जग्गा प्लटिङको पक्षमा ‘सेटिङ’ मिलाउन रकम संकलन

१९ भदौ, काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीले ‘कानुन निर्माण’ गर्ने बताउँदै मुलुकभरबाट रकम संकलन थालेका छन् । चार करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने व्यवसायीको लक्ष्य छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघका नाममा देशभरका जग्गा व्यवसायीका संघमार्फत् रकम संकलन अभियान सुरु गरिएको हो ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन तथा फैसलाकर्ता र निर्णयकर्तालाई चित्त बुझाउने बताउँदै जग्गा व्यवसायीसँग पैसा उठाउनु परेको महासंघले बताएको छ । त्यसका लागि ५० भन्दा बढी सांसदलाई यसबारे लबिङ गर्नुपरेको तथा ऐनलाई व्यवसायमैत्री बनाउन रकम आवश्यक परेको दाबी पनि महासंघको छ ।

महासंघका एक सदस्यले त्यसको पुष्टी गरेका छन् । खेतीयोग्य र पर्ती जमिन छुट्याउने विषयमा अन्तर्क्रिया गर्न रकम आवश्यक परेको उनको दाबी छ ।

‘व्यवसायीलाई रकम उठाउन लगाएको कुरा सत्य हो । कानुन निर्माण गर्ने प्रयोजन हो,’ उनले भने, ‘हामीमाथि ठूलो बज्र प्रहार भएको छ, त्यसलाई कम गराउन रकम चाहिएको हो । यो काम सामूहिक हीतका लागि हो ।’

२६ साउनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा प्लटिङमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सर्वत्र सराहना भए पनि व्यवसायी बेखुशी थिए । सोही कारण कानुन व्यवसायीहरु मार्फत् उनीहरुले ३१ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही दिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा जग्गा प्लटिङ नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्णयका कारण आंशिक भुक्तानी गरेर अर्काको जग्गा प्लटिङ गरिरहेका व्यक्तिहरूको करोडौं लगानी डुब्ने अवस्था आएको व्यवसायीको दाबी छ । कित्ताकाट भइसकेका टुक्रा घडेरीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्ने शंका गरिएको थियो ।

जग्गा कारोबारी व्यक्ति, र्फम, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई/नलिई कृषियोग्य जमीन प्लटिङ गरेर घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय मन्त्रालयको छ । महासंघका पदाधिकारीले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितलाई भेटी उक्त निर्णय फिर्ता लिन दबाबसमेत दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चमा बिचाराधीन मुद्दा किनारा नलागेसम्म मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । सोही मुद्दालाई लक्षित गर्दै महासंघका नाममा रकम उठाउन थालिएको चितवनका एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।

नयाँ कानुन निर्माणका लागि सांसदहरुलाई पनि प्रभावित पार्ने योजना रहेको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार चार करोडमध्ये चितवनबाट ५० लाख रुपैयाँ उठाउने योजना छ । पोखराबाट ५० लाख र काठमाडौंबाट डेढ करोड संकलन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ‘बाँकी दुई करोड अन्य जिल्लाबाट उठाउने महासंघको तयारी छ,’ उनले भने ।

पोखरामा गण्डकी आवास व्यवसायी संघका नाममा पैसा उठाउन थालिएको छ । चितवनभन्दा पोखरामा बढी संकलन भएको स्रोतले जनाएको छ । मुद्दा किनारा लगाउन सरकारी अड्डाहरुदेखि सर्वोच्च अदालतसम्ममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवसायीलाई बताइएको छ । र, मन खोलेर सहयोग गर्न भनिएको छ ।

६ भदौमा चितवनमा नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, बैठकमा सहभागी व्यवसायीहरूले त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।

ठूला र साना कारोबारीलाई एकै ठाउँमा राखेर पैसा उठाउन खोजिएको बताउँदै बैठकमा विवाद भएको थियो । रकम दिन अधिकांश जग्गा कारोबारी तयार छन् तर कसको भागमा कति रकम पर्छ भन्नेमा विवाद छ ।

केही व्यवसायीले रकम दिइसकेका छन् । ‘जसलाई बढी समस्या छ, उनीहरुले दिइसके । जसलाई जग्गा बेच्नु छैन, आनकानी गरिरहेका छन्,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘बैठकमा जिल्ला अध्यक्षले महासचिवसँग बैठकस्थलबाटै फोनमा कुरा गर्नुभयो । महासचिवले अदालतदेखि विभागसम्म सेटिङ मिलाएर मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन पैसा चाहियो भन्नुभयो ।’

उनले चितवनका व्यवसायीले अल्छीपन देखाएको टिप्पणी गरे । ‘चितवनबाट हामीले लक्ष्यभन्दा बढी रकम उठ्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैका आँखा चितवनमै केन्द्रित छन् तर प्रगति राम्रो भएन ।’

चितवनमा संगठित जग्गा व्यवसायी करिब चार सय जना छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर करिब तीन करोड कित्ता जग्गा छ । त्यसमध्ये कति जमीन प्लटिङ भइसकेको छ भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग समेत छैन ।