७ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेका बाँध र तटबन्धन भत्काउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय अधिकारीसँग परिणाममुखी एवं खुला छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
संसद्को मंगलबारको बैठकमा विशेष सयम लिएर बोल्दै विपक्षी नेता ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । विपक्षी नेताको सुझाव सुन्न भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको २८ वर्षे संसदीय इतिहासमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता संसद्मा बोल्दा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कार्य संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएको जिकिर विपक्षी दलले गरेको छ ।
ओलीले संसद्मा भने, ‘म बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ मन्त्रीहरू र सत्ता पक्षकै कतिपय नेता अनुपस्थित रहनु राम्रो कुरा होइन, तैपनि म आशावादी छु, सबै नेता र वरिष्ठ मन्त्री भारत भ्रमणमा नेपालको हितमा कुरा उठाउने गृहकार्य गरिरहनुभएको होला ।’
०५६ सालको परिवर्तनपछि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सडकका रेलिङ तोड्ने, टायर बाल्ने तथा अमुक नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद्मा बोल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला उपस्थित भएर मन्तव्य सुनेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका सबैजसोले यो मर्यादा कायम राख्दै आएका थिए ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने, ‘संसद् चलिरहेका बेला महत्वपूर्ण विषयबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जानकारी गराउने संसदीय परम्परा नै बसेको छ । बुधबार भारत जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री आफ्ना भनाइ संसद्मा राखेर जानुपथ्र्यो । त्यो भएन ।’
ुप्रतिपक्षी दलका नेता बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आफू स्वयं तथा एमाले प्रमुख सचेतकमार्फत कांग्रेस प्रमुख सचेतकलाई जानकारी दिएकै हो तर सयम भएन भन्ने उत्तर प्रधानमन्त्रीमार्फत पायौं’, नेम्वाङले भने, ‘संसद्लाई जानकारी नगराई विदेश भ्रमण जाने कार्य अचम्म र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
