१ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै महिला सांसदहरुले दबावमुलक अभियान सुरु गरेका छन् । उनीहरुले आइतबार पहिलो दिन ‘महिला सांसद समन्वय समिति’को नामबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
‘महिला सांसद समन्वय समिति’की अध्यक्ष आरजु राणाले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी थिइन् । भेटमा सहभागी एक महिला सांसदले भनिन्, ‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझायौं तर, उहाा बोल्दै बोल्नुभएन ।’
यसअघि कर्मचारी समायोजन समितिको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा पनि देउवाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।
महिला सांसदहरुको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था हुनुपर्ने, लैंगिकमैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्ने, महिला हिंसाका घटना रोकिनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।
यसअघि सांसदहरुले महिला जनप्रतिनिधिको समेत हत्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री देउवालाई रुलिङ गरेकी थिइन् ।
महिला सांसदहरुले प्रमुख दलका सबै शीर्ष नेताहरुलाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
महिला हक अधिकारका विषयमा गतिविधि सन्चालन गर्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, फोरमलगायत दलहरुका महिला सांसदहरुले ‘महिला समन्वय समिति’ हालै गठन गरेका छन् । समितिमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार पहिलो अध्यक्ष कांग्रेसकी आरजु छिन् । उपाध्यक्षमा एमालेकी श्रीमाया थकाली र सचिवमा माओवादी केन्द्रकी सीता नेपाली छिन् ।