५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेशकै संरचनाअनुसार सवारीमा नयाँ प्रविधिको इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । यसअघि अञ्चलको संरचनाअनुसार सुरु भएको इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको आधारमा प्लेट वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको हो ।
गत भदौमा तत्कालीन संसदको विकास समितिले इम्बोस्ड प्लेट प्रदेशअनुसार वितरण गर्ने गरी तत्काल तयारी निर्देशन दिएको थियो । त्यसैअनुसार यातायात व्यवस्थता विभागले अञ्चलको नाम उल्लेख भएको स्थानमा प्रदेशको नाम राख्ने निर्णय गर्दै यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयमा लगेको थियो ।
प्लेटलाई पदेको संरचनामै वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म प्लेटको छपाइ रोकिएको छ । विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सोको सूचना राजपत्रमा आएपछि अञ्चलको सट्टामा प्रदेश नम्बर उल्लेख हुने र वितरण थालिने बताए ।
‘प्रदेशको नाम नटुंगेसम्म प्रदेशको पहिचान नम्बर राख्छौं । त्यसलै अब अञ्चलको नाम राखेर इम्बोस्ड वितरण हुँदैन’ पाण्डेले भने,’पछि प्रदेशको नामाकारण भएपछि त्यसमा थप शुलक नलाग्ने गरी प्रदशेको नाम उल्ललेख भएको सुरक्षित स्टीकर टाँस्नेछौं । ‘
सरकारले भदौको पहिलो साताबाट इम्बोस्ड प्लेटको वितरण थालेको थियो । सरकारीलाई अनिवार्य गर्दै बाग्मति अञ्चलबाट निजीलाई स्वेच्छिक रुपमा लिन सक्ने ब्यवस्था गरेको थियो । तर, देश संघीयतामा गइसक्दा पनि इम्बोस्ड प्लेटमा अञ्चल उल्लेख भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यसले आम नागरिकलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्ने अवस्था आएको थियो ।
विभागका १२ वटा सवारीमा इम्बोस्ड जोडिसकिएको छ भने सयभन्दा बढी निजी सवारीले पनि इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवेदन दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले काम थालेपछि अञ्चलको नाम प्लेट बाट हटाउने निर्णय हुने भएकाले उपभोक्तालाई आर्थिक भार थोपरिने अवस्था अब हट्ने भएको छ ।
