१० चैत, काठमाडौं । नागरिकता वियेधकको संसोधनमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको बहसमा अत्यधिक सक्रियता देखाइरहेकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद हुन्- यशोदा सुवेदी गुरुङ । उनले नागरिकता नीतिमा पुरुष र महिलालाई समान व्यवहार हुनुपर्ने अभिव्यक्त दिँदै आएकी छन् ।
वैवाहिक अगीकृत नागरिकतासम्बन्धी बहस पेचिलो बनिरहँदा राज्य व्यवस्था समितिले एउटा उपसमिति गठन गरेको छ, जसमा सुवेदी पनि छिन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले १५ दिनभित्र उपसमितिले यो विषयलाई टुंगो लगाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नेपालको संविधानमै नागरिकतासम्वन्धी नीति अस्पष्ट र त्रुटीपूर्ण भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउँछिन् सुवेदी । नागरिकता लैंगिक बढी राष्ट्रियताको विषय भएको स्वीकार्दै उनले नागरिकता नीतिले राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा र लैंगिक समानतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर सम्वोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘विदेशी बुहारी वा ज्वाइँ जो भए पनि १० वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनेर जो संशोधन परेको छ, त्यो ठीक छ,’ सांसद गुरुङले भनिन् ।
अनलाइनखबरकर्मी चिरञ्जीवी पौडेल र रघुनाथ बजगाईंले सुवेदीसँग गरेको कुराकानीः
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा मिल्न नसकेका विषयहरु ठ्याक्कै के-के हुन् ?
ठ्याक्कै मिल्न नसकेको भनेको अंगीकृत नागरिकताको सवाल नै हो । अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सरकारको प्रस्ताव अलि अस्पष्ट छ ।
नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा विवाह दर्ता भइसकेपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्तावमा भने नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र अर्को देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । नभए त्यस्तो अंगीकृत नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, विवाह गरेर आउने पुरुषको हकमा केही बोलेको छैन ।
सरकारले संविधानसँग मेल खाने र तत्काल परेका केही समस्या समाधान गर्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ भने सांसदहरुको अर्कोखालको दृष्टिकोण छ ।
अर्को कुरा, ऐन बनाउने संसदले हो भनिएता पनि अभ्यासमा सरकारले प्रस्त्ााव गर्ने, संसदहरुले संशोधन हाल्ने र सरकारलाई आफ्ना संशोधन प्रस्त्ाावमा कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्य देशमा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन कम्तिमा पाँच-सात वर्ष बसोबास र अन्य शर्त राखिएको पाइन्छ । हाम्रोमा चाहिँ बिहेलगत्तै नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ । हामी यति उदार हुनुपर्ने कारण के हो ?
हामी उदार हुनुको पछाडिको कारण दृष्टिकोण प्रष्ट नहुनु हो । नागरिकता सम्बन्धी विषयमा स्वदेशी नागरिक र विदेशी नागरिकहरुको सवालमा कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयमा धारिलो दृष्टिकोण सरकारको भएन । विदेशी महिलाको हकमा किन सहज बनायौं भन्दा, हामीले छोराको वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यता दियौं । देशभित्र पनि छोरीलाई नागरिकता बाबुको नामबाट नभई श्रीमानको नामबाट दिने व्यवस्था थियो । यसैगरी विदेशी बुहारीलाई पनि नागरिकता सहज ढङ्गले दिने भनियो । विवाह गरेर ल्याएपछि त्यो आफ्नो देशको नागरिक भयो भनेर सोच्ने सहज बुझाइको परिणाम हो यो ।
नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था र भारतसँगको खुला सीमानाले गर्दा नागरिकताको विषयमा कडा ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर, तपाईहरु जतिसक्दो खुकुलो पार्नेतिर लविङ गर्दैहुनुहुन्छ । यसले देशलाई कतातिर लैजाला ?
हामी खुकुलो पार्नेतिर लाग्यौं भन्ने आरोप सरासर गलत हो । हामी त के भनिराखेका छौं भने, नागरिकता नीतिमा हाम्रो स्पष्टता नै भएन । देशको वस्तुगत अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने भूगोलका हिसावले, आर्थिक हिसाबले दुई ठूला देशका बीचमा छौं । यसकारण पनि हाम्रो नागरिकता नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । हो, अर्को देशबाट ह्वारह्वार्ती आए भने यहाँका वास्तविक नागरिक नै अल्पमतमा रहन सक्ने स्थिति रहन्छ । यो कुरालाई ध्यान दिएर नागरिकता नीतिमा कडापन ल्याउनैपर्छ ।
पहिलो कुरा आमा र बुबा दुबै नेपाली नागरिक हुन् भने मात्रै उसको सन्तान वंशजको नागरिक हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईहरु जस्तै पत्रकारबाट ०६४ मा वंशजको नागरिकताका लागि आमा र बुबा नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भन्दा महिलाको अधिकार हनन भयो भनेर प्रकाशन, समाचारका बाढी लगाउने काम भयो । ०६४ को संविधान सभामा आमा वा बुबा नभई आमा र बुबा भनेर जानुपर्छ भनेर सबैभन्दा धेरै मेलै नै उठाएको थिएँ ।
अहिले पनि हामीले भनेको के हो भन्दा, आमा र बुबा नेपाली नागरिक हुन् भने मात्रै वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थ्ाा गर्नुपर्यो । दोस्रो, हाम्रा खुला सीमानाहरु बन्द गर्नुपर्यो । तेस्रो, जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुरा रोक्नुपर्यो । र, विदेशी नागरिकलाई दिइने अंगीकृत नागरिकतामा कडापन ल्याउनुपर्यो । नागरिकतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर हेर्दा यी ४ कुरा गर्नुपर्यो ।
यसमा सरकार अनावश्यक लचिलो भयो भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
हो, हाम्रो राजनीतिक सोच वा परिवेशमा असाध्यै लचिलोपन देखियो । संविधानले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने भन्यो । तर, सरकार संघीय कानुन बनाउँदा असाध्यै लचिलो भएर प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तावित कानूनमा विवाह भएर आएपछि नागरिकता दिने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । नागरिकता लिनुभन्दा पहिले नै प्रमाण खोज्नु पर्यो नि । दिइसकेपछि प्रमाण खोज्नुको त अर्थ छैन ।
नागरिकताका विषयमा यस अघि पनि धेरै गल्ती भइसकेका छन् । ०३६ सालको जनमत संग्रह पछाडि जनमत संग्रहका बेला मतदाता नामावलीमा नाम भएकालाई नागरिकता दिने भनेर भरमार नागरिकता दिइयो । त्यो पहिलो गल्ती थियो ।
हाम्रो गल्ती ‘स्टेप वाई स्टेप’ भइरहेको छ । ०६३ मा आउँदा ०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएको नागरिकलाई १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नागरिकता दिने भनियो । त्यो पनि गल्ती थियो । त्यतिबेला मनपरीसँग नागरिकता बाँडियो ।
अहिले आएर अर्को गल्ती भएको छ, ०६३ पछि जसलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिइयो, तिन्ाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर संविधानमा लेखियो । अब, चौथो गल्ती गर्न गइरहेका छौं । ०४६ साल चैत मसान्तसम्म जन्मिएकाले जन्मका आधारमा नागरिकता पायो । ०४६ साल चैत मसान्त पछाडि उसका भाइबहिनी जन्मेका हुन सक्छन् । त्यो अवस्थामा दाजुदिदीले पाए, भाइ-बहिनीले पाएनन् भनेर उसलाई पनि नागरिकता दिने गरी संशोधन आएको छ ।
नागरिकतामा लैंगिकभन्दा राष्ट्रियता प्रमुख विषय हो भनेर तपाईंले नै भन्नुभयो । तर, तपाईं नै संसदभित्र नागरिकतामा लैंगिक समानता हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्दै हुुनुहुन्छ । अलि विरोधाभास भएन ?
मुख्य राष्ट्रियता नै हो । त्यसपछि समानता हो । राष्ट्रियता हेर्दा समानता बिर्सने, समानता हेर्दा राष्ट्रियता बिर्सने भन्ने हुँदैन ।
नेपाली महिला वा पुरुष जो भए पनि विदेशीसँग विवाह गरेर उतै गएर बस्नेको सवालमा हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन । उनीहरुलाई नागरिकता दिने प्रश्नै आउँदैन । तर, विवाह गर्छ, नेपाल आउँछ, सेवा यहीँ गर्छ र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यहीँ बिताउँछ भने राज्यले उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । चाहे ज्वाइँ होस् चाहे बुहारी । राज्यको नजरमा नागरिक हुन्छ । राज्यको नजरमा ज्वाइँ वा बुहारी हुँदैन ।
विवाह गरेपछि श्रीमती श्रीमानको घरमा जाने सदियौंदेखि चली आएको छ । नेपाली महिलालाई बिहे गरेका विदेशी पुरुष नेपालमा आएर बस्दैनन् भने, उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने विषय किन उठाइँदैछ ?
बिवाह गरेपछि पुरुषको घरमै जाने भन्ने कुरामा पुरै सहमत हुन सकिन्न । युरोपियन देशहरुमा हेर्नुभयो भने १६ वर्ष पुगेपछि छोराछोरी अभिभावसँग बस्दैनन् । श्रीमती श्रीमानसँग बस्छिन्, श्रीमान श्रीमतीसँग । श्रीमतीको बाबुको घरमा पनि जाँदैनन् उनीहरु, श्रीमानको बाबुको घरमा पनि जाँदैनन् । उनीहरुले नयाँ संरचना जो बनाउँछन्, त्यो दुबैको संयुक्त हुन्छ ।
हाम्रो संस्कार, चलन जो छ, विवाह गरेपछि श्रीमानको घरमा श्रीमती जाने । तर, आंशिक संस्कार श्रीमान श्रीमतीको घरमा जाने पनि छ । कतिपय जनजातिहरुमा विवाह गरेर श्रीमतीको घरमा गएर घरज्वाइँं बस्छन् । त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन । त्यसलाई सामान्य र सरल मानिन्छ ।
विवाह गरेर श्रीमानको घर जाने भन्ने विषय आर्थिक विषयसँग पनि जोडिएको छ । छोरी मान्छेलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार नहुँदासम्म श्रीमती श्रीमानको घर जाने कुरा बाध्यकारी हुन्छ । कानूनले जे भने पनि अहिलेसम्मको अभ्यासमा महिलाले श्रीम्ाानसँगको सम्पत्तिमा दावी गर्न पाउने तर, बाबुको सम्पतिमा दावी गर्न नपाउने स्थिति छ । यसले गर्दा छोरीलाई विवाह गरेर पठाउने, छोरीलाई दान गरेर, दाइजो दिएर पठाउने संस्कार बनेको हो ।
हामीले संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकार हुनेछ भनेर लेखेका छौं । अब सम्पत्तिमा दम्पत्तिको समान अधिकार हुने भनेर ब्यवस्था गरेका छौं । महत्वपूर्ण र गुणात्मक परिवर्तनकारी व्यवस्थ्ाा हुन् यी । पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान अधिकार हुन्छ । विवाह गरेपछि यताबाट पनि आयो, उताबाट पनि आयो, त्यो संयुक्त सम्पत्ति भयो र त्यसमा दम्पत्तिको अधिकार हुन्छ । त्यसकारण अब भविष्यमा सम्पत्तिको कारणले श्रीमानको घर जानुपर्ने वाध्यता अन्त्य हुन सक्छ ।
कतिपय घरज्वाइँ बस्ने चलन पनि छ । छोरीहरुको भरमा बस्नुपर्ने कतिपय बुवाआमाले ज्वाइँलाई आफ्नै घरमा राखेका हुन्छन् । त्यस्ले यस्तो विषयलाई पनि राज्यले सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भनेपछि, विदेशी घरज्वाइँलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तपाईंको प्रष्ट मनशाय हो ?
नेपालमा विवाह गरेर आउने पुरुषको विषयमा हाम्रो संविधान र कानून मौन छ । पाउँदैन नभनौं तर, संविधान पनि मौन छ र अहिलेको विधेयक पनि मौन छ । समान हुनुपर्छ भनेर विधेयकमाथि संशोधनमा भने आएको छ । यसमा १५ वर्ष नेपालमा बसेको, नेपाली भाषा बोल्न जान्ने, नैतिक पतन हुने कार्यमा नफसेको हुनुपर्ने भनेर पनि संशोधन आएका छन् । मलाई के लाग्छ भने, यसमा राज्यको नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नै बनाएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको निम्ति संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दिन आउला नआउला । सरकारले सोच्नुपर्यो । पहिले राष्ट्रियताको विषयमा के गर्ने, दोस्रो समानताको दृष्टिले के गर्ने ? हाम्रोमा त नागरिकताको नीति ‘न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’ जस्तो छ । यो बहसको विषयमा मात्रै होइन, संविधानमै त्रुटी भएकाले यो अवस्था आएको हो ।
राष्ट्रियता हेर्दा समानता बिर्सने, समानता हेर्दा राष्ट्रियता बिर्सने कुराबाट हामी पनि मुक्त हुनुपर्छ । नेपालमा बसोबास गर्नेहरुको चिन्ता हामीले गर्ने हो । विवाह गर्ने, विदेशमा जाने र उतै बस्नेको चिन्ता हामीले गर्ने होइन । समितिमा छलफलका क्रममा आउँछन्, एउटा हातमा सिन्दुर र एउटा हातमा नागरिकता भनेर । केटा वा केटी जो कोहीको सवालमा पनि यस्तो हुनुभएन ।
कति वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने अनिवार्यता राख्दा उपयुक्त होला त ?
वर्षकै कुरा गर्दा, विदेशी बुहारी-ज्वाइँका लागि १० वर्षको मापदण्ड राख्ने भनेर संश्ाोधन विधेयकमाथि संसोधन आएको छ, त्यो मलाई ठीकै लाग्छ । विवाह गरेर आउने विदेशी महिला वा पुरुष जो भए पनि दुबैको हकमा १० वर्ष राखौं । तथापि पुरुषको हकमा अलि बढी गरम् भन्दाखेरि त्यो पनि गर्न सकिन्छ ।
तर, वर्षको प्रवाधान मात्रै राख्ने होइन, अंगीकृत नागरिकता लागि नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने, नैतिक पतन हुने कुनै कार्य नगरेको हुनुपर्ने, यहीँ रोजगारी गरिरहेको हुनुपर्ने जस्ता विषय पनि सँगै आउनुपर्छ ।
नेपालका धेरै केटीहरु विवाह गरेर भारत जान्छन् । त्यसैले भारतका जम्मै ज्वाइँहरुलाई, भान्जा भान्जीहरु ल्याएर नागरिकता दिने त भन्ने गम्भिर सवाल छ । मलाई के लाग्छ भने, राज्यको नजरमा कोही ज्वाई पनि हुँदैन, कोही भाञ्जा-भाञ्जी पनि हुँदैन । कोही छोराछोरी, नातानातिनी भन्ने हुँदैन । हुन्छ त केवल स्वदेशी नागरिक र विदेशी नागरिक हुन्छ ।
त्यसकारण विवाह गरेर आएको अवस्थामा केटा वा केटी जो भए पनि १० वर्षसम्मको बसोबाससहितका विभिन्न कडा शर्तहरु राख्न सकिन्छ । महिलाको हिसावमा हाम्रो परम्परागत संस्कृति जोडिएको छ, अलि लचक हुनुपर्छ भन्ने हो भने त्यो पनि सकियो ।
देवानी संहितामा महिलाले बुबाको घर र श्रीमानको घर दुबैलाई आफ्नो घर मान्न सकिने भन्ने छ । तर, विवादित भएको अवस्थामा श्रीम्ाानकै घर कायम हुने भन्ने छ । त्यो त हाम्रो संस्कारले गरेको हो नि ।
मैले भन्न खोजेको, विवाह गरेर विदेश जानेको चासो हामीलाई छैन । तीनका श्रीमानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेको होइन । तर, जो विवाह गरेर आउँछन्, तिनको चासो गर्ने हो । महिला आउँछन् बढी भने तिनको चासो राख्ने हो । कोही पुरुष पनि आउँछन् भने तिनको पनि चासो राख्नुपर्यो ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी नेपालमै वसोवास गर्ने महिला र पुरुष जो भए पनि तिनका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा तपाईको लबिङ देखिन्छ । यस्तो किन ?
विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानहरुले बाबुको नामबाट विदेशी नागरिकता लिएको छैन भने अंगिकृत नागरिकता पाउने भनेर संविधानले ब्यवस्थ्ाा गरेको छ । यसलाई अलि लैंगिकमैत्री बनाउँ भन्ने हो ।
नेपाली पुरुषले विदेशीसँग विवाह गरेर विदेशमै बसेको हुन्छ, विदेशमै श्रीमतीको नामबाट उक्त देशको नागरिकता लिन्छ । उनीहरुका छोराछोरीले लिन्छन् । तर उसको यता नेपालको नागरिकता पनि सुरक्षित नै हुने अवस्था छ । अझै विदेशमा जन्मिएका सन्तानलाई पनि नेपालमा ल्याएर वंशजको नागरिकता दिन सक्छ उसले । कहीँ छेकवार छैन । यो ऐन बनिसकेपछि भने, दुईवटा नागरिकता लिन नपाइने भनेर कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति भइसकेको छ ।
अब महिलाको हकमा विवाह गरेर विदेशमा बसोवास गरेका छन् भने तिनीहरुलाई दिन हुँदैन । तर, विवाह गरेर यहिँ आउँछन्, यहिँ सेवा गर्छन् भने सोच्नुपर्छ भन्ने हो ।
परिवार नियोजनको प्रचार बढ्दै गएपछि धेरैले छोरा पाउने रहर गरेका छैनन् । छोरीमात्रै एकजना, दुईजना छन् । ती छोरीहरुको विवाह विदेशीसँग भयो । तर, नेपालमै बसोवास गर्छन्, यतैको सम्पत्ति भोगचलन गर्छन् भने तिनका बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ ।
हाम्रो संस्कार अनुसार धेरै विदेशी छोरीहरु आउलान् । तर, नेपाली छोरीहरुसँग विवाह गरी विदेशी छोराहरु आउँछन् भने, तिनलाई पनि नागरिकता दिँदा समान व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो ।
जस्तै, इन्दु शर्मा भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीबाटै सांसद हुनुहुन्छ । उहाँका बुबा युवा अवस्थामै भारतबाट आएर सुर्खेतमा बस्नुभयो । लामो समय त्यहीँ बस्नुभयो, स्थानीय स्कुलमा पढाउनुभयो । त्यहीँको नागरिकसँग विवाह गर्नुभयो ।
छोराछोरीहरु ५/६ जना छन् । उहाँको यहीँ मृत्युभयो । तर, उहाँले मर्ने बेलासम्म नेपाली नागरिकता पाउन सक्नुभएन । उहाँका कारणले उहाँका छोराछोरीले पनि नागरिकता पाएका छैनन् । इन्दु शर्माले चाहिँ अर्को नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनुभएको छ र उहाँ सांसद हुनुहुन्छ । उहाँका दाजुहरुले अहिलेसम्म नागरिकता पाउनुभएको छैन ।
इन्दुले विवाह गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनुभयो । उहाँ पनि नेपाली आमाको छोरी हो । तर, वंशजको नागरिकता पाउनुभएन ।
यस्ता त अपवादका घटना होइनन् र ?
अपवाद होइन । यस्तो अब झन् बढेर जाने हुन्छ । पहिले श्रीमानका घरमा गएर बस्ने मात्र हुन्थ्यो । अब बाबुले दिएको जग्गामा घर बनाएर बस्ने र श्रीमानलाई आफ्नो घरमा ल्याउने पनि हुन सक्छ ।
आफ्नो पूरै जीवन यहाँ आएर समर्पण गर्ने धेरै छन् । प्रावधिक, डाक्टर, इञ्जिनियर, कलाकारहरु छन् । गोपाल भुटानीको केस पनि सिरियस थियो । उहाँले मर्ने बेलामा हस्पिटलको बेडमा नेपालको नागरिक भएर मर्न पाउँ भनेको सम्झन्छु । यस्ता गाँठाहरु फुकाउनुपर्छ ।
०६३ सालपछि खुकुलो व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै धेरै भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको चर्चा हुने गर्छ । त्यसको छानविन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
नागरिकताको छानविन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेकै छौं । केही साथीहरुले ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । तर, यो काम ऐनमा भन्दा राज्यले आयोग बनाएर जहिले पनि गर्न सक्छ । त्योखालको अनुरोध गरिराखेका छौं ।
०६३ को मात्रै नभएर अरु बेलामा पनि नागरिकता बाँड्दा गल्ति भएका छन्, जुन मैले अघि उल्लेख गरेँ । अझ, नेपालको नागरिकता पान पसलमा पाइन्छ भन्ने पनि आइरहेको हुन्छ । ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने पनि आएको छ । यस्ता धेरै विषय छन्, राज्यले छानविन गरोस ।
भौगोलिक परिवर्तन अनुसार प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता नविकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरौं र गलत नागरिकलाई यहीँबाट छानविन गरौं भनेर पनि आएको छ । राज्यले चाहृयो भने यो पनि गर्न सक्छ ।
छलफलमा सजायँको व्यवस्था कडा गर्ने कि नरम भन्नेमा बहस हुन्छ । तपाइँ धेरै कडाइ गर्नुको अर्थ कारबाही नहुनु हो भन्नुहुन्छ । त्यस्तो कसरी हुन्छ ?
सजायँ चर्को राख्दा न्यायाधीशहरु बढी सजायँ दिनेखालको कसुर ठान्दैनन् । कम सजायँ गर्ने कानुनमा व्यवस्था हुँदैन । भनेपछि त्यो सजायँ उन्मुक्तितिर जाने अवस्था हुन्छ । कानुनका व्याख्याताहरुले पनि यस्तो व्याख्या गरेको सुनिन्छ । तर, विदेशी नागरिकको हकमा नेपाली हो भनेर कसैले नागरिकता दिलाउँछ भने त्यो जघन्य अपराध हो । यसमा कडा सजायँ गर्नुपर्छ ।
स्वदेशीको हकमा, यताबाट कान छोए पनि नागरिकता पाउने नै हो, उताबाट कान छोएर पनि पाउने नै हो । त्यसकारण थोरै केही झुट बोल्दा छिटै नागरिकता पाउँछु भनेर गल्ती गरेको हुन सक्छ । त्यो पनि अपराध त हो । तर, जघन्य होइन ।
तर, यी सबै विषयमा तपाईंकै पार्टीमा एकमत छैन । बहस महिला भर्सेस पुरुष जस्तो पनि देखिन्छ । पहाड भर्सेस मधेसजस्तो पनि देखिन्छ । अब कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
मैले मात्र भनेर त हुँदैन । उपसमिति बनेको छ । कसरी जाने भनेर छलफल गर्छाैं । पार्टीमा एकमत धारणा बनाउने काम सिनियर नेताहरुले गर्ने हो । उहाँले पार्टीभित्र एकमत गराउने कुरामा पहल गर्ने हो ।
महिला र पुरुष भर्सेस जुन भन्नुभयो त्यस्तो समितिमा छैन । एउटा- एउटा छेउ समात्ने र मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बहस गर्ने हो भने, यसले निश्कर्षमा पुर्याउँदैन ।
अन्तिममा, १५ दिनको समय सीमा तोकेर गठित उपसमितिले समयमै विवादित विषयमा सहमति जुटाउला ?
१५ दिनको जिम्मेवारी छ । सकिएला ।
