Comments Add Comment

लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रेग्मी सिफारिश

लोक सेवा आयोगबाट अवकाश, त्यहीं नियुक्ति !

२६ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव रेग्मीलाई नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको छ ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद बैठकले झापा गौरादह–३ का रेग्मीलाई लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको स्रोतले बतायो ।

लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र रेग्मीको नाम प्रस्तावित थियो । तर परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगरका रेग्मीलाई नियुक्तिको सिफारिश गरेको हो ।

प्रस्तावित संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

को हुन् रेग्मी ?

कांग्रेस निकट मानिने रेग्मी परिवार खोटाङबाट बसाइँ सरेर झापा आएको थियो । हाल काठमाडौंको अनामनगरमा बसोबास गर्दै आए पनि उनको जन्म भने खोटाङको दुबेकोटमा भएको थियो ।

रेग्मी लोक सेवा आयोगको पूर्वसचिव हुन् । रेग्मीले शाखा अधिकृतको रुपमा पनि आयोगमा काम गरेका थिए । लोक सेवा आयोगमा आठ वर्ष काम गरेको अनुभव सँगालेको भन्दै उनले सोही आयोगको अध्यक्ष बन्न इच्छा देखाउँदै लबिङ गरेका थिए ।

रेग्मी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भने २०३७ सालमा हो । २०३७ साल वैशाख ९ गते अस्थायी डिठ्ठा भएर सरकारी सेवा सुरु गरेका उनी सोही वर्ष स्थायी खरिदार बनेका थिए । सरकारी सेवाका सबैजसो पदमा क्रमशः सेवा गरेको अनुभव सँगालेका उनी २०६८ साल साउन ११ गते सचिव बनेका थिए । सचिवको रुपमा पूरै पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर उनी ५४ वर्षको उमेरमा लोक सेवा आयोगबाटै रिटायर्ड भएका थिए ।

रेग्मी नेकपाको एकता भंगको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका सहोदर दाजु हुन् । त्यसैले कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नियुक्ति दिएर नेकपा विभाजनको फैसलाको गुन तिर्न खोजेको टिप्पणीसमेत गर्दछन् ।

संवैधानिक परिषदले लोक सेवाको अध्यक्षमा रेग्मीलाई सिफारिस गरे पनि अन्य सदस्यहरुबारे खुलेको छैन । लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष एक जना र सदस्य चार जना हुन्छन् । हालसम्म दलीय भागबण्डाको आधारमा उनीहरुको नियुक्ति हुँदै आएको छ । अध्यक्ष र सदस्यहरुको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ ।

यसअघिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहित सदस्यहरुको पनि कार्यकाल सकिएपछि २०७७ चैत १२ गतेदेखि लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन छ । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा सचिव बढुवा, कर्मचारीहरुको नयाँ भर्नालगायतका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।

निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २४३ मा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
विनोद घिमिरे

ट्रेन्डिङ

Advertisment