९ भदौ, काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सरकारी निकायले बाढी प्रभावित बस्तीमा कुहिएको चामल नबाँडेको स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री शर्माले सप्तरीमा सरकारी निकायले चामल वितरण शुरु नगर्दै अरु कसैले कुहिएको चामल बाँडेर गलत प्रचार गरेको बताए ।
‘सरकारले चामल नबाँड्दै कुहिएको भनेर प्रचार गरियो,’ उनले भने, ‘प्रभावितको नाममा पठाइएको राहतमा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गरिन्छ ।’
राहत सामग्रीलाई ब्यवस्थित वितरण नगर्दा सडक पुगेको ठाउँमा धेरै जाने र दुर्गम क्षेत्रमा राहत नै नपुग्ने समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक संघ-संस्थाहरुलाई समेत समन्वय गरेर वितरण गरिदिन सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
गृह मन्त्रालयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले कम्तिमा ३ महिनाभित्र प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम सक्नेगरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राहत नपुगेको सूचना आएमा तत्काल पठाउने जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिब्यक्ति ७० रुपैयाँ खाद्यान्न खर्च वितरण गर्ने काम भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
प्राकृतिक प्रकोपको दिर्घकालिन समाधान खोज्नेतिर लाग्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिए । ‘विपद ब्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘हाम्रो क्षमताभन्दा ठूलो समस्या आइपर्यो । हामी सबै बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको दिर्घकालिन समाधान खोज्नेतिर लागौं ।’
कोशीको बाँध ठूलो महत्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘लक्ष्मणपुर बाँधको कारण राप्ती आसपास डुबेको कुरो साँचो हो, बाँधले निम्त्याएको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, यसबारे उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा कुरा उठाउँछु भन्नुभएको छ ।’
बाढी आएका बेला कोशीका ३७ वटा ढोका खोलिएको जानकारी उनले दिए । बाढीको विपत्तीपछि गृहमन्त्री शर्माले परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई सम्पर्क गरी भारतीय पक्षसाग कोशीका सबै ढोका खुलाउन कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । तर भारतीय पक्षले ३७ वटा ढोकामात्र खोलेको थियो । मन्त्री शर्माले भने, ‘प्राविधिक कारणले पनि सबै ढोका खोल्न नमिल्ने रहेछ, पानीको बहावलाई ब्यालेन्स मिलाउने गरी खोल्नुपर्ने रहेछ ।’
विपद ब्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट भएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
