२८ असार, काठमाडौं । नयाँशक्ति पार्टी नेपालले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सरकार र चिनियाँ कम्पनि गेजुवाबीच भएको समझदारी गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै नयाँ शक्तिले समझदारी गर्ने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ ।
लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माको पालामा गत जेठ १० बुढीगण्डकीको जिम्मा गेजुवालाई दिने समझदारी भएको थियो । सरकार छाड्नुभन्दा अघिल्लो दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शर्माको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालको हितविपरित समझदारी गरिएको दाबी गर्दै नयाँशक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समझदारी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘गैरकानूनी काम गर्ने कम्पनीसँग गैरकानूनी समझदारी गर्ने व्यक्तिहरुलाई नेपालको कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।’
गेजुवाले ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ‘ए’ को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम जफत गरिएको, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्षभन्दा बढी समय लगाएको र एक अर्ब १६ करोड करछली गरेकाले सोही कम्पनिलाई बुढीगण्डकीको जिम्मा दिनु गलत हुने नयाँशक्तिको धारणा छ ।
डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास समिति मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनिलाई जिम्मा दिएपछि भट्टराई असन्तुष्ट छन् ।
भट्टराईले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको समझदारीले आयोजनामाथि गम्भीर कुठाराघात हुन गएको छ ।’
यो आयोजना नेपाल सरकारको लगानी, मुलुकभित्रका बैंकहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणको शेयरमा बनाउनुपर्ने भट्टराईको माग छ । आवश्यक परेमा अन्य देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत लिएर नेपालीद्वारा नै निर्माण गर्नुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।
आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको जडित क्षमता १२ सय मेगावाट हुनेछ । यसको वार्षिक रुपमा ४ हजार २५० गिगावाट आवर अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकाले यो ठाउँ मुलुककै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावना छ । साथै नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तथा उत्तर र दक्षिण सडकले चीन र भारतसँग जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुककै एक गतिशील आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ ।
त्यसैले यस आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकास आयोजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी निर्माण कार्य तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने नयाँशक्तिले माग गरेको छ ।
बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई निरन्तरता दिने र दोस्रो चरणमा यसलाई स्तरोन्नति गरी बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत नयाँशक्तिको छ ।
आवश्यक कर्मचारी र रकमको विशेष व्यवस्था गरी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउन र गोरखा, धादिङ्गका मुआब्जा समितिले मुआब्जा तथा पुनर्वास, पुनर्स्थापना सम्बन्धी सिफारिस गरेका विषयहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् नयाँशक्तिले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र
