Comments Add Comment

भूकम्प पीडितसँग ‘डीस टीभी’ र स्मार्टफोन, घरको जग छैन !

मन्त्रीले इञ्जिनियरलाई सोधे-दोस्रो किस्ता किन नदिएको ?

२३ असार, काभ्रे। काभ्रेको पाँचखालस्थित तीनपिप्लेमा बिहीबार दिउँसो ३ बजे केही चिल्ला कारहरु लस्कर लागेर रोकिए । गाडीबाट निस्किए शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसहितका भीआइपीहरु ।

टोली भूकम्पपीडित भीमसेन काफ्लेको घरमा छिर्‍यो । जस्ताले बरेर बनाइएको ढुंग्रे टहरोको आँगनमा बसिरहेका काफ्ले तरकारीमा थाँक्रा हाल्न बाँस खुर्किँदै थिए । टहरो अगाडि भूकम्पले ढलेको घरको भग्नावशेष असरल्ल थियो । भूूकम्प गएको अढाई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भीमसेनको परिवार यही साँघुरो टहरोमा गुजारा गर्दैछ ।

मन्त्रीको टोलीले काफ्लेलाई घेर्‍यो र सोध्यो- ‘अझै पनि घर बनाउनुभएको छैन ? काफ्लेले मसिनो स्वरमा उत्तर दिए-‘आफ्नो कमाइले खान-लाउन नै पुगेको छैन, कसरी घर बनाउने आँट आओस्, हजुर ।’

भीडबाट मन्त्री साह अघि सरेर सोधे- जग हाल्न सरकारबाट ५० हजार पाउनुभएन र ? काफ्लेले फ्याट्टै उत्तर दिए, ‘यसो तिरोतारो गरेर परिवारलाई एक-दुई जोर लुगाफाटा किन्दा सकिइहाल्यो नि त्यति त ।’

दुई छोराछोरीलाई काठमाडौंमा राखेर पढाइरहेका काफ्लेले तत्काल घर बनाउन आफूसँग पैसा नै नभएको जिकीर गरे ।

‘बारीको नाममा यही एक पाटो हो, ज्याला नगरी खान पुग्दैन । ५० हजारले कसरी घर बनाउने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

गाईवस्तु नपाले पनि काफ्लेले ४-५ वटा खसीबोका पालेका छन् । टोलीमै रहेका पुनर्निर्माण प्राधीकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्दराज पोखरेलले उनलाई हौस्याउँदै भने, ‘एक-दुई वटा खसी बोका बेच्नुस्, जग हाल्नुस्, त्योपछि त दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार पाइहाल्नुहुन्छ नि ।’

काफ्लेले जवाफ दिन नपाउँदै छिमेकी माया तामाङ बोल्न कस्सिइन् ।

‘१०/१२ हजारले तपाईंहरुले भनेको जस्तै घर बन्छ र सर ? त्यस्तो भए त म पनि घर बनाउन थालिहाल्थेँ ।’

उनले थपिन्- ‘जो आए पनि घर किन नबनाएको भन्छन् । पैसा हुनु परेन भन्या घर बनाउन ? राम्रो घर बनाएर बस्न त हामीलाई पनि मन छ नि ।’

त्यहाँ जम्मा भएका पीडितहरुले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँले जग हाल्न नसकिने र साढे ३ लाखमा घर पनि नबन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा मन्त्रीकै अघि राखे ।

तामाङले भनिन्- ‘सरकारले भनेको जसैगरी घर बनाउन साढे ३ लाखले छोप पनि पुग्दैन । पुग्ने पैसा भएपछि त आफू बस्ने घर बनाइहाल्छौं नि ।’

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मासमेत सहभागी सरकारी टोलीले पीडितहरुको थुप्रै गुनासा सुन्यो, तर समस्या समाधानका लागि कुनै आश्वासन भने दिन सकेन ।

भूकम्पपीडितले घर बनाउन पैसा नभएको, पानीको अभाव रहेको, मिस्त्री पनि नपाएको र आफ्नो परिवारको बिचल्ली भएको लगायत समस्याका फेहरिस्थ राखे ।

सरकारी टोलीका केही सदस्यले ‘घरमा डिस एन्टेना राखेर टीभी हेर्न सक्नेले जग हाल्न नसक्ने पनि हुन्छ त ?’ भनेर प्रश्न गरे । उनीहरुले पनि आफ्नो बचाउ गर्दै ‘टीभी पनि पैसा हाले त हेर्न पाइने हो’ भनेर टारे ।

गाउँका धेरै भूकम्पपीडितका घरमा डीस टीभी जोडिएको देखेर सरकारी टोलीका सदस्यहरुले मुखामुख  र कानेखुसी गरे ।

भत्किएका घरको भग्नावशेष पनि नहटाइएको देखेपछि टोलीका एक सदस्यले भने, ‘गर्ने इच्छाशक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ, स्मार्टफोन बोक्ने, डीस टीभी हेर्ने पैसाले ज्यामी लगायो भने त जग दुई दिनमै हालिन्छ नि । त्यसपछि त फेरि डेढ लाख रुपैयाँ पाइहालिन्छ नि । काम चाहिँ केही नगर्ने अनि राज्यले हेरेन मात्रै भन्ने ?’

मन्त्रीको प्रश्नः दोस्रो किस्ता खोई ?

काफ््लेको घरमा केहीबेर बिताएपछि सरकारी टोली तीनपिप्लेमै धमाधम बनिरहेको एउटा पक्की घरमा पस्यो । त्यहाँ घर प्लास्टरको काम चलिरहेको थियो ।

तर, सो घरकी मूली महिलाले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता पाएकी रहिनछिन् । उनले सरकारले अनुदान दिन वास्ता नै नगरेको आरोप लगाएपछि मन्त्री साहले इञ्जिनियरलाई उनकै अघि बोलाएर सोधे-‘बनिसकेको घरको दोस्रो किस्ता पनि अझै किन सिफारिस नगर्नु भएको ?’

इञ्जिनियरले उत्तर दिए- ‘मापदण्ड नै नपुर्‍याई बनाइएको रहेछ । चेकलिष्टमा फेल भएपछि सिफारिस गर्न मिल्दैन ।’
त्यसपछि मन्त्री साहले इञ्जिनियरको झाँको झारे ।

‘तपाईंहरुलाई यो घर बनेको ठीक छ- छैन भनेर जाँच गर्दै हिँड्न मात्रै गाउँमा खटाइएको हैन, दुई-दुई दिनमा बनिरहेका घरमा पुग्न मज्जाले भ्याइन्छ । बन्दाबन्दै तपाईंहरु अनुगमनमा आइदिने हो भने यस्तो हुँदैन’ साहले भने ।

मन्त्रीको चर्को स्वर सुनेपछि इञ्जिनियरको गला सुक्यो । उनले मुस्काएर ‘हुन्छ’ मात्रै भन्न सके ।


घरमुलीलाई किन मापदण्ड अनुसर घर नबनाएको भनेर प्रश्न गर्दा उनले मिस्त्रीले नै त्यस्तै गर्दिएको बताइन् । उनले नगरपालिकामा पास भएको नक्सा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इञ्जिनियरले सही छैन भन्ने गरेको गुनासो मन्त्रीसमक्ष सुनाइन् ।

त्यहाँ उपस्थित रहेका प्राधिकरणका सीईओ पोखरेलले नगरपालिकाले बिल्डिङ कोड अनुसार नक्सा पास नगर्दा समस्या भइरहेेको स्वीकारे । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भएका घरको चेकलिस्टमा नमिल्ने गरी पनि अहिले नगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिने गर्दा समस्या भएको उनले बताए ।

तर, अब त्यो समस्या छिटै समाधान गर्ने उनले त्यहीँ सुनाउन भ्याए ।

घरमूलीले पनि इञ्जिनियरहरु काठमाडौं नै बस्ने गर्दा समस्या भएको सुनाएपछि टोलीले इञ्जिनियरहरुलाई गाउँ नछोड्न र बनेका घरको नापजाँच गरेर सुरक्षित भए दोस्रो किस्ताको सिफारिस गर्न निर्देशन दियो ।

यस्तो छ काभ्रेको तथ्यांक

भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय काभ्रेका अनुसार जिल्लामा ७२ हजार २ सय ११ परिवार भूकम्पपीडितका रुपमा लाभग्राहीको सूचीमा छन् । जसमा ६३ हजार ७ सय २९ पीडितले घरको जग हाल्न ५० हजार रुपैयाँको पहिलो किस्ता बुझेका थिए ।

पहिलो किस्ताबाट जम्मा ८ हजार ४ सय ६८ घरको पुननिर्माण सुरु भएको छ । यसमध्ये ६ हजार ७ सय ४२ पीडितले जग तयर भएको भन्दै दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तर, ५ हजार २५ पीडितले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझेका छन् ।

यसरी काभ्रेमा पहिलो किस्ता लिएका झण्डै साढे ५५ हजार परिवारले घर बनाउन थालेका नै छैनन् । भवन निर्माण डिभिजनका अधिकारी भने अहिले अधिकांश भूकम्पपीडितको घरमा घरमूली नै नभएकाले घर बनाउन सुरु नभएको बताउँछन् ।

त्यसैगरी गाउँघरमा दक्ष मिस्त्री नभएको र घर बनाउन पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहुँदा पनि घर बनाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । भूकम्पपछि पानीको स्रोत सुक्दा लिटरको २ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भएको तर्क उनीहरुको छ ।

तर, गाउँघरमा भने अधिकांश पीडित सरकारी अनुदानका भरमा घर बनाउन नसकिने बताउँछन् । आफूले पनि स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले ५० हजार अनुदानका भरमा जग हाल्नै नसकिने पीडितहरुको भनाइ छ ।

के भन्छन् प्राधिकरणका सीईओ ?

पहिलो किस्ता लिए कम घरहरु निर्माण भइरहेको अवस्थाले पीडितको आधार घर बन्दा नै पुरै निर्माण भएको मान्नुपर्ने हुन सक्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिईओ गोविन्द पोखरेल बताउँछन् ।

‘अनेक गरेर लाभग्राहीको सूचीमा धेरैको नाम आएको छ । अब पहिलो किस्ता बुझिहाले । अब घर बनाउने सुरसार छैन’ पोखरेल भन्छन्,’भूकम्पपीडितको नाममा दर्ता भएकामध्ये ५० प्रतिशत घर बन्यो भने सय प्रतिशत नै मान्दा हुन्छ ।’

उनले प्रलोभनमा परेर विभिन्न बाहनामा भूकम्पपीडितहरु दर्ता गरिएपनि सबैले फेरि घर बनाउने अवस्था नभएको दावी गरे ।

‘५० हजार लिएपछि जग नहाली दोस्रो किस्ता पाइन्नँ । अब घर नबनाउनेहरुले त्यो ५० हजार सरकारले कसैगरी माफ गर्दिन्छ भन्ने ठानेका छन्’ पोखरेलले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment