साझामा शर्माको अवैध धन्दाः पुरानो किताबको कभर फेर्दै मूल्य बढाउँदै

२२ साउन, काठमाडौं । अबैध किताबलाई बैधानिकता दिने साझा प्रकाशनका महाप्रवन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्माको प्रयासलाई कर्मचारीहरुले विफल पारिदिएका छन् ।

२०७४ को पाठ्यपुस्तक छाप्न अल्पाइन छापाखानामा पठाइएको तर २०७२ को पाठ्यपुस्तकलाई कभर फेरेर र मूल्य बढाएर शर्माले ल्याएको कर्मचारीको दाबी छ । कर्मचारीहरुले एक गाडी किताब नियन्त्रणमा लिएर जावलाखेल प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् ।

सो क्रममा महाप्रवन्धक शर्मा पक्षका र विपक्षका कर्मचारीहरुबीच झडपसमेत भएको छ । शर्माले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारी र स्थायी तथा पुराना कर्मचारीबीच सामान्य भनाभन चर्किदै गएर झडपमा परिणत भएको हो ।

यसरी पत्ता लाग्यो अवैध धन्दा

साझा प्रकाशनको आफ्नै छापाखाना भए पनि केही पुस्तकहरु निजी छापाखानामा पनि छाप्न दिने गरिएको छ । साझाले महाप्रवन्धक शर्माको भनिएको अल्पाइन छापाखानामा पुस्तक छाप्न दिन्छ । यसपटक पनि २०७४ सालको लागि पुस्तकहरु छाप्न दिइएको थियो । तर, महाप्रवन्धक शर्माको सेटिङमा पुरानो २०७२ सालको पुस्तकको कभर फेरेर २०७४ लेखियो र मूल्य पनि बढाइयो ।

साझा प्रकाशनले ०७२ सालमा छैटौं संस्करण प्रकाशन गर्दा ‘सबैको नेपाली’ किताबको मूल्य २ सय ४५ रुपैयाँ राखिएको थियो । अहिले त्यही पुस्तकलाई २९९ रुपैयाँ लेखाएर ल्याइयो । तर, संस्करण भने पुरानै -छैटौं) लेखेको पाइएपछि कर्मचारीहरुले पुस्तकमा शर्माले गर्ने अवैध धन्दा पत्ता लगाएका हुन् ।

‘अल्पाइन छापाखाना महाप्रवन्धक शर्माको हो । आफ्नो छापाखानामा यसैगरी अवैध काम गरेर उनले वार्षिक कम्तिमा एक करोडसम्म घोटाला गर्दै आएका छन्,’ एक कर्मचारीले भने ।

पाठ्यक्रम समेत मिलेन

सबैको नेपाली पुस्तकको अहिले आठौं संस्करण बजारमा आइसकेको छ । त्यसमा पहिलेको भन्दा वर्णविन्यास परिवर्तन गरेर ल्याइएको छ । पाठ्यक्रमको वर्णविन्यास परिवर्तन अनुसार परिवर्तन भइसकेकाले ०७२ र ०७३ को पुस्तक अहिले चल्दैन । तर महाप्रवन्धक शर्माले पुरानै किताब बिक्री गर्न जिल्लास्थित साझा प्रकाशनका कर्मचारीलाई दबाव दिँदै आएको कर्मचारीको आरोप छ ।

यसैबीच साउन १ गते चलानी नम्बर १८ अनुसार चितवन पठाइएको १ हजार २ सय थान ‘सबैको नेपाली किताब’का केही थान फिर्ता भएको कर्मचारीले बताएका छन् । पुरानो मिति नयाँ शुल्क राखेर पठाइएका ती किताबको पाठ्यक्रम पनि भिन्न छन् ।

जाहेरी लिन आनाकानी

जावलाखेल प्रहरीले जाहेरी लिनसमेत आनाकानी गरेको एक कर्मचारीले बताए । ‘भ्रष्टाचारको स्पष्ट प्रमाण हुँदा हुँदै पनि प्रहरीले जाहेरी लिन मानिरहेको छैन, एक कर्मचारीले भने, ‘यो सरकारवादी मुद्दा भएकाले प्रहरी हच्किएको छ तर हामी कानुनी लडाईं जारी राख्छौं ।’

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार आर्थिक अनियमितता भएको भनिएको साझा प्रकाशनलाई पाँच दिन भित्र सम्पूर्ण आर्थिक एवं प्रशासनिक विवरण समितिमा पेश गराउन निर्देशन दिएको थियो ।