२३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको तहमा नसल्टिएको विषयमा बैठक डाकेर संसदीय समितिले सचिवलाई र्याखर्याख पारेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाली ग्यास बुलेट लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआएको सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार बैठक डाक्यो । यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको केही समयअघि भएको उच्चस्तरीय भारत भ्रमणमा पनि सल्टिन नसकेको विषय हो ।
समितिले बुलेट सञ्चालनमा सरकारी प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँदै आपूर्ति सचिवसँग जवाफ मागेको छ ।
बैठकमा आपूर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट अधिकतम् प्रयास गरेको बताए । ‘बुलेट सञ्चालनको विषय प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भारतीय भ्रमणमा पनि उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो’ उनले भने, ‘तर, बुलेट सञ्चालनका विषयमा के भयो, त्यसको आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन ।’
मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले आपूर्ति मन्त्रालयले सीधै भारतीय पक्षसँग संवाद गर्न नसक्ने बताए । ‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रयास गर्ने हो’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरेका छौं ।’ उनले बुलेट सञ्चालनको विषय राजनीतिक भएको भन्दै सोही तहबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
आयल निगमका ग्यास विभाग प्रमुख दीपक बरालले बुलेट सञ्चालनका लागि कैयौं पटक पत्राचार गरिए पनि भारतले विष्फोटनमुक्त प्रमाणपत्रका नाममा बुलेट सञ्चालनमा अवरोध सृजना गरेको बताए ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भारत भ्रमणमा बुलेटको विषय प्राधमिकताका साथ प्रस्तावमा राखिए पनि भारतीय पक्षको अनिच्छाका कारण द्विपक्षीय छलफलमा उक्त विषयले प्रवेश नै नपाएको दाबी गरे ।
मन्त्रालयका अनुसार योजना आयोगले पनि ग्यास बुलेट सञ्चालनका तदारुकता देखाएको छैन । ‘बुलेट सञ्चालनका सम्बन्धमा पहलका लागि आग्रह गरेपनि योजना आयोगले आफ्नो एजेण्डाबाटै हटाएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले भने ।
व्यवसायीहरुले १५ दिनभित्र समस्या समाधान नभए आगामी असोज १ गतेदेखि ग्यास आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि त्यससम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले बैठकको आयोजना गरेको थियो ।
सरकारले २०७३ साल असार २७ गते ७७५ थान नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई अनुमति दिएको थियो ।
अनुमति पाएर अहिले ४ सयको संख्यामा बुलेट तयार भए पनि भारतले एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट जारी नगर्दा ती बुलेट भारतमै थन्किएर बसेका छन् । बुलेट सञ्चालनमा ल्याउनमा भएको अवरोधले ५ अर्ब लगानी जोखिममा परेको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
