१६ भदौ, काठमाडौं । सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजनासहित नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा आशंका गरिएको अनियमितताका विषयमा व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले हालैमात्र स्थलगत अनुगमन गरेर फर्केको छ ।

समितिले जग्गा खरिद गरिएका चारै स्थान झापा, सर्लाही, भैरहवा र चितवनमा स्थलगत अनुगमन गरेर केही दिनअघिमात्र काठमाडौं फर्केको हो ।

समितिले दुई छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर निगमले खरिद गरेको जग्गाको अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दैछ । समितिले आगामी साता उक्त अध्ययन प्रतिवेदन समिति बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बे भने लामो समयदेखि बाहिर बाहिरै छन् र उनले बैठक राख्न चाहेको देखिन्न । 

अनुगमनका क्रममा आयल निगमको अर्बौं रुपैयाँको खेलमा राजनीतिक तहका व्यक्ति पनि संलग्न रहेको पाइएको छ । तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरा आफैं जग्गा हेर्न पुगेको समेत पुष्टि भएको छ । यो छानविन प्रकरणमा आफ्नो ज्यान असुरक्षित रहेको समेत केही सांसदले सभामुखलाई अनौपचारिक जानकारी गराउनुले माफियाहरुको ठूलो गिरोहले माथिल्लो तहसम्म कब्जा गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

निगमले जग्गा खरिद गरेको क्षेत्रमा अनुगमन गरेर फर्केका सांसद रामवीर मानन्धरसँग यिनै विषयमा अनलाइनखबरले गरेको संवाद प्रस्तुत छ ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि खरिद गरेको जग्गाको अनुगमन गरेर र्फकनुभयो, के देख्नुभो अनुगमनका क्रममा ?

मसहित ३ जना सांसदले झापा र सर्लाहीमा निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि खरिद गरेको जग्गाको अनुगमन गर्‍यौं । हामीले अनुगमन गर्दा जग्गा खरिदमा प्रष्टसँग भ्रष्टाचार भएको देख्यौं । अनुगमनका क्रममा जग्गा खरिद गरिएको क्षेत्रका स्थानीयले पनि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि गरेका छन् ।

स्थानीयले बिचौलियाले चौब्बरसम्म मुनाफा जग्गा बेचेको हामीलाई बताएका छन् । तपाइँ अहिले नै त्यहाँ जानु भो भने पनि स्थानीयले यो कुरा भन्छन् । उनिहरू आफूबाट सस्तोमा जग्गा खरिद गरेर विचौलियाले अकुत नाफा खाएको खुलस्त बताएका छन् । बिचौलियाले ५ लाख रुपैयाँ मूल्यको जग्गालाई १९/२० लाख रुपैयाँसम्म निगमलाई विक्री गरेको देखियो ।

समग्र जग्गा खरिदमा कति भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ?

अनुगमनमा हामीले देखेको र हामीसँग उपलब्ध प्रमाणको आधारमा जग्गा खरिदमा एक अर्बको हाराहारीमा भ्रष्टाचार भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ । यद्यपि, हामी अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि धेरै कुरा सार्वजनिक होलान् ।

(ज्ञातव्य रहोस्ः निगम सञ्चालक समितिले झापा, सर्लाही, चितवन र भैहरवामा गरेर २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबर मूल्यको जग्गा खरिद गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । त्यसबमोजिम निगमले हालसम्म १ अर्ब ९८ करोडको भुक्तानी दिइसकेको छ)

विचौलियाले कसरी ठगेका रहेछन् ?

जग्गा खरिदमा बिचौलियाको ठगी नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ । जग्गा कारोबारका लागि काठमाडौंदेखि बिचौलिया झापा, सर्लाहीसम्म पुगेको देखियो ।

सर्लाहीको ५२ कित्ता जग्गा ४९ जनाको नाममा रहेछ । उक्त जग्गा काठमाडौंबाट गएका एक बिचौलियाले स्थानीयसँग किनेको देखिन्छ । ४९ जना स्थानीयसँग वारेसनामा लिएर त्यही एउटै व्यक्तिले जग्गा पास गरेको देखिन्छ । यसको प्रमाण नै छ हामीसँग ।

तर, जग्गा दलाललाई निगमले कसरी भुक्तानी गरेको छ । कसको नाममा भुक्तानी दिइएको छ, त्यो पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

विचौलियाबाहेक जग्गा खरिदमा अरु को-को संलग्न देखिन्छन् ?

देखिनलाई कुनै व्यक्तिले मात्र जग्गा खरिद गरेको र उसलेमात्र अनियमितता गरेको देखिए पनि यो अमियमिततामा तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि आपूर्ति मन्त्रीसम्मको संलग्नता देखिन्छ ।

हामी झापा जाँदा त्यहाँका स्थानीयले नै तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री स्वयं पनि जग्गा खरिदमा संलग्न भएको बताए । झापाका स्थानीयले हामीसँग गत वैशाखको अन्त्यतिर तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा प्लेन चढेर झापा पुगेको बताए । सुरक्षा गार्डसमेत नलिइ, माक्र्स लगाएर आपूर्तिमन्त्री जग्गा स्थलमा पुगेको त्यस क्षेत्रका स्थानीयले हामीसँग बताए । स्थानीयसँग कुरा गर्दा आपूर्तिमन्त्री आफैं पनि जग्गा खरिदमा मुछिएका देखिन्छन् ।

सर्लाहीमा त यतिसम्म देखिन्छ कि त्यहाँको जग्गा खरिदमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत संलग्न भएका छन् । त्यहाँका स्थानीयका अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल) का पुत्र समेत जग्गा खरिदमा संलग्न छन् ।

यो जग्गा खरिदमा गाविस सचिवदेखि मालपोत अधिकृतसम्मको ‘सेटिङ’ हामीले देख्यौं ।

पछिल्लो समय बिचौलियाले जग्गा खरिद गरिएको क्षेत्र वरीपरीका स्थानीयलाई सतर्क गराएका छन् । बिचौलियाले स्थानीयलाइै धम्की दिएर सही सूचना दिनबाट रोकेका छन् ।

छानविनका क्रममा तपाईहरूले निगम र मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहनुभएको होला, उनिहरूको प्रतिक्रिया के छ ?

अध्ययनका क्रममा हामी निगम र मन्त्रालयसँग छलफल र आवश्यक सूचना पनि मागिरहेका छौं । बुधवारमात्रै पनि हामीले निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवलाई बोलाएर जग्गा खरिदका विषयमा केही जानकारी माग गर्‍याैं । तर, चित्तबुझ्दो जवाफ आइरहेको छेन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गत साउन २२ गते जग्गा खरिदका विषयमा छानविन गरी १५ दिनमा प्रतिवेदन पेश गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रतिवेदन पेश गर्न सकिरहेको छैन । यस सम्बन्धमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री प्रेमकुमार राईसँग छलफल गर्दा उहाँबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेका छैनौं ।

निगमले कहाँ -कहाँ बदमासी गर्‍यो भन्ने तपाईलाई लाग्छ ?

जग्गा खरिद प्रकरणमा मूलतः निगमकै बदमासी छ । उसले कानूनी प्रक्रिया बेगर नै जग्गा खरिद गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनमार्फत खरिद गर्नपर्ने जग्गा सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत किनिएको छ । त्यतिमात्रै हैन, नियमावलीमै नभएको व्यवस्था विनियमावलीमा राखेर चोरबाटोबाट जग्गा खरिद गरिएको छ ।

कतिसम्म देखिन्छ भने त्यत्रो झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ मूल्यको जग्गा खरिद गर्ने विषय निगमको जग्गा छनोट उपसमितिले जम्मा २ पटक बैठक डाकेर छिनोफानो गरेको छ । यति सजिलै अर्बौंको जग्गा खरिद गर्ने विषय छिनोफानो लगाउन सक्छ ?

जग्गा किन्नुपर्छ, भण्डारण क्षमता विस्तार आवश्यक छ । तर अनियमितता किन गरियो, हाम्रो प्रश्न यहीं हो ।

तपाई संलग्न समिति नै पनि यस विषयमा सुरुवातताका मौनता साँधेकै हो नि !

हामीले निगमको जग्गा खरिदका विषयमा मौनता साँधेका छैनौं । उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । अरु संसदीय समितिले जस लिन अतिरिक्त चासो देखाउँदा यस्तो देखिएको हो ।

अरु संसदीय समितिले यो विषय हेर्नै नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ?

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदको विषय विसुद्ध उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको हो । यो हाम्रो अध्ययनको विषय हो ।

अरु समितिले यस विषयमा हात हाल्नु भनेको ती समितिका पदाधिकारीहरू पनि अनियमितताको ‘सेटिङ’मा पर्नु हो । निगमको जग्गा खरिदको विषय के अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ? लेखा समितिले अध्ययन नै नगरी सीधै अनियमितता भयो भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन कसरी मिल्छ ? केही अध्ययन र छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि अख्तियारमा पठाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यसतर्फ विल्कुलै गइएन । यस्तो विषय सम्बन्धित समितिले नै बुझ्नुपर्ने हो नि !

विनाअध्यययन र आधार अखबारमा आएका सूचनाका आधारमा भ्रष्टाचार करार गर्न कसरी मिल्छ ? छलफल गरेको दुई दिनपछि निर्णय सुनाइएको छ । यो आफैंमा बडो संशयपूर्ण कुरा हो । यसरी जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ? लेखा समितिले पठाएका ९५ प्रतिशत विषय अख्तियारमै ‘पेण्डिङ’ छन् । फेरि जग्गा खरिदको विषय थन्काउन पठाएको अख्तियारमा ?

यसको ‘फेयर रिजल्ट’ आउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

यो विषयमा स्पष्ट छानविन हुनुपर्छ र यसमा दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यसका लागि हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौं ।

यसमा खतरा पनि छ । तर, हामी यसमा खुट्टा कमाउने छैनौं । हामीले पेश गर्ने प्रतिवेदन कसैले अपनत्व ग्रहण नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । मलाई याद छ, केही समयपहिले मार्सल लगाएर संसदमा २ जना सांसदलाई निकालिएको थियो ।

यो काण्डमा पनि हामीलाई त्यही अवस्था आउन सक्छ । कसैले अपनत्व नलिने स्थिति आए प्रक्रिया मिचेरै भए पनि संसदमा आवाज उठाउनुपर्ने हुनसक्छ । यसैले मैले मार्सल लगाउने स्थिति आउनसक्छ भनेको हो । यस्तो विषयमा हामी पार्टीको हृविप मान्ने छैनौं । म चाहिं मान्नेवाला छैन ।

परिस्थिति अनुकुल भएन भने हामी भोलि यो प्रतिवेदन जनताको माझमा लाने स्थिति समेत आउन सक्छ । यसमा कारवाही भोग्न पनि तयार छौं ।

अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले संस्थागत रुपमा निगमको अनियमितताको विषयमा मुख खोलेका छैनन्, यस विषयमा अझै पनि मौनता साँधिएको छ । यस्तो विषयमा छानविन गरिरहँदा तपाइँले केही असुरक्षाको महसूस गरिरहनुभएको छ ?

आयल निगमको जग्गा प्रकरण हामीले देखेको दूलर्भ घटनामध्ये एक हो । यस्तो घटना मैले त पहिलोपटक देख्दैछु । यो ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो । भ्रष्टाचार ठूलो सेटिङमा हुन्छ । यसमा संलग्न मान्छेले आफू बच्न जे पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

सेटिङ गर्ने मान्छेले आफू बच्न जे पनि गर्ने सम्भावना रहन सक्छ । तसर्थ निगमको जग्गा खदिर घोटालामा हामी असुरक्षित हुनसक्ने सम्भावना छ । यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे सुरक्षित हुने तर, छानविन गर्ने मान्छे असुरक्षित हुनसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।

तर, जनताका लागि त्यत्रो लडाइँ लडेर आएको मान्छेको मनले सम्झौता गर्न मान्दैन ।

तपाईहरूलाई विषय थामथुम लगाऔं भन्ने ढंगले कुरा आएन ?

यति ठूलो काण्डमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा केही कुराहरू अवश्य आउँछ । त्यो सबै भन्न पनि मिल्दैन । सेटिङमा भाग लिएका मान्छेले विषयलाई हलुका नाउने र लम्ब्याउने प्रयास पनि गरेका छन् । अब स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावको मिति पनि नजिक आइसकेको छ । त्यसपछि दशैं, तिहार भन्दाभन्दै संघ र प्रदेशको चुनाव पनि आउँछ । यावत् कारणले यो काण्ड लम्ब्याएर निस्तेज पारिने खतरा पनि छ ।

हाम्रै समितिप्रति पनि यस विषयमा प्रश्न उठाइएका छन् । म त समितिको सदस्यमात्र हो । हामीले नै जोडबल गरेर समितिमा विषय उठान गरेर छलफल गरेका हौं ।

यत्रो अनियमितताको उपसमितिले उठाउने विषय नै होइन । सभापतिज्यूको फूर्सद भएन कि के भएन कुन्नि ! समितिको क्षेत्राधिकारको विषय आउँदा बैठक बसाउन पनि हामीले कति प्रयास गर्नुपर्‍यो ! उहाँको ‘बेफुसर्दी’ को कारणले पनि प्रतिवेदन पेश नहोला कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।

निगमको जग्गा खरिदमा यति धेरै त्रुटी हुँदा तत्कालीन बहालवाला मन्त्रीले पनि यो विषय रोक्न सक्थे । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले चाहे भने पनि तुरुन्तै रोक्न सक्छन् ।