२२ भदौ, काठमाडौं । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका कारण पूर्वनिर्धारित बजेटभन्दा अढाई अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै रकम मागेपछि अर्थ मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
माग गरिएको रकममध्ये अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ भने गृह मन्त्रालयलाई पनि मागबमोजिम नै बजेट उपलब्ध गराउने अर्थको तयारी छ । अर्थका अनुसार गृहले सुरक्षाका अतिरिक्त अन्य खर्चसहित १ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ ।
तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ मा प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । पहिलो र तेस्रो चरणमा ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
