२० साउन, काठमाडौं । नेपाली महिलाहरुलाई ६ महिनासम्म सुत्केरी विदा दिने तयारी सरकारले गरेको छ । हाल तीन महिना सुत्केरी विदा पाइन्छ ।
सुत्केरी विदा थप तीन महिना बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्य विधयेक पारित गरी आवश्यक राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।
यो विधयेक पारित भएमा सरकारी कार्यालयमा मात्र नभई निजी संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीले समेत छ महिना सुत्केरी विदा पाउने छन् ।
‘नेपालमा सुत्केरी विदालाई बढाएर छ महिना पुर्याउनकै लागि हामीले दुई वर्ष अघिदेखि नै काम गर्दै आएका थियौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको साझेदार संस्था युनिसेफका पोषण प्रमुख डा. प्रद्युम्न पौडेलले भने, ‘यो विधेयक पारित भएमा अब निजी तथा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सबै महिलाहरुले सुत्केरी विदा बापत छ महिना विदा पाउनेछन् ।’
श्रम नियमावली ०५०मा व्यवस्था भए अनुसार हाल नेपालमा गर्भवती कामकाजी महिला वा महिला कर्मचारीहरुलाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि ९० दिनसम्म पारिश्रमिक सहितको विदा दिइँदै आएको छ । बच्चा दुई वर्षको नहुञ्जेसम्म कार्यालय समयमा बच्चालाई दूध खुवाउनको लागि दैनिक एक घण्टाको समय पाउनेछन् । त्यस्तै, पुरुषहरुले समेतलेे तलव भत्तासहित १५ दिन सुत्केरी स्याहार विदा पाउनेछन् ।
कम्पनी ऐनको दफा ६ को उपदफा ११ ले समेत कानुनमा उल्लेख भए अनुसार सुत्केरी विदा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक, प्रजनन् स्वास्थ्य विधेयकमा ९८ दिन र विशेषज्ञको सिफारिसमा थप १ महिनो सुत्केरी विदाको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्क राष्ट्रको हकमा बंगलादेशमा यसअघि नै सुत्केरी विदा छ महिना दिइँदै आएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि हालै तीन महिने सुत्केरी विदालाई बढाएर छ महिना बनाइसकेको छ ।
जन्मेको छ महिनासम्म शिशुलाई सहजरुपमा स्तनपान गराउने वातावरण तयार पार्ने उद्देश्यले सरकारले यस वर्षदेखि बालमैत्री अस्पतालको अवधारणा अघि सारेको छ । नेपालमा यसअघि सन् १९९७ सालमै ७ वटा अस्पताल बालमैत्री बनाइएको थियो ।
स्तनपान नगराउनेलाई कारबाही होस्ः सांसद
यसैबीच महिला सांसदहरुले सुत्केरी विदा लिने तर स्तनपान नगराउने आमा र उनको परिवारका सदस्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
२५ औं ‘विश्व स्तनपान सप्ताह’को अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, बाल स्वास्थ्य महाशाखाले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी सांसद रुकमिणी चौधरीले स्तनपान नगराउने परिवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिन् । नेपालका सम्पन्न वर्गमा धाइआमा राख्ने प्रचलन बढीरहेको बताउँदै शिशुको समग्र विकासका लागि पनि धाइआमा राख्ने प्रथा अन्त्य गरी स्तनपान नगराउने आमा तथा परिवारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
साथै कानुन संशोधनमार्फत सुत्केरी विदालाई बढाएर छ महिना पुर्याउन समेत माग गरिन् । हाल सरकारले सुत्केरी विदा तीन महिना दिँदै आएको छ ।
अर्की सांसद निशा कुमारी साहले शहरको तुलनामा ग्रामिण भेगमा स्तनपान गराउनेको संख्या धेरै भएको बताउँदै शहरी क्षेत्रमा स्तनपानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुत्केरी विदा सम्बन्धी ऐनमा पुनरावलोकन जरुरी भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा सांसद सिन्धुजलेसा बुढाथोकीले नेपालमा दुई भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेले सुत्केरी विदा नपाउने कानुन रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरिन् ।
त्यसैगरी, सांसद रामहरी सुवेदीले दुई भन्दा बढी बच्चा हुनेको हकमा समेत सुत्केरी विदा दिने व्यवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले स्तनपानको अवधि कसरी बढाउने भन्नेबारे व्यापक छलफल जरुरी रहेको बताए ।
‘आमाको दूध सेवन गर्न पाउनु शिशुको नैसर्गिक अधिकार हो । यसको व्यवस्थापनका लागि राज्य जिम्मेवार हुन जरुरी छ,’ , उनले भने ।
स्तनपानको वातावरण बनाउनकै लागि सरकारले सुुत्केरीलाई दिँदै आएको दुई महिने विदालाई बढाएर छ महिना पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सुत्केरी विदालाई बढाएर छ महिना बनाउनु सकारात्मक हो । तर विदा लिएर पनि स्तनपान नगराउने अवस्था भएकाले त्यस्ता क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति प्रमुख रञ्जु कुमारी झाले नेपालमा स्तनपान नगराउने महिलालाई कानुनी दायरामा ल्याउन आफूहरु एक मत भएको स्पष्ट पारिन् । सुत्केरीलाई दिँदै आएको विदालाई बढाउने, त्यसको सदुपयोग गर्ने र दण्ड सजायका विषयहरु समेत समेट्ने गरी ऐन बनाउन आफूहरु तयार रहेको समेत सांसद झाले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘फेशन तथा चरम गरीबीका कारण महिलाहरुमा स्तनपान नगराउने समस्या बढ्दो छ । यसको व्यवस्था पनि ऐन संशोधन तथा यस सम्बन्धी भएका प्रावधानलाई समेट्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र प्रसाद पन्तले शिशुलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन पनि स्तनपान जरुरी रहेको बताए ।
‘शिशुको अकाल मृत्यु हुनबाट जोाउन तथा बाल बचाउ अभियानका लागि पनि स्तनपान जरुरी छ,’ डा. पन्तले भने, ‘यसको लागि स्थानीय तह तथा नीति निर्माताहरुको सहयोग अपरिहार्य छ ।’
