+
+

हेल्लो सरकार, हामीले राहत बाँड्न पाउँदैनौं ? गृह मन्त्रालय भन्छ- सिडियोलाई सोध्नोस्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७४ साउन ३० गते १९:१०

३० साउन, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राहत संकलन र वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरेको समाचार आउना साथ सोमबार धेरै सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिहरु झस्किएका छन् । नगद वा जिन्सी राहत भेला गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उर्दी भएपछि जनमानसमा यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा धेरैले यस्तो गुनासो गरेका छन् कि सरकारी गोदाममा राहत सामाग्री कुहिन्छ तर पीडितले पाउँदैनन् । त्यसैगरी सरकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ थुपि्रँदा पनि त्यो नगद पीडितको आँगनसम्म पुग्दैन ।

गृहमन्त्रालयले के भन्यो ?

गृहमन्त्रालयले सोमबार राहत संकलन सहयोग समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा सहसचिव केदार न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । गृहमन्त्रालयले यही समितिमार्फत राहत बाँडिनुपर्ने भन्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरिने निर्णय गरेको छ ।

राहत सामाग्रीहरु (त्रिपाल, भाँडाकुँडा, खाद्यान्न दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड वा नयाँ लत्ताकपडा) पीडितलाई उपलव्ध गराउन इच्छुक निजी कम्पनी, सामुदायिक संघ संस्था र व्यक्तिहरुले राहत संकलन संयोजन समितिका संयोजकसँग समन्वय गर्नुपर्ने गृहमन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

निजी कम्पनी, संघ संस्था वा व्यक्तिहरुले संकलन गर्ने राहत काठमाडौंको थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाम घर वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदाम घरमा गृह मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीहरुलाई हस्तान्तरण गर्न गृहमन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

बाढीपीडित जनतालाई घटनास्थलमा पुगेर सहयोग गर्न चाहने सहयोगी मनहरुलाई सरकारले यसरी बञ्देज गर्न मिल्छ ? हामीले राहत संकलन सहयोग समितिका संयोजक सहसचिव केदार न्यौपानेलाई सोध्यौं, ‘सरकारले किन यस्तो एकद्वार नीति लागू गरेको ? अब जनस्तरबाट पीडितलाई राहत बाँड्न नपाइने नै हो त ?

हामीले न्यौपानेलाई अर्को प्रश्न सोध्यौं- सरकारले चामल लगायतका सामाग्रीहरु थापाथलीको गोदाम या विमानस्थलमा जम्मा गर्न भनेको छ, मोरङको दाताले पीडितलाई दिन लागेको चामल पनि अब काठमाडौंमै जम्मा गर्नुपर्ने हो कि ?

जवाफमा सहसचिव न्यौपानेले जिल्ला-जिल्लामा निजी क्षेत्रले आफ्नै हातले राहत बाँड्न सक्ने बताए । उनले भने- ‘आफ्नै हातले राहत बाँड्न पाइँदैन सरकारले भनेको छैन, तर त्यसरी राहत बाँड्नेहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोधेर निर्देशन अनुरुप गर्नुपर्छ ।’

विगत भूकम्पका बेलामा पनि राहत वितरण व्यवस्थित हुन नसकेकाले यसपटक राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले यस्तो नीति ल्याएको न्यौपानेले बताए ।

‘विगतमा शहरको नजिकै भएकाहरुले राहत पाए, दुर्गममा भएका पीडितसम्म राहत पुगेन,’ संयोजक न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसपटक त्यस्तो नहोस् भनेर सिडियोले जहाँ भन्छन् त्यहाँ गएर राहत बाँड्न भनिएको हो, निजी क्षेत्रबाट आफ्नै राहत बाँड्नै पाइन्न भनिएको होइन ।’

भूकम्पका बेलामा राहत वितरणका क्रममा झडपसमेत हुने गरेको र कतिपय ठाउँमा राहत सामाग्री लुटिएका घटनासमेत भएकाले यसपटक त्यस्तो नहोस् र शान्ति सुरक्षाका साथ सबै ठाउँमा राहत बाँड्न सकियोस् भनेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सरकारी अधिकारीको तर्क छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

राहत वितरणमा एकद्वार नीति लागू, आफूखुसी राहत बाँड्न नपाइने

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?