७ कात्तिक ,काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित एयर कार्गाे कम्प्लेक्सको व्यवस्थापन नयाँ समूहलाई जिम्मा दिन तीन वर्षदेखि सकेको छैन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दा किनारा नलाग्दा उक्त योजना अलपत्र परेको हो ।
सोही कारण प्राधिकरणलाई हालसम्म २४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भइसकेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले भन्सार विभागले यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । हाल विभागले वर्षमा जम्मा दुई करोड रुपैयाँ मात्र बुझाउने गरेको छ । भन्सारलाई जिम्मा लगाउँदा आम्दानी नबढेकाले प्राधिकरणले निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन खोजेको हो ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार अदालतबाट मुद्दा किनारा नलागेका कारण उक्त योजना अड्किएको हो । उनले भने, ‘मुद्दा किनारा नलागेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन ।’
१३ माघ ०७१ मा प्राधिकरणले पहिलो पटक कार्गो व्यवस्थापनका लागि टेन्डर आव्हान गरेको थियो, जसमा सिंगापुरको स्काइलिफ्ट कन्सोलिडेटर प्रालिले नेपालको कम्प्िलट कन्ट्रयाक्ट प्रालिसँग मिलेर आवेदन दियो । हरिततारा इन्टरप्राइजेजले पनि आवेदन हालेको थियो, जुन प्राविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य ठहरियो ।
सिंगापुरको कम्पनी भने प्राविधिक र आर्थिक दुवै मूल्यांकनमा योग्य ठहरिएको थियो । सोही कारण उक्त कम्पनीलाई व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने निर्णय भएको थियो ।
सिंगापुरको कम्पनीले १० वर्षमा ९९ करोड ७१ लाख ६१ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमार्फत् प्राधिकरणलाई बर्सेनि १० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ, जुन अहिले प्राप्त भइरहेभन्दा आठ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
तर, प्राधिकरणको बोर्ड उक्त कम्पनीलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिन सहमत देखिएन ।
स्रोतका अनुसार सुरुमा उक्त कम्पनीलाई जिम्म्ाा दिने वा नदिने भनेर प्राधिकरणले तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपाशुर शेर्पासँग पनि परामर्श लिएको थियो । । उनकै सहमतिका आधारमा प्राधिकरणले स्काइलिफ्टलाई दिने निर्णय लिएको हो ।
तर, बोर्डबाट पारित गर्ने समयमा मन्त्रीले एकाएक निर्णय फेरेर नदिने बताए । मन्त्रीले नै निर्णय फेरेपछि उक्त प्रक्रिया रोकियो ।
स्काइलिफ्टसँग जोडिएको नेपाली कम्पनी कम्प्लिट कन्ट्रयाक्टले विगतमा ठेक्काबमोजिम रकम नबुझाएको र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक परिवर्तन राई ०६४ सालमा ठेक्कापट्टा र व्यापारिक काममा अयोग्य हुनेगरी कालोसूचीमा परेको देखिएकाले व्यवस्थापन जिम्मा लगाउन नसकिने मन्त्री शेर्पाले बताएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एकदेखि तीन वर्षसम्म ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । तर, कम्प्िलट कन्ट्रयाक्टका प्रबन्ध निर्देशक राई ०६७ सालमै कालोसूचीबाट हटेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाउँदै मन्त्री शेर्पाले निर्णय फेरेका थिए ।
व्यवस्थापन ठेक्कामा अयोग्य ठहरिएको हरिततारा इन्टरप्राइजेजको दबाबमा शेर्पाले एकाएक निर्णय परिवर्तन गरेको आरोप लागेको छ । जबकि, उनकै सहमतिमा स्काइलिफ्टलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो ।
मूल्यांकन समितिबाट पारित भएर पनि ठेक्का नपाएपछि स्काइलिफ्ट प्राधिकरणविरुद्ध अदालत गयो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनले १३ फागुन ०७२ मा प्रक्रिया नरोक्न आदेश दियो । अदालतको आदेश शिरोपर गर्दै स्काइलिफ्टलाई ठेक्का दिनुपर्ने थियो ।
महानिर्देशक गौतमका अनुसार उक्त आदेशमा प्राधिकरणले ०७३ सालको अन्त्यतिर पुनरावेदन गर्यो । उक्त मुद्दा किनारा लागेको छैन । सोही कारण अड्किएको हो, प्रक्रिया ।
