात्रै प्रदेशको चुनाव गर्ने बाटो खुल्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकारले आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, सो आयोगलाई काम गर्न केही समय लाग्न सक्छ ।
समयको चाप
समयको चापको कुरा गर्दा आगामी माघ ७ भित्र केन्द्रको चुनाव सक्ने हो भने त्योभन्दा तीन महिनाअघि नै निर्वाचन आयोगलाई चुनावको मिति दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात सरकारले कम्तिमा कात्तिक ७ गतेभित्रै केन्द्रीय चुनावको तिथि तोकिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले प्रदेशको चुनाव नसकी निर्वाचन आयोगलाई केन्द्रको चुनावको तयारी गर् भन्न सक्दैन । जस्तो- अहिले स्थानीय चुनावको तयारी गर्नेक्रमै आयोगलाई प्रदेशको चुनावको तयारी गर् भन्न सकिँदैनथ्यो ।
यसको मतलव, कात्तिक ७ गतेभित्रै निर्वाचन आयोगलाई केन्द्रीय चुनावको तयारी गर्न समय दिने हो भने सरकारले कात्तिक ७ गतेभित्रै प्रदेशको चुनावबाट उसलाई फुर्सद दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने घोषणा गरेको सरकारले कात्तिकको पहिलो सातामै प्रदेशको चुनाव कसरी गराउन सक्ला ? यो सहज देखिँदैन ।
प्रदेश सभाको चुनावको हिसाब गर्दा कात्तिक पहिलो सातादेखि उताको तीन महिना निर्वाचन आयोगलाई केन्द्रीय चुनावको तयारीका लागि चाहिन्छ । तर, त्यस यताको समय प्रदेश सभाको तयारीका लागि निकै कम छ ।
जस्तो कि-असार १४ को चुनावको नतिजा आउने क्रम र सरकार पुनगर्ठन लगायतका कामहरु गर्दा असार महिना बित्न सक्छ । त्यसलगत्तै भदौको पहिलो साता नै सरकारले प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणा गर्यो भने बाँकी ३ महिनामा अर्थात, कात्तिक पहिलो साता प्रदेश सभाको चुनाव गर्न सम्भव हुन सक्छ ।
तर, आयोगले कात्तिकमा प्रदेश सभाको र असोजमा दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावको तयारी एकैचोटि गर्नुपर्ने कार्यतालिका ‘ओभर ल्यापिङ’ हुने देखिन्छ ।
दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावको तयारी र प्रदेश सभाको चुनावको तयारी निर्वाचन आयोगले एकैसाथ गर्न सक्छ ? अथवा, निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र केन्द्रको चुनावको तयारी एकैसाथ गर्न सक्छ ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।
सरकारले भदौमा प्रदेशसभाको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगलाई प्रदेश सभाको चुनावको तयारी गर् भन्नका लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण भएकै छैन । निर्वाचन क्षेत्र नै तय नगरी आयोगले कसरी प्रदेशको चुनावी तयारी गर्ने ? यो सम्भव हुँदैन ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
सरकारले अहिलेसम्म संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएकै छैन । यो आयोग साउनमा बनाएर भदौमै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र दिन सकिने स्थिति छैन ।
संविधानको धारा २८६ ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको परिकल्पना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनिने यो ५ सदस्यीय आयोगले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ वटा बनाउनका लागि कम्तिमा पनि केही महिना समय लाग्न सक्छ ।
र, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यो काम नसक्दासम्म निर्वाचन आयोगले प्रदेश र केन्द्रको चुनावका लागि कुनै तयारी गर्न सक्दैन ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कहिले गठन होला र यसले कहिलेदेखि काम सुरु गर्ला ? यसबारे देउवा सरकारले अहिले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन ।
अन्तिम विकल्पः एकैपटक चुनाव
सरकारले प्रदेश र केन्द्रका दुईवटा चुनाव माघ ७ भित्र गर्न सकेन भने एकैचोटि गराउने अर्को विकल्प हुन सक्छ । तर, दुबै चुनाव मिश्रति प्रणालीबाट गरिने भएकाले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची दुईवटा बनाउने कि एउटैमा गर्ने भन्ने झण्झट आउन सक्छ ।
तर, प्राविधिक पक्षलाई मिलाउने हो भने दुबै चुनाव एकैसाथ हुन पनि सक्छ ।
स्थानीय चुनावको धङधङीबाट मुक्त हुन बाँकी रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अब प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा कहिलेदेखि ध्यान देलान् ?
