जिल्ला शिक्षा अधिकारीको बदमासीः आचारसंहिता लत्याउँदै धमाधम सरुवा

१३ कात्तिक, रौतहट । निर्वाचन आचारसंहिताको अवहेलना गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ठूलो संख्यामा शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा गरेको छ ।

आचारसंहिता लागु भएका बेला निर्वाचन आयोगको सम्मतिबेगर कर्मचारी सरुवा गर्न पाइँदैन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय कुमार सिंहलाई भने त्यसले छेकेको छैन ।

साउनको ‘ब्याक डेट’ राखेर जिशिअ सिंहले ४८ जनाभन्दा बढी शिक्षकको सरुवा गरिसकेका छन् । १० साउनको मिति राखेर जोकहा प्राविका राकेशकुमार ठाकुरको जिल्लान्तर सरुवा गरेका छन् ।

उनको सरुवाको चलानी नम्बर ४४ छ । तर, सोही नम्बरको पत्रबाट जिशिअ सिंहले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गौर शाखामा रहेको खाता नवीकरण गराएको कागजात फेला परेको छ ।

बैंकमा पठाइएको पत्रको चलानी नम्बर रहेको रजिस्ट्रर केरमेट गरेर उनले शिक्षक ठाकुरको सरुवा गरिएको लेखेका छन् ।

यस्तै, साउनकै मिति राखेर उनले शिक्षक जयबालक भगतलाई प्रावि रामपुरखापमा सरुवा गरेका छन् । साउनमा सरुवा भएको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले देखाइरहँदा दुवै शिक्षक दशैं बिदापछि असोजमा विद्यालयमा हाजिर भएका छन् ।

कार्यालय स्रोतका अनुसार आचारसंहिताविपरित सरुवाका लागि जिशिअ सिंहले मोटो रकम असुलेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘ब्याक डेट राखेर धमाधम सरुवा गरिरहनुको कारण नै आर्थिक चलखेल हो ।’

नियम, आदेश मिच्ने शृंखला

जिल्लामा अनुमतिप्राप्त सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुको संख्या ४० छ । तीमध्ये केही सञ्चालनमा छैनन् । तर, जिशिअ सिंह र अनौपचारिक शिक्षाका फोकल पर्सन दुवैले सञ्चालनमा नरहेका केन्द्रहरुका लागि पनि बजेट निकासा गरेका छन् ।

उनले यस वर्ष २१ वटा नयाँ संस्थागत विद्यालयलाई सञ्चालनको अनुमतिसमेत दिएका छन् ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ८ (ख) को उपनियम ३ अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिको स्वीकृतिपछि मात्र नयाँ विद्यालयलाई अनुमती दिनुपर्छ । सञ्चालन अनुमति दिइँदा त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्था पालना गरिएको छैन ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक लगाएको दरबन्दी मिलानको विषयलाई पनि जिशिअ सिंहले बेवास्ता गरेका छन् ।

सर्वोच्चले १८ भदौमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दरबन्दी मिलान र शिक्षक सरुवा व्यवस्थापनसमेतमा रोक लगाएको थियो । जिशिअ सिंहको बदमासीका कारण जिल्लाको शैक्षिक झनै कमजोर बनेको प्रावि रामपुरखापका जयमंगल प्रसादले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग र अदालतसमेतले आदेश दिएर रोक लगाएका काम धमाधम अगाडि बढाउनुको मुख्य कारण अवैध रकम असुली रहेको उनले बताए ।

बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको नियुक्तिमा समेत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिबिनै उनले कामकाज गर्न पत्राचार गरेका छन् ।

जिल्लान्तर सरुवा र एउटै चलानी नम्बरबाट बैंक खाता नवीकरण तथा शिक्षक सरुवाबारे जिशिअ सिंह बोल्न चाहेनन् । आफूबाट केही गल्ति भएको बताए ।